किन अपेक्षा अनुसार घटेन गरीबी?
सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ठूलो लगानीका बावजूद देशमा गरीबी अपेक्षित गतिमा नघट्नुले त्यो लगानी वास्तविक गरीबसम्म पुग्नै नसकेको संकेत गर्छ।
भारतले यस वर्ष गरीबी विरुद्धको लडाइँमा जितको नजीक पुगेको घोषणा गर्यो। विश्व ब्यांकको दैनिक १.९ डलरभन्दा कम आम्दानी गर्ने मापदण्डको आधारमा भारतमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २.२ प्रतिशतमा ओर्लिएको अनुमान छ जुन दशकअघि १२ प्रतिशत थियो। उत्तरी छिमेकी चीनको गरीबी विरुद्धको लडाइँ त झन् आश्चर्यलाग्दो छ। साढे तीन वर्षअघि नै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरीबी विरुद्धको लडाइँमा पूर्ण सफलता पाएको र चार दशकभित्र ८० करोड नागरिकलाई गरीबीको भासबाट निकालेको घोषणा गरेका थिए।
यी दुई छिमेकीको असाधारण सफलता देखेको नेपालले चाहिं गरीबी विरुद्धको लडाइँमा अपेक्षित गति लिएको छैन। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो)ले अझै पनि पाँचमध्ये एक नेपाली गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ। यही सर्वेक्षणको तेस्रो संस्करण (२०६६/६७)मा २५.१६ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि थिए। २०८० सालमा आइपुग्दा यो संख्या २०.२७ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। अर्थात् बितेका १२ वर्षमा गरीबी करीब पाँच प्रतिशत बिन्दुले मात्र घटेको छ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाको ठूलो लगानीका बावजूद गरीबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित सफलता प्राप्त नहुँदा खर्च गरिएको रकम कसको हातमा पुग्यो भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउँछन्। “सक्ने, जान्ने र पहुँच हुनेले जताबाट पनि लाभ उठाए, किसान र पछाडि परेका समुदायको पोल्टामा पुग्नुपर्ने जति लाभ पुगेन। यसले गर्दा विपन्न नागरिक गरीबीको भासबाट निस्किनै पाएनन्,” उनी भन्छन्।
तुलनात्मक रूपमा गणतन्त्र स्थापनापछिको अवधिमा गरीबी दर न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सफलता नमिलेको नयाँ तथ्यांकले देखाउँछ। २०५२/५३ मा १०० मध्ये ४२ जना गरीबीको रेखामुनि रहेकोमा २०६०/६१ आइपुग्दा यो अनुपात १०० मा ३१ थियो। २०६६/६७ मा त यो संख्या २५ जतिमा ओर्लिएको थियो। त्यसयताको १२ वर्षमा गरीबीको भासबाट उम्किने दर न्यून (?) हुनुले सरकारले गरीबी न्यूनीकरणमा चलाउँदै आएका कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको हो।
कसको पोल्टामा लाभ?
बितेको ११ वर्षमा नेपाल सरकारले बजेट मार्फत ११० खर्ब ३९ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्यो। यसमध्ये अधिकांश नियमित प्रकृतिको चालू खर्चमा गए पनि अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने, पूँजी निर्माण गर्ने तथा रोजगार सिर्जना गर्ने पूँजीगत खर्चको हिस्सा पनि एकतिहाइ हाराहारी छ। गैरसरकारी संस्थाले खर्चने रकम पनि सानो छैन। बितेको ६ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)ले तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक क्षेत्रमा खर्चिएको समाज कल्याण परिषद्को आँकडा छ।
यस बाहेक अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा डेढ अर्ब अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा रु. दुई खर्बभन्दा बढी) जति अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सरकारको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गरेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (यूएसएड)ले मात्रै नेपाललाई पछिल्लो २३ वर्षमा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको दाबी गरेको छ।
गरीबी घटाउनमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पछिल्लो दशकमा मात्रै वित्तीय प्रणालीबाट रु. ४० खर्ब थप कर्जा प्रवाह भएको छ। यी सबैको परिणाम कुनै न कुनै रूपमा अर्थतन्त्रको विस्तार र गरीबी न्यूनीकरणमा देखिनुपर्ने हो। अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल यति ठूलो रकम खर्च गर्दाको लाभ विपन्न नागरिकसम्म निकै थोरै मात्र पुगेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “रकम खर्च भएको अनुपातमा अर्थतन्त्रको विस्तार भएन र अपेक्षित गतिमा गरीबी न्यूनीकरण पनि भएन। खासगरी कर्जा विस्तारको अनुपातमा न आर्थिक वृद्धि भयो न गरीबी घट्यो।”
