कर छूट र सहुलियतको लाभ जति हुनेखानेलाई
सरकारले हरेक वर्ष दिइरहेको दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छूट र सहुलियत कसको हातमा पुगिरहेको छ भन्ने प्रश्न पेचिलो छ।
तीन वर्षअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयले सरकारले सवारीसाधन ‘एसेम्बल प्लान्ट’ लाई दिइरहेको राजस्व छूटको औचित्यमा प्रश्न उठायो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बजाज ब्रान्डको मोटरसाइकलका पुर्जा आयात गर्दा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी रु. ७६ करोड ७० लाख छूट दिइए पनि त्यसको लाभ अर्थतन्त्र र उपभोक्तालाई नभएको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
त्यति वेला नेपालमा बजाज मोटरसाइकलको मात्र एसेम्बल (जोडजाड) हुने गरेकामा अहिले यामाहा, हिरो, होन्डा, टीभीएस आदि ब्रान्डले यस सम्बन्धी उद्योग नै स्थापना गरेका छन्। अहिले नेपालमा बिक्री हुने अधिकांश मोटरसाइकल र स्कूटर यहीं ‘एसेम्बल’ भएका हुन्। हुन्डाई गाडीको विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले त कार समेत ‘एसेम्बल’ गर्न थालेको छ। यी कम्पनीलाई सरकारले अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिन्छ। तर यसरी कर सुविधा लिइरहे पनि उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालू एडिशन) उल्लेख्य नभएको र उपभोक्ताले लाभ नपाएको भनी प्रश्न उठ्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शिशिर ढुंगाना मूल्य अभिवृद्धि कम नै भइरहने र उपभोक्ताले लाभ नपाउने हो भने कम्पनीहरूलाई दिइएको कर छूटबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्।
महालेखाको प्रतिवेदनले नेपालमा मोटरसाइकलको ‘एसेम्बल’ गर्दा जम्मा ३.८१ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ। विदेशबाट तयार पुर्जाहरू ल्याएर यहाँ जोडजाड गर्दाभन्दा देशकै कच्चा पदार्थ, मशिन, ऊर्जा, श्रम आदिको उपयोगबाट मोटरसाइकल र गाडी बनेका भए मूल्य अभिवृद्धि धेरै हुन्थ्यो। एसेम्बलमा कर छूट दिनुको उद्देश्य पनि कम्पनीहरू क्रमशः स्वदेशकै सामग्री प्रयोग गरेर आफैं पुर्जाहरू समेत उत्पादन गर्न सक्षम होऊन् र उपभोक्तालाई सस्तोमा उपलब्ध गराऊन् भन्ने हो। तर कम्पनीहरूले यो सुविधालाई पुर्जा भित्र्याई जोडजाड गरेर बेच्नमै सीमित राखेको र लाभ जति आफ्नै पोल्टामा पारिरहेको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदनले उदांगो पारेको थियो।
सरकारबाट छूट लिएका कम्पनीले उपभोक्तालाई मोटरसाइकल बिक्री गर्दा मूल्य नघटाएको भन्दै महालेखाले विदेशबाट तयारी अवस्थाको मोटरसाइकल आयात गर्दाभन्दा देशभित्रैका उद्योगबाट एसेम्बल गरिएका मोटरसाइकलको मूल्य सस्तो नहुँदासम्म कर छूटको औचित्यमा प्रश्न उठिरहने जनाएको छ। “सरकारले दिएको राजस्व छूट बराबरको समेत मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा राजस्व छूटको लाभ पैठारीकर्ताले मात्र पाएको देखियो,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारबाट छूट लिएका कम्पनीले उपभोक्तालाई मोटरसाइकल बिक्री गर्दा मूल्य नघटाएको भन्दै महालेखाले विदेशबाट तयारी अवस्थाको मोटरसाइकल आयात गर्दाभन्दा देशभित्रैका उद्योगबाट एसेम्बल गरिएका मोटरसाइकलको मूल्य सस्तो नहुँदासम्म कर छूटको औचित्यमा प्रश्न उठिरहने जनाएको छ।
