समाचार आइतबार, साउन २६, २०७६

प्राधिकरणको एमडीएमएसकाे झण्डै एक अर्वको ठे्क्कामा अनियमिमतता (भिडियोसहित)

हिमालखबर


नेपाल दूर संञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा मोबाइल प्रयोग कर्ताको संख्या ७० लाख पुगेको छ । तर, वार्षिक झण्डै रु. ३ अर्ब बराबरका मोबाइल सेट अवैध रुपमा नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।

दूर संञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस भन्सार छलेर अवैध रूपमा आयात गरिएका, हराएका र चोरी भएका मोबाइल फोनहरू आईएमईआई (इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विप्मेन्ट आइडेन्टिटी) नम्बर मार्फत ‘ट्र्याक’ गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रणाली एमडिएमएस संञ्चालनमा ल्याउँदै छ ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिने एमडीएमएसको स्थापना र संञ्चालन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले मलेशियाको न्यूमेरा एसडीएन बीएचडी जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) सँग परामर्श सेवाका लागि ७६ करोड ८० लाख २९ हजार ३८७ रुपैँयामा ठेक्का सम्झैता गरेको छ ।

तर अवैध मोबाइललाई नियन्त्रण गर्ने एमडिएमएस प्रणालीको प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झको नेतृत्वमा २८ वैशाख २०७५ मा विद्युतीय खरीद (ई–टेण्डर) लाई पन्छाएर खरीद प्रक्रिया शुरू गरियो ।

व्यापार कानूनका जानकार एक अधिवक्ता प्राधिकरणले पारदर्शी विधिबाट टेण्डर आह्वान नगरी खरीद प्रक्रिया अघि बढाउनुले भ्रष्टाचारको पुष्टि गर्ने बताउँछन् ।


यस्तै, न्यूमेरा जेभीले मोबिलियन–इन्फ्रा डाटा–ग्रीन आईटी जेभीको भन्दा ४ लाख २८ हजार ६८३ डलर बढी प्रस्ताव गरेको न्यूमेरा जेभीलाई प्राधिकरणले ठेक्का दिने निर्णय ग¥यो ।

नेपाल दूर संञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको प्राविधिक पक्षको मूल्यांकनमा मोबिलियन ट्रेड सहितका जेभीको भन्दा ८ अंक कम पाएको न्यूमेरा जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको भेटिएको छ ।


प्राधिकरणले एमडीएमएसको ठेक्का दिएको मलेशियाको न्यूमेरा एसडीएन बीएचडी, भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिबारे हिमालले खोज गर्दा सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल अवैध कल बाइपासमा संलग्न पाइएको छ ।

यस्तै, नमस्ते ग्लोबलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक मनिन्द्रराज मल्ल २०६६ सालमा नेपालमा भीओआईपी धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेको देखिन्छ ।

मनिन्द्र सहित तीन जना विरुद्धको अहिले पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।


एमठिएमएसको ठेक्का पाएको अर्को कम्पनि न्यूमेरालाई मलेशियाको सरकारको कम्युनिकेशन एण्ड मल्टिमिडिया कमिसनले सन् २०१७ मा निष्क्रिय कम्पनीमा सूचीकृत गरेको थियो ।

नेपालमा सञ्चालन हुन लागेको एमडीएमएस जस्तै मलेशियामा ‘पब्लिक सेकुलर ब्लकिङ सर्भिस’ को ठेक्का न्यूमेरा एसडिएन बिएचडीले सन् २००९ मा नै पाएको थियो ।

तर, न्यूमेराले सन् २०१४ मा मलेशियाका ४ करोड ६० लाखभन्दा बढी मोबाइल ग्राहकको गोप्य सूचना चुहाएपछि अहिले उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ ।

सन् २०१९ मार्चमा प्रकाशित कमिसनको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, मोबाइल प्रयोगकर्ताको डाटालाई सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै कम्पनीले दाबी गरेको ५ करोड ७१ लाख २८ हजार ७०० मलेशियन रिंगिट रोक्का गरिएको छ ।


यसरी निष्क्रिय विवादित हुँदाहुँदै पनि स्वार्थ मिल्ने कम्पनीलाई ठेक्का पार्न त्यसै अनुकूल दूर प्राधिकरणको नेतृत्व छनोट गरियो ।


११ पुस २०७५ प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट दिगम्बर झले राजीनामा दिएपछि प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक र अध्यक्ष बन्ने लाइनमा रहेका आनन्दराज खनाललाई सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा ग-यो ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणका अर्का वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४’ संशोधन गरेर कार्यवाहक अध्यक्षमा नियुक्त ग¥यो ।

एमडीएमएसको ठेक्का प्रक्रियाका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा स्वार्थ मिल्ने व्यक्ति ल्याउन दूरसञ्चार ऐनमा नभएको व्यवस्था नियमावली संशोधन मार्फत राखियो ।


अन्ततः सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सिफारिशमा ६ साउनको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पुरुषोत्तम खनाललाई नै प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय ग-यो ।


प्रावधान विपरीत प्राधिकरणले मलेशियामा त्यहाँका मोबाइल प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षा गर्न नसकेर चुहाएको न्यूमेरा सहितको जेभीलाई ठेक्का दिदा अब नेपाली मोबाइल प्रयोगकर्ताको गोपनीयता अब के हुन्छ भन्ने जोखिम उत्पन्न भएको छ ।

सूचना–प्रविधि क्षेत्रका जानकार अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे मुलुकमा नागरिकको व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित गर्ने कुनै कानून नभएको अवस्थामा मोबाइल प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत सूचना राख्ने प्रणाली बनाउने जिम्मा अक्षम कम्पनीलाई दिनु काम गर्न दिनु गलत बताउँछन् ।

 

याे पनिः व्यक्तिगत गोपनीयता धरापमा पार्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणकाे रु.१ अर्बको ठेक्का

प्रतिकृया दिनुहोस