अवकाशको मुखमा प्रहरीले किन गुहारे सर्वोच्च अदालत?

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेका प्रहरी अधिकृतहरूले सर्वोच्च अदालतमा फेरि रिट हालेका छन्।

सर्वोच्चले यसअघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नहुन्जेल आफूहरूलाई दिएको अवकाशको पत्र कार्यान्वयन नगर्न रिटमा माग गरिएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार रिटमा ‘यसअघिका आदेशको सम्मान र सामञ्जस्य हुने गरी नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको मितिदेखि नै लागू नहुने गरी प्रबन्ध गर्न’ माग गरिएको छ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)द्वय जीवनकुमार श्रेष्ठ र दिनेशराज मैनाली लगायत प्रहरी कर्मचारीले रिट दायर गरेका हुन्। यस रिटमाथि सुनुवाइका लागि भदौ ६ मा पेशी तोकिएको छ।

उनीहरूले रिटको टुंगो नलागेसम्म आफूहरू कार्यरत पदमै रहेर काम गर्न पाउने गरी अन्तरिम आदेश पनि मागेका छन्।

२०७० चैतमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, निवृत्तिभरण र अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। हाल यी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीका आधारमा सञ्चालित छन्। नियमावलीमा राख्दा राजनीतिक र प्रशासनिक स्वविवेकका आधारमा मौकापरस्त ढंगले परिमार्जन गर्दै चलाउने प्रचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो।

व्यक्तिविशेषको लाभहानिका आधारमा सरकारले पदावधि निर्धारण गर्दा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धी संवेदनशील अंगको सेवा प्रभावित हुने भन्दै ऐनमै व्यवस्था गर्न भनेको थियो। प्रहरी नियमावली अनुसार उमेर हद, सेवा अवधि र पदावधिका कारण प्रहरी कर्मचारीले अवकाश पाउने व्यवस्था छ।

ऐनमा यी कानूनी प्रबन्ध गर्न भनेको एक दशक कट्दा समेत सरकारले बेवास्ता गर्दा फेरि विवाद सर्वोच्चमा पुगेको छ। २०६९ सालमा एआईजी मदनबहादुर खड्का सहितका प्रहरीले ३० वर्षे सेवा अवधि अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेर सेवामा पुनर्बहालीको माग सहित रिट हालेका थिए। रिटमा फैसला गर्दा अवकाशको ऐनमा व्यवस्था गर्न भने पनि लामो समय सरकारले कानून बनाउन सकेको छैन।

२०७२ सालमा समेत तत्कालीन एआईजी गणेशराज राई, डीएसपी दिनेशराज मैनाली, जीवनकुमार श्रेष्ठ लगायतले फेरि अर्को रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनका साथै नोकरी अवधि गणना गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पछिल्लो पटक भर्ना भएको मितिदेखि हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

प्रहरीको तल्लो तहमा काम गर्दागर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा नाम निकालेकै आधारमा पहिलेको सेवा नजोडिने भन्ने माग सर्वोच्चले खारेज गरे पनि २०७० सालको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७२ सालमा सम्झाएको थियो। तर दोस्रो खेपको आदेश समेत पालन गर्न सरकारले कर्तव्य सम्झेन।

फलतः त्यतिखेर रिट हालेकामध्ये मैनाली र श्रेष्ठ लगायत प्रहरीले फेरि सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन्। गत जेठमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएपछि फेरि यो विषय सतहमा आएको छ। यसअघि पटक पटक बनेका समितिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएपछि प्रहरीभित्रै विवाद हुँदा कार्यान्वयन भएको थिएन।

एसएसपी तहभन्दा माथिका अधिकृतहरू यो व्यवस्था नहटाउने पक्षमा हुन्छन् भने त्यसभन्दा मुनिकाहरू हटाउने पक्षमा हुन्छन्। संगठन नै विभाजित हुँदा यो समस्या बल्झिंदै आएको छ।