हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न विज्ञको सुझाव
नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालीन रूपमा हरित पूर्वाधार (ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर)मा जोड दिन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ को पहिलो सत्रमा विज्ञले वातावरणीय जोखिमलाई ख्याल राखेर हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न जोड दिएका हुन्।
सम्मेलनको पहिलो सत्र ‘दिगो विकास’ का वक्ताहरू दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउन्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चङ, मलेशिया मिनकन्सल्टका सीईओ डा. डेनिस गनेन्द्र, क्लाइमेट चेन्ज सेन्टर न्याशनल रिसर्च काउन्सिल अफ थाइल्यान्डका सल्लाहकार रोबर्ट डोबियास, क्लाइमेट चेन्ज एन्ड को-एक्जिस्टिङ वर्ल्डवाइड (सीसीसीईडब्लू)का अध्यक्ष अरूप राजौरियाले दिगो विकासका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपालमा पूर्वाधारको विकास धेरै नभइसकेको र यसमा लगानी गर्दा कंक्रिट पूर्वाधार नभई प्रकृतिसँग जोडेर हरित विकास गर्न सुझाव दिएका छन्। हरित पूर्वाधारमा लगानी गरे दिगो विकास सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ। पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिलाई असर नगर्ने, न्यून कार्बन कच्चापदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने, निजी सवारीभन्दा ठूला यातायातका साधन चल्ने खालका पूर्वाधारमा जान जरूरी भएको उनीहरूको जोड छ।
दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउन्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चुङले दक्षिण कोरियाले पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गरेकामा गल्ती महसूस गर्दै अब हरित प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारमा जोड दिन लागेको बताए। “पूर्वाधार विकास गर्दा कार्बन उत्सर्जनको सामाजिक लागत र जलवायु परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ। यसो नगरे हामीले सही तरीकाले पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौं,” उनले भने। आयोजनाको प्रतिफल दर गणनामा पनि यसलाई उल्लेख गरिएको बताउँदै उनले हरित पूर्वाधार नभएकामा धेरै विकसित मुलुकले गल्ती महसूस गरेर अब सुधार गर्न लागेको बताए।
अर्का वक्ता रोबर्ट डोबियासले अबको विकास प्रकृतिलाई नखलबल्याउने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रले पनि हरित प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने विकल्पमा सोच्नुपर्ने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनले गर्दा भविष्य अनिश्चित भएकाले अहिले भइरहेका पूर्वाधारलाई के असर पार्छ भनेर सोही अनुसार योजना गर्न आवश्यक भएको बताए। वक्ताहरूले लगानी जटाउन एकीकृत रूपमा हरित बन्डलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिए।
सत्रको सभापतित्व गरेका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पर्यावरणीय रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा समावेशी र आर्थिक रूपमा व्यावहारिक परियोजनालाई प्राथमिकता दिन जरूरी रहेको बताए। उनले पूर्वाधारका लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्रा बन्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सहित पाँच वित्तीय उपकरण प्रस्ताव गरे।
शुक्रबारसम्म जारी रहने पूर्वाधार सम्मेलनमा देश-विदेशका विज्ञ, लगानीकर्ता, सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता छ। सम्मेलनमा पूर्वाधारका विभिन्न विषयमा छलफल हुनेछ।
