माथिल्लो अरुणमा विश्व ब्यांकको अनिच्छा, स्वदेशी लगानीमा बनाउने घिसिङको दाबी
संखुवासभामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न विश्व ब्यांक अनिच्छुक देखिएको छ।
माथिल्लो अरुणमा मुख्य ऋणदाता बनेर भित्रिन तयार बनिसकेको र लगानीका लागि सैद्धान्तिक समझदारी पनि गरेको विश्व ब्यांक सहुलियत ऋण सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेर अनिच्छुक बनेको हो।
गत असारमै विश्व ब्यांकको सञ्चालक समितिले यो ऋणबारे टुंगो लगाउने तयारी गरे पनि भारतको असहमतिसँगै विश्व ब्यांक रोकिएको थियो। त्यसयता यस विषयमा ब्यांकले कुनै चासो देखाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक यस विषयमा ब्यांकसँग कुरा उठाए पनि विश्व ब्यांकका अधिकारीहरूले चासो नदेखाएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। गत कात्तिकमा विश्व ब्यांकको वार्षिक बैठकमा पनि नेपाली अधिकारीहरूले चासो राखेको तर विश्व ब्यांकले भारतीय अरुचिका विषयमा बताएको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् लिमिटेडले गत महीनासम्म यस आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर)को टुंगो लगाउने कार्यतालिका बनाएको थियो। तर विश्व ब्यांकले हात झिक्ने संकेत गरेपछि वित्तीय व्यवस्थापन पनि अनिश्चित भएको छ।
विश्व ब्यांकले माथिल्लो अरुणमा आफ्नो लगानीका विषयमा जानकारी गराउँदै भारतलाई पत्र पठाएको थियो। तर भारतले माथिल्लो अरुणको तल्लो भागमा आफ्ना सरकारी लगानीका कम्पनीले जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको भन्दै माथिल्लो अरुण पनि तिनै कम्पनीले बनाउने आशय सहितको पत्र विश्व ब्यांकलाई लेखेको जानकार स्रोत बताउँछ। भारतीय आपत्तिसँगै विश्व ब्यांक माथिल्लो अरुणबाट पन्छिन खोजेको हो।
यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा आयोजनाको प्रवर्द्धक माथिल्लो अरुण जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि विश्व ब्यांक तयार नभएमा स्वदेशी लगानीमै यो आयोजना निर्माण गरिने बताएका छन्। उनले माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा माथिल्लो अरुण पनि निर्माण गरिने जनाएका हुन्।
आयोजना निर्माणस्थानको अनुगमनमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४, गोलाबजार पुगेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गाउँपालिका तथा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीसँगको छलफलमा आकर्षक र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एवम् समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने यो आयोजना नेपालले निर्माण गर्नै पर्ने जिकिर गरे।
छलफलमा सहभागीले विश्व ब्यांकको लगानी अनिश्चित भएसँगै आयोजनाको भविष्यबारे आशंका जनाएपछि घिसिङले विश्व ब्यांकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा यस आयोजनालाई अगाडि बढाइने बताए।
“विश्व ब्यांकको नेतृत्वमा लगानी जुटाउने तयारीमा अन्तिम चरणमा आएर केही ढिलाइ हुन पुगेको छ, विश्व ब्यांकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिक रूपमा छलफल भइरहेको छ, यदि लगानी नगर्ने अवस्था आएमा स्वदेशी लगानीमै यो आयोजना बनाइन्छ,” उनले भने।
देशभित्रका ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई शेयर निष्कासन मार्फत रकम जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउने उनको दाबी छ। हालसम्म आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा आयोजना स्थगित नहुने उनले बताए। आयोजनाको चुनौतीपूर्ण मानिएको प्रवेश सडक निर्माण शुरू भइसकेको छ। उनले लगानी जुटाउन विश्व ब्यांक र देशभित्रका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबीच समानान्तर रूपमा छलफल अगाडि बढिरहेको पनि बताए।
प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरका सर्वसाधारणको शेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी)को नमूना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो।
निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धि लगायतले एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब रु. दुई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ। विश्व ब्यांक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ।
यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी ब्यांक तथा वित्तीय स्वदेशी ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण मार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ।
इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिनेछ। जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतको संस्थापक शेयर रहनेछ। आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणका लागि ४९ प्रतिशत साधारण शेयरको व्यवस्था रहनेछ।
आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भई डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारीका काम भइरहेका छन्।
सन् २०२६ को शुरूआतबाट निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरू भइरहेका छन्। आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण शुरू भइसकेको छ। भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युत्गृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण धमाधम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। २१ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ।
भोटखोला गाउँपालिका–४, गोलाबजार नजीक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युत्गृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजीक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ। छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ। कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ।
भोटखोला गाउँपालिका–४, नामासे र सोही गाउँपालिका–२, रुकुमा जोड्ने दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बूमर, जेसीबी, लोडर, रोबोटिक सटक्रिट, सटक्रिट मशिन, कंक्रिट पम्प, जेनेरेटर लगायत हेभी उपकरण एवम् निर्माण सामग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भइरहेको छ। दुवै स्थानसम्म पुग्ने सडक नभएकाले कोशी राजमार्ग हुँदै गोलाबजार पुर्याइएका उपकरणलाई खोलेर एमआई–१७ तथा अन्य साना हेलिकोप्टर मार्फत ढुवानी गरिएको हो। हालसम्म ३०० ट्रिपभन्दा बढी ढुवानी भइसकेको छ।
सुरुङ खन्नका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि बङ्कर र त्यसको रेखदेखका लागि खटिने सेनाका लागि कार्यालय तथा आवास निर्माणाधीन छ। उक्त सम्पूर्ण काम सकिएपछि नामासे र रुकुमा दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्न सकिनेछ। छोङराङबाट नामासेसम्मको सडकको ट्र्याक खोल्न शुरू गरिएको छ। आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी आवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग र त्यहाँ रहेका रूख कटानको स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्दा पहुँचमार्ग निर्माण डेढ वर्ष प्रभावित भएको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कम्पनीका अध्यक्ष घिसिङ, कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक फणीन्द्रराज जोशी लगायतको टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेको थियो।
पहुँचमार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरन्याशनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी) बीच २०७९ फागुन ११ गते सात अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा (प्रोभिजनल सम एवम् कर सहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उक्त ठेक्का सम्झौता २०८० वैशाख २८ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो। २०८२ को माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
आयोजनाका लागि निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रूख कटान स्वीकृति भइसकेको छ। आयोजनालाई आवश्यक २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करीब करीब सम्पन्न भएको छ। अधिग्रहण गरिने जग्गाको करीब ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ। आयोजनाबाट विस्थापितको पुन:स्थापना कार्य जारी छ। आयोजनाबाट करीब २२ घरधुरी भौतिक रूपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ।
आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महीनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। यसमध्ये करीब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुनेछ। उत्पादित विद्युत्लाई करीब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइन मार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेशन मार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ। प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ४० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ। इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो।