नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधान प्रतिकूलः सर्वोच्च बार
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधान प्रतिकूल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको ठहर गरेको छ।
आठ महीना पुरानो विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति पौडेलले संविधान प्रतिकूल काम गरेको बारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट उक्त नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको यस बार एशोसिएशनको ठम्याइ छ,’ सर्वोच्च अदालत बारका सचिव श्यामकुमार खत्रीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो राष्ट्रपतिको कार्यकालमा प्रमाणीकरण नभएको विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय गरेको थियो।