किन कम जन्मिन थाले छोरी?

नेपालमा ११२ बालक जन्मिंदा १०० बालिका मात्र जन्मिनुले भविष्यमा विवाहयोग्य पुरुषलाई जोडी भेट्न कठिन हुने विज्ञहरूको आकलन छ।

मुलुकमा गत एक दशकमा बालबालिका (०-१७ वर्ष)को संख्या अघिल्लो दशकको तुलनामा १२ लाख १४ हजारले घट्यो। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार हरेक वर्ष बालबालिकाको संख्या १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भइरहेको छ।

बालबालिका जन्मिने दर नै कम भएकाले बालबालिकाको संख्या घट्नु त स्वाभाविक नै हो। तर योभन्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने चाहिं बालकको अनुपातमा बालिकाको संख्या अझ धेरै घटेको तथ्यांकले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले साउन २५ मा सार्वजनिक गरेको बालबालिका सम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदनले एक दशकमा बालिकाको संख्या सात लाख तीन हजारले घट्दा बालकको संख्या भने पाँच लाख ११ हजारले घटेको देखाएको छ। अर्थात् बालकको संख्या ९.१ प्रतिशतले घट्दा बालिकाको संख्या १२.९ प्रतिशतले घटेको छ।

पछिल्लो दशकमा लैंगिक अनुपातमा विचलन टड्कारो देखिएको छ। अर्थात् बालिकाको तुलनामा बालक जन्मिने दर धेरै छ। जनगणना भएको वर्ष २०७८ सालमा ११२ बालक जन्मिंदा १०० बालिका जन्मिइरहेको देखियो।

तथ्यांक विश्लेषकहरू यसप्रति चिन्ता जनाउँदै भविष्यमा विवाहयोग्य पुरुषले महिला जोडी नै फेला नपार्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मी भन्छन्, “लैंगिक विचलन नियन्त्रणमा नआए आगामी दशकमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ, १०० जना महिलाको विवाह हुँदा १०-१२ जना पुरुषले जोडी नभेट्टाउन सक्छन्।”

कसरी आयो यस्तो स्थिति?

राष्ट्रिय जनगणना अनुसार २०६८ सालमा देशमा बालबालिकाको संख्या एक करोड १० लाख ८४ हजार थियो। यो संख्या २०७८ सालमा ९८ लाख ६९ हजारमा ओर्लियो। जन्मदर नै घटेका कारण बालबालिकाको संख्या घटेको हो।

पछिल्लो एक दशकमा बालबालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक १.१ प्रतिशत ऋणात्मक छ। एक दशकअघि २०६८ सालमा भने बालबालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत थियो। खासगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवा विदेश पुगेको, एक वा दुई मात्रै सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति बढेको लगायत कारणले जनसंख्या वृद्धिदर घटेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

यसभन्दा पनि गम्भीर चिन्ता भने लैंगिक अनुपातको विचलनबाट देखा परेको छ। अहिले १०० जना बालिका जन्मिंदा ११२ जना बालक जन्मिइरहेका छन्। २०७८ सालमा देशमा बालकको संख्या ५१ लाख १४ हजार हुँदा बालिकाको संख्या भने ४७ लाख ५५ हजार मात्रै छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी रेग्मी जन्मँदाको लैंगिक अनुपात १०५ सम्म हुनुलाई सामान्य मानिए पनि त्योभन्दा बढी हुनु असामान्य भएको बताउँछन्। उनी यो आँकडा अहिलेकै दरमा बढ्दै गएमा अबका केही दशकमै देशमा लैंगिक असन्तुलनको भयावह अवस्था सिर्जना हुने र दुई दशकपछि प्रत्येक १०० जना महिलाको विवाह हुँदा १० देखि १२ जना पुरुषले जोडी नै फेला नपार्ने तर्क गर्छन्।

वैदेशिक रोजगार र अध्ययनका लागि विदेश जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारणले ढिलो विवाह गर्ने तथा सन्तान उत्पादनको उर्वर समयमा श्रीमान्‌श्रीमती सँगै नबस्ने स्थिति टड्कारो बनिरहेको छ। यसले गर्दा ढिलो सन्तान जन्माउने वा एक/दुई सन्तान मात्रै जन्माउने चलन बढिरहेको छ।

अर्कातिर, कतिपयले गर्भजाँच गराएर छोरा भए मात्रै जन्माउने र छोरी भए गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढेको अनुमान गर्न सकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या विभागका प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङ बताउँछन्। “भारतसँग सीमा जोडिएका र सम्बन्ध भएका क्षेत्रमा छोरीभन्दा छोरा जन्मिने दर धेरै देखिनुले सीमापारिका बजारमा गएर भ्रूण पहिचान गरी छोरी देखिएमा गर्भपतन गराइएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ,” प्राध्यापक गुरुङ भन्छन्।

नेपालमा भ्रूण पहिचान गरी गर्भपतन गर्न कानूनले निषेध गरेको छ। तथापि लुकिछिपी र जोखिमयुक्त तरीकाले देशभित्रकै स्वास्थ्य संस्था र भारतमा गएर भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराइन्छ।

नेपालमा जन्मिंदाको लैंगिक अनुपात सबैभन्दा धेरै धनुषामा छ। धनुषामा १०० छोरी जन्मिंदा १३३ छोरा जन्मिइरहेको देखिन्छ। सप्तरी, सिरहामा पनि त्यो दर उच्च छ। त्यसैगरी, कैलाली, कञ्चनपुर र डोटीमा पनि लैंगिक अनुपात धेरै अर्थात् छोरीभन्दा छोरा जन्मिने दर धेरै छ।

अर्कातिर, बालबालिकाको जन्मिने दर नै घटेकाले बालिकाको संख्या पनि स्वाभाविक रूपमा घटेको प्राध्यापक गुरुङ बताउँछन्। आमाले धेरै बच्चा जन्माउँदा स्वाभाविक रूपमा बालिका पनि हुने सम्भावना हुन्थ्यो। तर दम्पतीले पहिलो सन्तान छोरा जन्मिएमा दोस्रो सन्तान नै नजन्माउने निर्णयले गर्दा बालिकाको संख्या कम भइरहेकोे उनको तर्क छ। “पुरुषसत्तात्मक समाज भएकाले छोरा भइसकेपछि छोरी नभए पनि हुन्छ भनेर बाबुआमाले अर्को सन्तान नै नजन्माउने प्रवृत्ति बढ्दा यस्तो असन्तुलन निम्तिएको हो,” उनी भन्छन्।

अहिलेको प्रवृत्तिले भविष्यमा विवाहयोग्य पुरुषले जोडी नभेट्नेदेखि यौन सम्बन्धी विचलन निम्त्याउन सक्ने जोखिम देख्छन्, जनसंख्याविद् गुरुङ। यद्यपि यसको सकारात्मक पाटो पनि छ। बालिकाको संख्या कम भएकाले भविष्यमा युवाका तुलनामा विवाहयोग्य युवतीको संख्या कम भएर विवाहमा दाइजो माग्ने र लिनेदिने अभ्यास हट्ने सम्भावना रहेको पनि उनी बताउँछन्।

जनसंख्याविद् गुरुङ बढ्दो लैंगिक असन्तुलन रोक्न महिला सशक्तीकरणका साथै नागरिकमा चेतना बढाउनुपर्ने बताउँछन्। यससँगै भ्रूण पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन कडा कानूनी प्रावधान तथा त्यसलाई लागू गराउनमा ध्यान पनि दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।