विद्युतीय गाडीमा करको दर पुनरावलोकन गर्न राजस्व परामर्श समितिको सुझाव
राजस्व परामर्श समितिले विद्युतीय गाडीको करको दर पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीलाई न्यून कर कायम राखेर त्यसभन्दा बढी क्षमताका गाडीमा करको दर बढाएका थिए। समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीको भन्सार दर न्यून रहेको तथा अन्य क्षमताका सवारीको भन्सार दर बढी रहेकाले समायोजन गर्न सुझाव दिएको हो। तर, प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाउन बाँकी छ।
अहिले १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीको भन्सार महसूल १० प्रतिशत छ। त्यस्तै, १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क ३० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिका क्षमताका गाडीमा ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क तोकिएको छ।
राजस्व परामर्श समितिले भने विद्यमान यस्तो असमान भन्सार महसूल दरलाई परिवर्तन गर्न सुझाएको हो। समितिले १०० किलोवाटसम्मका गाडीको भन्सार दरलाई बढाउन सोझै नभने पनि सो क्षमताभन्दा बढीका गाडीको भन्सार दरसँग मिल्ने गरी समायोजन गर्न भनेको छ। समितिको सुझाव कार्यान्वयन भए १०० किलोवाट क्षमतासम्मका गाडीको भन्सार दर बढ्ने वा सोभन्दा माथि क्षमताका गाडीको भन्सार दर घट्ने सम्भावना हुन्छ।
यसअघि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विनोद चौधरीको व्यावसायिक समूहले भित्र्याएको चिनियाँ विद्युतीय गाडी नेटालाई प्रवर्द्धन गर्ने मनसायले अर्थमन्त्री शर्माले करको दरमा हेरफेर गरेको भनी आरोप लागेको थियो।
राजस्व परामर्श समितिले चालू वर्षको बजेटमा विवादित बनेको डाइपरको भन्सार महसूलमा पनि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी, नाफा नकमाउने (गैरनाफामूलक) शैक्षिक संस्थालाई कर नै नलाग्ने स्थिति सिर्जना भएकाले यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ।
आयकर ऐनको दफा १० (ड)मा भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग भएको समझदारीपत्रका आधारमा नाफा नकमाउने वा वितरण नगर्ने उद्देश्यले स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको शैक्षिक संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकममा कर छूट हुने व्यवस्था हटाउन समितिले प्रस्ताव गरेको छ। यो सुझाव कार्यान्वयनमा आए युलेन्स लगायतका गैरनाफामूलक शैक्षिक संस्थाले कर तिर्नुपर्नेछ।
समितिले घरजग्गा र शेयरको पूँजीगत लाभकरमा राजस्व चुहावट हुन नदिन पूँजीगत लाभकरलाई सम्बद्ध निकायको सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट पूँजीगत लाभकरको सूचना एवं विवरण विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्ने प्रणालीको विकास गर्न समितिको सुझाव छ।
त्यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत छुट्टै एकीकृत करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र ब्यांक लगायत नियमनकारी निकायमा रहेका करदाताको विवरणसँग सम्बन्धित दर्ता लगायत आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको सूचनालाई एकीकृत गर्न सुझाव छ।
जग्गाको किनबेचमा अनौपचारिक भुक्तानी भएको कुरालाई विशेष ध्यान दिंदै समितिले यसलाई रोक्न विभिन्न सुधारका प्रस्ताव गरेको छ। प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने घरजग्गाको बिक्रीलाई सामान्यतः गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति मानिने भए पनि घरजग्गा कारोबारलाई पेशा बनाएका दलाललाई करको दायरामा ल्याउन विशेष प्रस्ताव गरिएको छ। प्राकृतिक व्यक्तिले अस्वाभाविक रूपमा घरजग्गाको खरीद-बिक्री गर्ने गरेको देखिएको सन्दर्भमा यस किसिमका व्यावसायिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन उनीहरूले गर्ने कारोबारलाई व्यावसायिक सम्पत्तिको निसर्ग अन्तर्गत राखी करको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, जरिवाना तिरेर जग्गा किनबेचमा कमाएको तर आयस्रोत नखुलेको रकमलाई वैध मान्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। जग्गा रजिस्ट्रेशनमा वास्तविक भुक्तानी तथा घोषणा गरिएको भुक्तानीको फरक रकमको करको कम्तीमा थप शतप्रतिशत जरिवाना तिरे खरीदकर्ताको आयस्रोत खुलाई सो पूरै आयलाई वैध मान्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न मालपोत ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ।
समितिले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग तथा दातृ संस्थाहरूमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीलाई करको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्ता कर्मचारी तथा र त्यस्ता संस्थालाई वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने व्यक्तिले समेत स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने साथै त्यस्ता व्यक्तिको भुक्तानी विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए संयुक्त राष्ट्रसंघ सहितका विभिन्न कूटनीतिक निकायमा कार्यरत नेपाली कर्मचारी तथा परामर्शदाताले पाउने रकम करको दायरामा आउनेछ।
समितिले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा पनि सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। खासगरी, अत्यावश्यक वस्तु र सेवा बाहेकका क्षेत्रमा भ्याट छूट हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। जस अन्तर्गत दुर्गममा हुने बाहेकका आन्तरिक हवाई उडानमा भ्याट लगाउन सुझाव दिइएको छ। अहिले आन्तरिक उडानमा भ्याट लाग्दैन।
समितिले बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र कर कानून तथा करका दरमा गर्नुपर्ने परिवर्तन सहितका विषयमा सुझाव तयार गरी सिफारिश सहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ। राजस्वको विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्न २०७६ सालमा सरकारले स्थायी प्रकृतिको नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन गरे पनि २०७९ सालमा यसलाई खारेज गरिएको थियो। यो संस्थाको खारेजीपश्चात् गत मंसीरमा अर्थमन्त्रीले राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहितको राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका थिए।
यो समितिले बजेट भाषणको अघि अर्थमन्त्रीलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। यसको सुझावलाई अर्थमन्त्रीले औचित्य र आवश्यकता हेरी कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास छ। यो वर्षको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्यले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भएर अन्तिम चरणमा पुगे पनि अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले आगामी सातासम्म प्रतिवेदन बुझाइने बताए।