अर्थशास्त्री आचार्य नेपालमा धेरैजसो गरीब परिवार कृषिमा आश्रित रहेको र सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको खर्चको हिस्सा उनीहरूले फेला नपारेको वा निकै थोरै मात्र फेला पारेको बताउँछन्। यसले गर्दा कृषिमा निर्भर परिवार गरीबीको दलदलबाट निस्किनै पाएका छैनन्। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार अहिले पनि ५७ प्रतिशत परिवार कृषि पेशामा आश्रित छन्। सर्वेक्षणका अनुसार कृषि क्षेत्रमा ज्यालामजदूरी गर्ने मूली भएका परिवार सबैभन्दा धेरै गरीबीमा छन्। कृषि क्षेत्रमा ज्यालामा काम गर्ने घरमूली भएका परिवारमध्ये ३७.८१ प्रतिशत गरीबीमा छन्।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व खासै वृद्धि नभएकाले किसान परिवारको आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन। पछिल्ला तीन दशकमा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक २.९ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर सुस्त हुनु भनेको किसानको आम्दानी पनि शिथिल हुनु हो। सरकारले किसानको आम्दानी बढाउन कृषिमा ठूलो रकम अनुदानदेखि कृषि ऋणको ब्याजमा समेत अनुदान घोषणा गरेको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले बितेका पाँच वर्षमा मात्रै कृषि अनुदानमा रु. एक खर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको देखाएको छ। तर यस्तो अनुदान धेरैजसो साना किसानसम्म नपुग्ने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाउँदै आएका छन्। कृषि गणना, २०७८ मा सात प्रतिशत किसानले मात्र सरकारी अनुदान भेट्टाएको बताएका थिए।
नेपालको गरीबी भूस्वामित्वसँग पनि सीधै जोडिएको छ। खेतीपाती गर्ने जमीन कम भएका परिवार बढी गरीबीमा रहने गरेको र परिवारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल बढ्दै जाँदा गरीबीको दर पनि कम भएको जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको छ। जस्तै- ०.२ हेक्टर (३.९ रोपनी) भन्दा कम जग्गा भएका परिवारमा गरीबीको दर २३.३२ प्रतिशत छ भने दुई हेक्टर (३९ रोपनी) भन्दा धेरै जग्गा भएका परिवारको गरीबी दर ११.३८ प्रतिशत मात्र देखिएको छ।
खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तर जग्गाको स्वामित्व नभएका परिवार सर्वाधिक गरीबीमा छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये १६.६२ प्रतिशतको स्वामित्वमा जग्गा छैन। उनीहरूमा तीनमध्ये एक जना गरीबीमा बाँच्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। यस अनुसार तीनमध्ये एक नेपाली परिवारको स्वामित्वमा जग्गा छैन।
पछिल्ला दशकमा अर्थतन्त्रको स्वरूपमा ठूलो फेरबदल आएको छ। अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान एकचौथाइमा ओर्लिएको छ भने नयाँ नयाँ पेशा-व्यवसाय अटाउने सेवा क्षेत्रको भूमिका बढेर झन्डै ६३ प्रतिशत पुगेको छ। ब्यांक तथा वित्त, सूचना प्रविधि, होटल तथा रेस्टुराँ, व्यापार लगायत क्षेत्र बढ्दै जाँदा यी क्षेत्रमा संलग्नको आम्दानी पनि बढेको छ। तर सोही तुलनामा किसानको आम्दानी बढेको छैन। यसले गर्दा सेवा क्षेत्रमा रहेका धनी र कृषि क्षेत्रमा निर्भर गरीबबीचको आर्थिक असमानता पनि बढ्दो छ।
अर्थशास्त्री आचार्य सरकारले गरेको मात्र होइन, गैरसरकारी संस्थाले गरेको खर्चमा पनि प्रश्न रहेको बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले हरेक वर्ष नेपालमा सामाजिक क्षेत्रमा रु. ५० अर्बभन्दा बढी रकम खर्चने गरेका छन्। उनीहरूको खर्चको अधिकांश रकम सामाजिक विकास लक्षित छ।
आचार्यका अनुसार सरकारीसँगै गैरसरकारी संस्थाको रकम पनि चुहावट हुने गरेको छ। उनी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको धेरैजसो रकम जताबाट आएको हो उतै जान्छ। उपल्लो तहका विदेशी कर्मचारी, परामर्शदाता, विज्ञको खर्च नै ठूलो हुन्छ। बाँकी रकम पनि सीमित पढेलेखेका र गिनेचुनेका, अवसर पाएका व्यक्तिको हातमा धेरै पर्छ। लक्षित समूहले पाउने लाभ थोरै हुन्छ।”
समाधान के ?