बजाज मोटरसाइकल ‘एसेम्बल’ गर्ने गोल्छा अर्गनाइजेशनका शेखर गोल्छा सरकारले दिएको राजस्व सुविधाको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको तर्क गर्छन्। बजाजले नेपालमै ‘एसेम्बल प्लान्ट’ चलाउन थालेपछि अहिले सबैजसो मोटरसाइकल ब्रान्डले यहीं यस्तो उद्योग स्थापना गर्दा रोजगारीमा सघाउ पुगेको उनी बताउँछन्। “तर मूल्य अभिवृद्धिका विषयमा बहस हुन सक्छ। धेरै मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन। नेपालमै मोटरसाइकलको कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेर प्रयोग गरौं भन्ने योजना छ, तर अर्थतन्त्रमा माग घटेकाले कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन,” गोल्छा भन्छन्।
सरकारले गठन गरेको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति २०८० ले हरेक वर्ष सरकारले विभिन्न खालका गरी कम्तीमा रु. दुई खर्ब राजस्व छूट दिइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई क्रमशः खारेज गर्न सुझाएको छ। समितिको प्रतिवेदनमा कर छूटले अर्थतन्त्र, रोजगार सिर्जनामा उल्लेख योगदान गर्न नसकेको संकेत सहित यसको औचित्य र उपयोगितामा प्रश्न उठाइएको छ। समितिका सदस्यमध्ये एक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्रका प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली कर छूट दिंदा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना सहित त्यसको लाभ अर्थतन्त्र र उपभोक्ताले पाउनुपर्ने बताउँछन्। “नेपालमा हरेक वर्ष एउटा अर्थमन्त्रीले एक पक्षलाई लाभ हुने गरी र अर्को मन्त्री आएपछि अर्को पक्षलाई लाभ हुने गरी छूट दिने गरेको भेटियो। यस्तो घातक छूट खारेज गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
गाडीमा हुनेखानेलाई छूट
हरेक वर्ष सरकारको बजेट सार्वजनिक हुने वेला विद्युतीय गाडीको करको विषय पेचिलो गरी बहसमा आउँछ। वातावरणप्रति सचेत समूह विद्युतीय गाडीको आयातमा करको दर न्यून राख्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ भने कोही चाहिं गाडी किन्ने हैसियत भएकालाई नै न्यून करको लाभ दिइनु उचित ठान्दैनन्। आलोचकहरू तर्क गर्छन्- काठमाडौंमा बिजुली गाडी किन्ने सामर्थ्य भएकालाई न्यून करको सुविधा दिनुभन्दा गुइँठा बालेर खाना पकाउने, उज्यालोका लागि दियालो बाल्ने परिवारलाई सोचेर कर नीति बनाइनुपर्छ।
अहिले पनि देशका २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि छन्। मतलब- उनीहरूको दैनिक आम्दानी रु. २०० भन्दा बढी छैन र खाने/लगाउने सहितका सम्पूर्ण उपभोगको खर्च त्यसैले पुर्याउनुपर्छ। आर्थिक अभावकै कारण विद्यालय तह पूरा गर्न नपाएका, सामान्य उपचार गर्न नपाएका नागरिकको संख्या अझ धेरै छ। सार्वजनिक सवारीको असुविधा र असुरक्षाबाट देशैभरका नागरिक पिल्सिएका छन्। झोलुंगे पुल जस्तो आधारभूत सुविधा नपाएर जोखिमयुक्त तरीकाले नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता थुप्रै ठाउँमा छँदै छ। यस्तोमा सवारीसाधन किन्ने हैसियत भएकालाई वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा हुने झिनो लाभको तर्क दिएर ठूलो राजस्व सुविधा दिइनु स्वाभाविक होइन।