नक्कली शरणार्थी अनुसन्धानमा फेरि गृहको दखल
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा फेरि गृह मन्त्रालयले दखल दिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले बताएका छन्।
जेठ ६ गतेभन्दा ठीक १० दिनअघि नेपाल प्रहरीले ५१९ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा गरेको थियो। त्यो सूचीको ५०३ नम्बरमा एउटा नाम छ, सूर्यबहादुर रानामगर। प्रहरी नियमावली २०७१ मा सामान्यत: एक वर्षसम्म प्रहरीलाई सरुवा गरिएको ठाउँमा काम गर्न दिइन्छ। मगर कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान शाखामा कार्यरत थिए।
संसारले जान्दछ, गृहमन्त्री हिजो आफू मालिक रहेको सूर्यदर्शन सहकारी त्यही कास्कीमा छ। जस उपर छानबिन चलिरहेको थियो। मगर त्यही छानबिन गर्ने अपराध अनुसन्धानको एक जना इन्स्पेक्टर थिए। तर मगरलाई समय नपुगी किन हटाइयो?
यही रोस्ट्रममा उभिएर हामी प्रहरीको इन्स्पेक्टर चलाउँदैनौं भन्नुहुन्थ्यो। यत्तिको झूट बोल्नलाई देशको गृहमन्त्रीले रोस्ट्रम प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने?
यी माथिका उद्गार प्रतिनिधि सभाको गत असार ९ गतेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले व्यक्त गरेका हुन्।
तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीलाई हठात् सरुवा गरिएको भन्दै शर्माले प्रतिनिधि सभामा रोष पोखेका थिए। त्यस वेला कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो।
गठबन्धन फेरिएर उनको दल सत्तामा पुगेको दुई सातामै सरकारले अर्को मुद्दाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गरेको छ। नेपालीलाई भूटानी शरणार्थीको भेषमा अमेरिका पुर्याउने गिरोहका महत्त्वपूर्ण पात्र मानिएका बेचन झा र प्रतीक थापालाई पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरिएको हो। प्रतीक पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा हुन्।
नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले असारको दोस्रो साता भारतीय प्रहरीको समन्वयमा झा र प्रतीकलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो। ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मनोज केसीलाई गृह मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो।
गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ब्यूरो प्रमुख केसीलाई साउन ९ गते प्रहरी प्रशिक्षण तालीम केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ। आफूलाई सरुवाको पत्र साउन ११ गते दिइएको केसीले हिमालखबरलाई बताए।
उनी नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको शुरूदेखि अनुसन्धानमा सामेल भएका अधिकृत हुन्। २०७९ चैतदेखि यस गिरोहमा जोडिएका व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न थालेका थिए, जति वेला केसी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख थिए।
पछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सामेल भएपछि केसी र काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीको सरुवा भएको थियो। २०८० भदौमा उनीहरूको सरुवा गरिंदा पनि प्रहरी नियमावलीको पालना गरिएको थिएन। यी दुवै अधिकृतको एक वर्षको अवधि पुगेको थिएन। जेलभित्र रहेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि सोधपुछको तयारी भएपछि सरुवा गरिएको थियो।
अहिले फेरि केसीलाई सरुवा गरिएको छ। उनी ब्यूरोमा आएको पनि एक वर्ष पुगेको छैन। एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नहुने प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था छ।
यस गिरोहमा झा राजनीतिक पहुँच मिलाउने पात्र भएकाले उनको पक्राउपछि उच्च तहका अन्य नेताको संलग्नता खुल्ने प्रहरीको अपेक्षा छ। तर सोधपुछका क्रममा उनले आफूलाई केही थाहा नभएको जवाफ दिइरहेको अनुसन्धान अधिकृतहरूले हिमालखबरलाई बताए। उनको मोबाइल फोन फरेन्सिक जाँचका लागि पठाइएको छ। यसबाट केही प्रमाण भेटिन सक्ने प्रहरीको आशा छ। त्यस बाहेक अन्य केही प्रमाण भेटिएको छैन।
यही गिरोहमा सामेल भएका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले भने प्रहरी बयानमा बेचन झालाई सोधेमा राजनीतिक पात्रबारे धेरै कुरा थाहा हुने बताएका थिए। यस गिरोहमा सामेल भएको आरोपमा पाण्डे सहित पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई लगायत नौ जना जेलमा छन्। कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण भने उच्च अदालतको आदेशपछि छुटेका थिए।
-1728221894.jpg)
-1728132912.jpeg)