गरीबीमा को छ भनी नाप्ने तरीका सजिलो छैन। सामान्यतया कसले कति आम्दानी गर्छ भन्ने आधारमा गरीब छुट्याइए पनि पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य सहितका मानव विकाससँग सम्बन्धित बहुआयामिक मापदण्डका आधारमा गरीबी पहिचान हुने गर्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भने पारिवारिक उपभोग खर्च अर्थात् कुनै व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकताको लागतका आधारमा गरीबी दर पहिचान गरेको हो। कुनै व्यक्तिलाई स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि प्रतिदिन चाहिने क्यालोरीको हिसाब गरी त्यसको लागतको आधारमा गरीबी दर निकालिएको कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मी बताउँछन्।
एक नेपालीलाई औसतमा प्रतिदिन आवश्यक मानिएको २,२३६ क्यालोरी खान वार्षिक रु. ३५ हजार लाग्ने अनुमान छ। उनका अनुसार व्यक्तिको आम्दानीको यथार्थ हिसाब निकाल्न नसकिने भएकाले उपभोगमा हुने खर्चका आधारमा गरीबी निकालिएको हो। खाद्यान्न उपभोगबाट गरीबीको रेखा नजीक देखिएका परिवारले गरेका गैरखाद्य खर्च (लत्ताकपडा, घर, घरायसी सरसामान आदि)को पनि मौद्रिक मूल्य जोडेर गैरखाद्य गरीबी निकालिएको हो।
यस अनुसार उपभोगमा दैनिक औसत २०० रुपैयाँभन्दा बढी खर्चन नसक्ने आर्थिक स्थितिका व्यक्तिलाई गरीब मानिएको छ। अर्थात्, वार्षिक रु. ७२ हजार ९०८ भन्दा थोरै आम्दानी भएका व्यक्ति गरीब हुन्। १२ वर्षअघि दैनिक रु. ५२ भन्दा कम खर्चको क्षमता भएका व्यक्तिलाई गरीब मानिएको थियो। महँगीका कारण आधारभूत आवश्यकता (खाद्यान्न सहित) किन्ने लागत बढेका कारणले सीमा रकम पनि बढाइएको हो। यद्यपि १२ वर्षअघिकै मापदण्ड राखेर हेर्ने हो भने अहिले गरीबी दर ३.५७ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिने रेग्मीले बताए। अर्थात् अहिले दैनिक ५२ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुने साढे तीन प्रतिशत जति मात्रै छन्।
गरीबीको दर अपेक्षा अनुसार नघट्नुमा २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड-१९ जस्ता महामारीलाई पनि कारण मानिएको छ। सोह्रौं योजना (२०८१/८२-२०८५/८६)ले कोभिड-१९ महामारीका कारण कम्तीमा चार प्रतिशत नेपाली (करीब १२ लाख) गरीबीको रेखामुनि धकेलिएको उल्लेख गरेको छ।
धेरै जानकारहरू नेपालमा गरीबी न्यूनीकरणमा अहिले देखिए जति परिणाम पनि वैदेशिक रोजगारीले सम्भव भएको मान्छन्। पछिल्ला तीन दशकमा लाखौं नेपाली रोजगारका लागि मलेशिया, खाडी क्षेत्रका देशमा पुगेका छन्। यस बापत प्राप्त रेमिटेन्सले परिवारको आम्दानी बढाएको र शिक्षा, स्वास्थ्य सहितका क्षेत्रमा सुधार ल्याएको यस सम्बन्धमा गरिएका अध्ययनहरूले औंल्याएका छन्।
पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणले ७६.८ प्रतिशत परिवारले रेमिटेन्स (देशभित्र र बाहिरबाट गरी) पाउने गरेको देखाएको छ। यस्तो रेमिटेन्समध्ये दुईतिहाइभन्दा धेरै देश बाहिरबाट प्राप्त हुन्छ। “गरीबी घटाउनमा रेमिटेन्सको नै मुख्य भूमिका भएकोमा शंका छैन,” अर्थशास्त्री खनाल भन्छन्, “देशभित्रको आन्तरिक पहलहरूको खासै योगदान छैन।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य पुष्कर वज्राचार्य गरीबी निवारण गर्ने नीतिमा नेपाल उल्टो बाटोबाट हिंडिरहेको जनाउँदै अहिले गरीबी निवारणलाई लक्षित गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यास छोडिएको बताउँछन्। “नवौं आवधिक योजना (२०५४/५५-२०५८/५९) पछि गरीबी घटाउन केन्द्रीकृत कार्यक्रम अघि बढेन,” उनी भन्छन्, “गरीबी घटाउने मुख्य उपाय रोजगारी सिर्जना हो, त्यसमा काम नै हुन सकेन।”
गरीबी निवारणका लागि गरीब लक्षित कार्यक्रम अघि सार्ने, रोजगार सिर्जनाका लागि पहल गर्ने तथा गरीबीको रेखा वरिपरि रहेका समूहलाई रेखामुनि झर्न नदिन दिगो खालका उपाय शुरू गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। यद्यपि यसअघि गरीबी निवारणका लागि बनाइएका गरीबी निवारण कोष जस्ता संरचना प्रभावकारी हुन नसकी खारेज भइसकेका छन्।
अर्थशास्त्री आचार्य कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने प्रयासले मात्र किसान र विपन्न समुदायको पोल्टामा लाभ पुग्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विपन्न समुदायमा सरकारका कार्यक्रम पर्याप्त पुगेकै छैनन्, गरीबी घटाउने नै हो भने सरकारको हस्तक्षेप पुगेन, बढाउनुपर्यो।”