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा विद्युतीय गाडीलाई ठूलो कर सुविधा दिएर धनीलाई पोस्न आवश्यक देख्दैनन्। विद्युतीय गाडीमा दिइएको सुविधा रकम गरीब परिवारको हितमा खर्चनु बुद्धिमानी हुने तर्क गर्दै आएका खतिवडाले अर्थमन्त्री भएका वेला बिजुली गाडीको करको दर बढाइदिएका थिए।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पनि बिजुली गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्क दर केही बढाएको छ। तर पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडीलाई लिइँदै आएको २८८ प्रतिशत करका तुलनामा त्यो निकै कम छ। अहिले ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क र १० प्रतिशत भन्सार मात्र लाग्छ। ५१ भन्दा माथि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ।
आर्थिक विषयको अनुसन्धान गर्ने सर्वांगीण विकास अध्ययन संस्था (आईआईडीएस)को अध्ययनमा नेपालमा विद्युतीय सवारीलाई दिइएको सुविधाले हरेक वर्ष कम्तीमा रु. १३.६ अर्बको राजस्व गुमिरहेको उल्लेख छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीलाई दिइएको सहुलियतले राज्यलाई कम्तीमा वार्षिक रु. ६० अर्बको राजस्व नोक्सान भइरहेको बताएका थिए।
आईआईडीएस सम्बद्ध अर्थशास्त्री विश्वास गौचन सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीलाई ठूलो छूट दिएर प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा निजी गाडी किन्न कर छूट दिनु उल्टो बाटो भएको तर्क गर्छन्।
आईआईडीएस सम्बद्ध अर्थशास्त्री विश्वास गौचन सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीलाई ठूलो सुविधा दिएर प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा निजी गाडी किन्न कर सहुलियत दिनु उल्टो बाटो भएको तर्क गर्छन्। आईआईडीएसको अध्ययन अनुसार निजी प्रयोजनको विद्युतीय गाडीमा कर सहुलियत दिइनु कुनै हिसाबले लाभदायक छैन। जस्तै-यसको खरीद मूल्य नै महँगो भएकाले विदेशबाट आयात गर्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीका तुलनामा धेरै विदेशी मुद्रा खर्चनुपर्छ।
बिजुली गाडीको शुरूआती मूल्य अन्य गाडीले पेट्रोलियम पदार्थ तथा पुर्जामा भविष्यसम्मै खर्चने रकमभन्दा धेरै हुन जान्छ। विद्युत् खपतका दृष्टिले पनि निजी विद्युतीय गाडीले असाध्यै फेरबदल ल्याउँदैन। देशभरिका सबै हलुका सवारीसाधनलाई (कोभिड-१९ महामारी पूर्व आयात) विद्युतीयमा परिवर्तन गर्दा पनि विद्युत् खपत बढीमा ८० मेगावाट मात्र बढ्ने भन्दै आईआईडीएसले वायु प्रदूषणमा समेत निजीभन्दा सार्वजनिक यातायातको भूमिका बढी भएकाले सार्वजनिक प्रयोजनको चारपांग्रे विद्युतीय गाडीलाई कर सहुलियत बढी दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
कर सहुलियतले सस्तो भएपछि गत वर्ष मात्र नेपालमा ११ हजार ७०१ वटा निजी बिजुली गाडी आयात भएका थिए। तिनमा कतिपय त संसारकै महँगा टेस्ला आदि ब्रान्डका कार समेत छन्। कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिका सदस्य तथा अर्थशास्त्री रामप्रसाद ज्ञवाली धनीले चढ्ने महँगा विद्युतीय गाडीमा सहुलियत दिनु कुनै हिसाबले उचित नहुने बताउँछन्। “करोड पर्ने बिजुलीबाट चल्ने गाडीलाई कर सुविधा दिएर १०-१२ लाख पर्ने पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई २०० प्रतिशतभन्दा बढी कर लिन कसरी उचित हुन्छ?” उनी भन्छन्।
झेली खेल
