‘वातावरणीय दृष्टिले पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा नेपाल जोखिमपूर्ण बाटोमा’
वातावरणीय दृष्टिले पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा नेपाल जोखिमपूर्ण बाटोमा हिंडिरहेको नागरिक अगुवाले औंल्याएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको अवसरमा नागरिक अगुवाले सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ता, ब्यांक, न्यायपालिका र समग्र नागरिक समाजलाई सचेत गराउन अपील जारी गरेका छन्। उनीहरूले त्रुटिपूर्ण परियोजना, बाह्य हस्तक्षेप र पूर्वाधार विकासबारे छलफललाई दबाउन भइरहेका प्रयासको विपक्षमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका हुन्।
नागरिक अगुवाहरू सञ्जय अधिकारी, कनकमणि दीक्षित, विकास रौनियार, प्रकाशमणि शर्मा, सूर्यनाथ उपाध्याय, सन्तबहादुर पुन, मेघ आले र सृष्टि सिंहले जारी गरेको आह्वानमा नेपालमा गलत स्थानमा निर्माण गरिएका पूर्वाधार परियोजनाबारे चिन्ता गरिएको छ। उनीहरूले भनेका छन्, “सामाजिक न्याय र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणमा हाम्रो पूर्वाधार निर्माण एक जोखिमपूर्ण बाटोमा अघि बढिरहेको छ।”
उनीहरूले चार वटा विषय उठाएका छन्। पहिलो हो, राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजनालाई प्रवेश गर्न दिने क्रममा सरकारी पक्षले अपनाएको अनैतिक र गैरजिम्मेवार कार्यशैली। “पूर्वाधार आयोजनाका लागि नेपालका संरक्षित क्षेत्र बाहिर नै धेरै ठाउँ उपलब्ध छन्। तर क्षतिपूर्ति तिर्नुनपर्ने संरक्षित क्षेत्रमा नै निर्माण गर्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ,” उनीहरूले भनेका छन्।
सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्न मिल्ने गरी कानून बनाएको छ। यसले संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना, रेलमार्ग, केबलकार र राजमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणको बाटो खोलेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, “नेपालका संरक्षित क्षेत्रको भविष्य जोखिममा पर्न गएको छ। देशैभरिका निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र टुक्र्याइने र विनाश हुने गम्भीर खतरा आज हाम्रा सामु छ, यस कानूनका कारण।”
दोस्रो, नेपालको जलस्रोतमाथि एकाधिकार कायम गर्न भारत सरकारको दबाब र हस्तक्षेप बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसको सामना गर्न नेपालको शासन व्यवस्था र नागरिक समाज अक्षम देखिएकोमा चिन्ता जनाएका छन्। आह्वानमा भनिएको छ, “नेपालको जलस्रोतमाथि भारत सरकारको बढ्दो नियन्त्रण एक गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। हामीलाई लाग्दछ कि, यो स्थिति मुख्यतया एकपछि अर्को सरकार अन्तर्गतका राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थ अधिकारीको कमजोर कूटनीति र लापरवाहीको परिणाम हो।”
यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा २०७९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतसँग गरेको विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौता, २०८० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २५ वर्षका लागि गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई उल्लेख गरेका छन्। यस सम्झौता अन्तर्गत भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लग्नेछ। अहिले भारतले अन्य देशको लगानीमा उत्पादित बिजुली आयातमा रोक लगाएको छ।
“भारतीय अधिकारीको मूल उद्देश्य जलविद्युत् आयात नभई नेपालका गहिरा नदी उपत्यकामा ठूला जलाशय निर्माण गर्नु रहेको प्रस्ट छ। भारतले आफ्नो तथाकथित ‘नदी जोड्ने परियोजना’ का लागि नेपालभित्रै विशाल नहरको डिजाइन तयार पारिसकेको छ र त्यसका लागि बजेट पनि छुट्याएको छ,” उनीहरूले भनेका छन्, “नेपाली बुद्धिजीवी वर्गबाट पर्याप्त विरोध नभएकाले यहाँको जलस्रोत क्षेत्र क्रमशः नयाँ दिल्लीको प्रभावमा रहँदै आएको भूटानको जस्तै हुँदै गएको छ। यस प्रवृत्तिले नेपालको जलस्रोतमाथिको स्वायत्तता र दीर्घकालीन हितमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”
नागरिक अगुवाले उठाएको तेस्रो विषय हो, दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासको पक्षमा आवाज उठाउने संरक्षणकर्ता, प्रकृतिवादी, पर्यावरणविद्, अर्थशास्त्री र सामाजिक अभियन्तालाई ‘विकास विरोधी’ वा ‘देशद्रोही’ जस्ता आरोप लगाएर चिन्तनशील विरोधको आवाज दबाउने र मौन गराउने प्रयास। यस्तो प्रवृत्तिले नेपालमा विकासको विमर्शलाई निकै कमजोर बनाएको उनीहरूको धारणा छ। “सामाजिक न्याय, समता र पर्यावरणको पैरवी गर्नेलाई ‘विकास विरोधी’ वा ‘राष्ट्र विरोधी’ जस्ता नकारात्मक विशेषणले चित्रण गरिन्छ। यस्तो वातावरणले स्वस्थ र रचनात्मक बहसलाई निरुत्साहित गरेको छ भने यस्तो लोकरञ्जक प्रवृत्तिले निजी विकासकर्तालाई अनुचित लाभ पुर्याउँछ,” उनीहरूले भनेका छन्।
यसरी समाजमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अभियन्ता र विज्ञको आवाज कमजोर बनाउँदा भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र ठेकेदारद्वारा प्रवर्द्धित अव्यावहारिक परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले उठाएको चौथो विषय हो, ठूलो परियोजनामा भइरहेको खर्च। पर्याप्त अध्ययन र योजना विनै पूर्वाधार विकासमा अनावश्यक रूपमा ठूला र महत्त्वाकांक्षी परियोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रचलनले ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्ता परियोजनाले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने गरेको, देशको अतुलनीय जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमाथि गम्भीर खतरा सिर्जना गरेको उनीहरूले औंल्याएका छन्।
उनीहरूले जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। “हामी हस्ताक्षरकर्ता दिगो तथा सामाजिक न्याय र वातावरणप्रति संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणको पक्षमा छौं, जसले जनताको हितलाई प्राथमिकता दिन्छ,” आह्वानमा भनेका छन्, “पूर्वाधार विकासमा हुने अनावश्यक र गलत निर्णयमाथि निगरानी राख्न हामी सार्वजनिक सूचना, जनहितका मुद्दा र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जस्ता उपलब्ध सबै माध्यमको प्रयोग गर्नेछौं।”
यससँगै उनीहरूले पूर्वाधार परियोजनाको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नागरिक अगुवाले भनेका छन्, “जलवायु परिवर्तन र अनियन्त्रित बजारीकरण समेतको चुनौतीबीच सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न, पूर्वाधार विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमाथि निरन्तर निगरानीको आवश्यकता भएको कुरा यस आह्वान मार्फत हामी व्यक्त गर्दछौं।”
