उत्पादन बढाउनेभन्दा लाइसेन्स ‘क्याप्चर’ गर्ने धन्दा मौलायो: अर्थविद् वाग्ले
सांसद तथा अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा उत्पादन कसरी बढाउने भन्दा मिलेमतोमा लाइसेन्स हत्याएर लाभ लिने प्रवृत्ति हावी रहेको बताएका छन्।
काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२३’ को उद्घाटनसत्रमा मन्तव्य राख्दै अर्थविद् वाग्लेले ‘लाइसेन्सराज’ को अन्त्य गर्दै उत्पादन विस्तार र प्रतिस्पर्धात्मक अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “अहिले आफ्नो उत्पादन कसरी बढाउने भन्दा पनि कसरी लाइसेन्स ‘क्याप्चर’ गर्ने भन्नेतिर बढी ध्यान गएको छ।”
उनले व्यवसाय गर्न कसैको ढोका चहार्न नपर्ने नीति सहित सुधार चाहिएको भन्दै यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए। नेपाली उत्पादन भनिएका वस्तुमा पनि मूल्य अभिवृद्धि केकति भएको छ भनेर हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ। वाग्लेले भने, “अहिले विदेशबाट तयारी सरहका वस्तु नेपालमा भित्र्याएर घोल्ने वा मिसाउने काम गरेर नेपाली उत्पादन भनिएको छ। अब ‘भ्यालू एड’ कति भएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ।”
वाग्लेले सानादेखि ठूला व्यवसाय मन्दीमा परेकाले लगानी गर्ने वातावरण खुम्चिएको बताए। उनले सुधारका लागि पहल थाल्नुपर्ने बताए। ‘मेक इन नेपाल’ अभियान स्वागतयोग्य भएको धारणा राख्दै वाग्लेले महँगो नै परे पनि आफ्ना उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने अमेरिका तथा बेलायतको जस्तै नेपालमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउनुका साथै नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने उद्देश्य सहित परिसंघले अभियान शुरू गरेको हो।
वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लगायत लक्ष्य अभियानको छ।
अभियानको शुभारम्भ गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका सरकारले पनि यस अभियानको अपनत्व लिएको बताए। परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आयात रोक्नु समाधान नभई तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्ने बताए। उनले वातावरणमा प्रभाव विना नै पाँच वर्षमा गिटीढुङ्गा निर्यातबाट दुई खर्ब रुपैयाँ र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने बताए।