२०६४ सालमा सरकारले विदेशबाट मोबाइल फोन आयात गर्ने व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने अनौठो घोषणा गर्यो। यसका लागि ती मोबाइल फोन भ्याटमा दर्ता भएका करदातालाई बिक्री गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो। आव २०६६/६७ मा यो सुविधा ६० प्रतिशत पुर्याइयो। सर्वसाधारणले तिरेको भ्याट रकमको ठूलो हिस्सा व्यापारीको खल्तीमा पुर्याउन रचिएको यो झेललाई औचित्यपूर्ण देखाउन यसले मोबाइलको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने र बजार मूल्य घटाएर सर्वसाधारणलाई राहत दिने तर्क गरिएको थियो। तर भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक बालगोविन्द विष्ट संयोजकत्वको राजस्व छूटको प्रभाव कार्यदल २०७० ले सरकारले यसरी छाडिदिएको अर्बौं रुपैयाँ करको फाइदा सर्वसाधारणलाई नभई व्यापारीको पोल्टामा मात्र पुगेको भेद खोलिदियो।
अध्ययन प्रतिवेदनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसम्मले खारेज गर्न सुझाएको यस्तो खेल मोबाइलमा मात्र सीमित थिएन। खाने तेल, कपडा, चिनी लगायत वस्तुमा पनि सर्वसाधारणले तिरेको भ्याट व्यापारीलाई फिर्ता दिइन्थ्यो। विष्ट समितिको प्रतिवेदन अनुसार सबै खालको कर छूटको रकम बर्सेनि रु. ३० अर्बसम्म हुने गरेको थियो। आव २०७५/७६ को बजेट मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापारी, सरकारी कर्मचारी र नेताको मिलीभगतमा भइरहेको भ्याट फिर्ताको खेल खारेज गरिदिए पनि कैयौं वस्तु र सेवामा अपारदर्शी तवरमा भ्याट छूट दिइँदै आएको छ। वस्तु र सेवाको खरीदबिक्रीमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने प्रावधान छ।
उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनले भ्याटको सिद्धान्त अनुसार छूट हुने वस्तु र सेवाको संख्या घट्दै जानुपर्नेमा हरेक वर्ष आर्थिक ऐनबाट त्यस्तो संख्या थपिंदै गएको औंल्याएको छ। भन्सार विभागका अनुसार आव २०७९/८० मा हर्मोनाइज्ड कोडका कुल पाँच हजार १८३ वस्तु आयात हुँदा ७२५ वटामा भ्याट छूट दिइएको छ। उक्त वर्ष रु. ४६ अर्ब ९७ करोड भ्याट छूट दिइएको थियो। प्रतिवेदनले नेपालको भ्याटको उत्पादकत्व कम हुनुमा ठूलो मात्रामा वस्तुमा कर छूट दिइनुलाई मुख्य कारण देखाएको छ।
उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनले भ्याटको सिद्धान्त अनुसार छूट हुने वस्तु र सेवाको संख्या घट्दै जानुपर्नेमा हरेक वर्ष आर्थिक ऐनबाट त्यस्तो संख्या थपिंदै गएको औंल्याएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा घोषणा गर्दै आएको कर छूटको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उब्जने गरेको छ। आव २०७९/८० मा मात्र आर्थिक ऐन र भन्सार ऐन मार्फत रु. ९९ अर्ब ४१ करोड कर छूट दिइएको उच्चस्तरीय सुझाव समितिको ठहर छ। यसमा भन्सार महसूलदेखि वैदेशिक ऋण र अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाका लागि दिइएको र कूटनीतिक सुविधा अन्तर्गतका छूट समेत पर्छन्। कतिपय राजस्व छूटमा ल्याइएका सामग्री आयोजनाभन्दा अन्यत्रै प्रयोग गरिएको समेत औंल्याइएको छ। औचित्यभन्दा पनि हचुवामा दिइएका यस्ता छूटले विकृति सिर्जना गरेको जनाउँदै प्रतिवेदनले छूटमा पारदर्शिता कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न राजस्व छूट दिने प्रणालीको अन्त्य गरी बजेट मार्फत अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्न सुझाएको छ।
