तीन दिनभित्र फाइलमा निर्णय दिने प्रणाली ल्याउँछौं : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि मन्त्रालयमा रहेका निर्णय गर्नुपर्ने फाइलबारे तीन दिनभित्र जवाफ दिने प्रणाली विकास गरिने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदका प्रश्नको उत्तर दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनभित्र दिनुपर्ने र कुन फाइल कहाँ छ भन्ने जानकारी ‘अनलाइन’ बाट प्राप्त हुने प्रणाली ल्याउने बताए।
यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र र चालक अनुमतिपत्रलाई आबद्धताको प्रक्रिया अघि बढेको पनि बताए।
उनले सरकार गठनको छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतीजाहरू देखा पर्न थालेको बताए। गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको साउनमा राजस्व परिचालन र पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको उल्लेख गरे।
घरजग्गा कारोबार क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको र पूँजी बजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने मनोबल सहित उत्साह देखिएको बताए। राष्ट्रका घोषित उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले लिएको नीतिका कारण यो सकारात्मक संकेत देखिएको उनको भनाइ थियो।
“सरकारले जनतामा रहेका निराशा हटाउँदै राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्नेछ,” उनले भने, “राजनीतिमा अस्थिरता र जनतामा निराशा राखेर हामी ती काम पूरा गर्न सक्दैनौं। ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मिल्नुपर्ने कारण यही हो।”
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निर्मूल पार्न सरकारले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति मौखिक प्रतिबद्धता देखावटी नभएको उनले बताए। “हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषय बनाएर होइन, नियन्त्रणका कानूनी प्रक्रिया अपनाएरै टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषय मात्रै बन्नु हुँदैन, कानूनी अनुसन्धान र नतीजामुखी हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयनको अनुभव र जनताका इच्छा, आकांक्षा र राष्ट्रका आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिने पनि बताए।
