सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बढी
सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन बढ्दै गएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ।
यो आर्थिक वर्ष सकिन दुई महीना मात्रै बाँकी हुँदा सरकारले राजस्व र अन्य स्रोत गरी सात खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर, खर्च भने १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
सरकारले गत वर्षको बचत तथा ऋण मार्फत खर्चको रकम भुक्तानी गरेको छ। तर, कैयौं ठेक्कापट्टामा निर्माण व्यवसायीले काम सकिंदा पनि सरकारी खातामा रकम अभावका कारण भुक्तानी नपाएको बताउँदै आएका छन्।
महालेखाका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म सरकारले जम्मा सात खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो गत वर्षको यसै अवधिका तुलनामा करीब १२ प्रतिशत कम हो। गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारले आठ खर्ब ६६ अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। यो आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको जति राजस्व सङ्कलन नहुने प्रस्ट देखिएको छ। विगत दशकहरूमा यस्तो स्थिति देखापरेको थिएन।
सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो। तर, अहिलेसम्म सङ्कलन भएको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा करीब ५४ प्रतिशत मात्रै हो। बाँकी दुई महीनामा लक्ष्य अनुसारको बाँकी राजस्व सङ्कलन नहुने प्रस्ट छ।
माग खस्किएर आयात कम भएको तथा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप ओरालो लागेका कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन कम भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। आयात न्यून हुँदा सरकारको राजस्व आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका भन्सार महसूल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क आदि कम उठ्छन्।
राजस्व सङ्कलन कम हुनुमा आर्थिक गतिविधि मात्रै होइन, राजस्व छली पनि प्रमुख कारण रहेको अनुमान छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्सार बिन्दुहरूमा व्यापक चुहावट तथा छलीका कारण राजस्व सङ्कलन घटेको बताउँछन्। गत मंसीरको निर्वाचनभन्दा अघिदेखि नै उच्च राजनीतिक तहको मिलेमतोमा भन्सार छलेर वस्तु आयात गर्ने क्रम बढेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ।
राजस्व मात्रै होइन, सरकारले वैदेशिक सहायताका रूपमा पाउने अनुदान रकम समेत घटेको छ। यो वर्ष वैशाखसम्म वैदेशिक अनुदानका रूपमा चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ। जबकि, सरकारले बजेट मार्फत यो वर्ष ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो। गत वर्षको वैशाखसम्म १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्रिएको थियो। त्यसको तुलनामा यो वर्ष वैदेशिक अनुदान निकै निराशाजनक रहेको देखिन्छ।
एकातिर सरकारको आम्दानी कम हुनु र अर्कातिर विकास निर्माणका परियोजनामा खर्च हुने रकम समेत न्यून देखिन्छ। वैशाखसम्म सरकारले खर्च गरेको रकमको १२ प्रतिशत मात्रै विकासलक्षित पूँजीगत खर्च हुन सकेको छ। बाँकी रकम नियमित तलबभत्ता, अनुदानमा जाने चालू तथा ऋणको दायित्व भुक्तानीमा जाने वित्तीय व्यवस्थाका रूपमा खर्च भएको छ।
यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्ष सकिन दुई महीना बाँकी रहँदा एक तिहाइ जति मात्रै खर्च भएको छ। महालेखाका अनुसार वैशाखसम्म पूँजीगत खर्च एक खर्ब २५ अर्ब जति मात्रै भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३३ प्रतिशत हो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले असारसम्म कुल पूँजीगत विनियोजनको ६० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुने अनुमान गरेका छन्।
अहिलेसम्म खर्च भएको रकममध्ये ७५ प्रतिशत रकम चालू शीर्षकमा खर्च भएको छ। नियमित तलबभत्ता, प्रशासकीय खर्च, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई अनुदानका रूपमा यस्तो खर्च हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चालू प्रकृतिको दायित्व असाध्यै उच्च रहेका कारण सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्नै चुनौती भइरहेको बताउने गरेका छन्।
सरकारले आम्दानी कम र खर्च धेरै भइरहेपछि आन्तरिक र बाह्य ऋण मार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यो वर्ष बजेटले चार खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारी भएको उल्लेख गरेको थियो।