छूट सुविधामा कतिसम्म विकृति छ भन्ने हवाई सेवाप्रदायकका लागि दिइएको सहुलियतले दर्शाउँछ। हवाई सेवाका पुर्जा र सामग्रीमा भन्सार महसूल छूट दिइएको छ। जबकि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने बस, ट्रक जस्ता साधनमा यस्तो छूट छैन। विभिन्न होटल, संघसंस्थाले आयात गर्ने सवारीसाधनमा पनि राजस्व छूट छ। निश्चित उद्योगका लागि समेत राजस्व छूट घोषणा हुने गरेको छ। जस्तै, चन्द्रागिरि केबलकारको निर्माण भइरहेको वर्ष २०७१/७२ को बजेटले केबलकारका सामग्री आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार महसूल छूट दिएको थियो। जनार्दन शर्माले ल्याएको आव २०७९/८० को बजेटले निर्माणाधीन होटललाई लगानीका आधारमा एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमै दुईदेखि १० वटासम्म गाडी किन्न दिने व्यवस्था गरेर शंकर समूहको हिल्टन सहितका निर्माणाधीन पाँचतारे होटललाई लाभ पुर्याइदिएको थियो।
तेल उत्पादकका लागि तेलहन दाना, अर्थतन्त्रमा खासै योगदान नगर्ने पाम तेल, जुट उद्योगका पुर्जामा तथा केबलकारका सामग्री आयातमा पनि कर छूट छ। निजी स्वास्थ्य संस्थासम्मलाई विभिन्न नाममा राजस्व छूट दिइन्छ। देशका अधिकांश नागरिकका घरमा नपुगेको एलपी ग्यासमा सरकारले महँगा तारे होटललाई छूट दिइरहेको हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा करविज्ञ केपी पाण्डे यसरी दिइएको कर छूटको फाइदा कसले लिइरहेको छ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हचुवाका भरमा खास समूहलाई लाभ हुने गरी कर छूट दिइरहनु उचित होइन, सहुलियत दिनै पर्नेलाई अनुदान दिने हो।”
महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले राजस्व छूटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको, छूटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसद्मा पेस नगरेको, छूट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानी अभिवृद्धि र आमनागरिकमा पुगेको सहुलियत लगायत पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। प्रत्येक वर्ष आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छूटको दायरा बढ्दै गएकाले राजस्व असुली समेत घटिरहेको उल्लेख गर्दै महालेखाले राजस्व छूटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छूटको तथ्यांक संसद्मा पेस गरी पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न सिफारिश गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले समेत भ्याट फिर्ता र कर छूट दिने हालको व्यवस्था उचित नभएको भन्दै दिनै पर्ने भए बजेट मार्फत अनुदानका रूपमा दिन सुझाउँदै आएको छ।
उच्चस्तरीय सुझाव समितिका सदस्य तथा राजस्व विषयका विज्ञ लक्ष्मण अर्याल नेपालमा अहिलेसम्म दिइँदै आएको कर छूटको लाभ नेपाली अर्थतन्त्रले नपाएको बताउँछन्। उनका अनुसार यस्तै कारणले भारत सहितका देशले पनि अहिले यस्तो कर छूटको अभ्यास हटाउँदै लगेका छन्। “कर छूटले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्रको विस्तारमा सघाएन भने त्यस्तो सुविधा कसका लागि दिइरहने हो?” अर्याल प्रश्न गर्छन्।
याे पनि पढ्नुहाेस्
करको पिरलो : लिन जान्ने फर्काउन नजान्ने सरकार
