अब स्वानुभूतिका आधारमा लैंगिक पहिचान
_1660307842.JPG)
कुनै पनि व्यक्तिले स्वानुभूतिका आधारमा आफ्नो लैंगिक पहिचान निर्धारण गर्न पाउने भएका छन्।
कोही व्यक्ति जन्मँदा एउटा लिंगको भए पनि हुर्कंदै गएपछि अर्कै लिंगको भएको अनुभूति गर्नेलाई स्वानुभूतिको अधिकार अनुसार पछिल्लो अवस्थालाई मान्यता दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। रुक्सना कपालीले दायर गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गरेको यस्तो फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। सर्वोच्चले गत कात्तिकमा फैसला गरेको थियो।
संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकका अनेकौं आयाममा लैंगिक पहिचान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने पनि सर्वोच्चको व्याख्या छ। लैंगिक पहिचानको विषय व्यक्तिको निजी विषय मात्र नभएको पनि सर्वोच्चको मत छ। ‘पारालैंगिक महिला वा पुरुषको विषय र त्यस्तो अवस्थाका व्यक्तिको लैंगिक पहिचानको विषय झनै निजी होइन,’ सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘पारालैंगिकहरूलाई जैविक लिंगकै आधारमा रहेको लैंगिक पहिचानलाई निरन्तरता दिंदा संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने हकको उल्लंघन हुने देखियो।’
संविधानतः जन्मजात लिंगभन्दा पछि अनुभव गरिएको लिंगलाई पहिचान दिंदा नै संविधानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको हकको उद्देश्य पूरा हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ। ‘स्वानुभूतिको आधारमा आत्मनिर्णय गरी आफ्नो लैंगिक पहिचान निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको देखिएको छ,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
रुक्सनाले नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा लैंगिक पहिचान अनुसार संशोधन नहुँदा आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो नागरिकतामा ‘अन्य’ भनी लैंगिक पहिचान खुलाए पनि आफू ‘महिला’ भएको भन्दै नागरिकता सच्याउने प्रयत्न गरेकी थिइन्। तर जिल्ला प्रशासनले कानूनी अड्चन देखाउँदै संशोधन गर्न इन्कार गरेको र अन्य प्रमाणपत्रमा समेत स्वानुभूतिजन्य लैंगिक पहिचान नहुँदा आफू समस्यामा परेको रिटमा खुलाएकी थिइन्।
सर्वोच्चले नागरिकता, जन्मदर्ता लगायत वैयक्तिक विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा समेत पछि विकसित भएको लैंगिक पहिचान अनुसार कायम हुने फैसला गरेको छ। आफू कुन लिंगीको हो भनी आफैले अनुभूत गरेको आधारमा आत्मनिर्णय गरी घोषणा गरिएको नाम र लिंग नै त्यस्तो व्यक्तिको वास्तविक नाम र लिंग हुने फैसलामा उल्लेख छ।
कुनै पनि व्यक्तिको जन्म लगायतका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू स्वानुभूतिको लैंगिक पहिचानको ज्ञान नहुँदै तयार गरिने र शुरूमा जैविक रूपमा जुन लिंगमा जन्मिएको हुन्छ सोही अनुसार कागजात बनाइने भएकाले पछि विकसित हुने लैंगिक पहिचानलाई नसमेट्ने भन्दै कागजातहरू अद्यावधिक हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। नागरिकता लगायत व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा स्वानुभूत लैंगिक पहिचान कायम हुने गरी अद्यावधिक गर्न मिल्ने व्याख्या गर्दै परमादेश जारी गरेको छ।
लैंगिक पहिचानमा कुनै कागजातमा ‘महिला’, कुनै कागजातमा ‘अन्य’ र कुनैमा ‘तेस्रोलिंगी’ हुँदा आफूले जहिले पनि यी दुवै व्यक्ति एकै हुन् भनी प्रमाणित गर्नुपरेको रुक्सनाले रिटमा उल्लेख गरेकी थिइन्।
आफ्नो जैविक यौनिकता खुल्ने जन्मदर्ता लगायत कागजात छताछुल्ल हुँदा राज्य संरचना र समाजबाट आफूले बारम्बार अपमान सहनुपरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विवरण गोप्य राख्नुपर्ने माग समेत गरेकी थिइन्।
उनको माग अनुसार सर्वोच्चले पहिलाको नाम र लैंगिकता खुल्ने कागजातहरूको गोपनीयता कायम राख्न भनेको छ। अदालतको आदेश र सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी विना त्यस्ता कागजात कसैलाई नदिन समेत सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।
-1728221894.jpg)
-1728132912.jpeg)
