संविधान संशोधन नै संविधान कार्यान्वयन: प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन नै संविधान कार्यान्वयनको कार्य भएको बताएका छन् ।
अठ्सट्ठिऔँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका सन्दर्भका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आज पुल्चोकमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मानवअधिकारको सुनिश्चितता गर्न संविधान संशोधनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने “संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको र सर्वस्वीकार्य बनाउन नै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो, यो नै संविधान कार्यान्वयनको यथार्थता र वस्तुगत आवश्यकता पनि हो ।” सम्बोधनका क्रममा प्रम दाहालले सरकार आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय संसद्को निर्वाचन गर्न केन्द्रित भएको जानकारी दिए ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने केही विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भइसकेको र केही पेस गर्ने तयारीका क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचनले जनताको अधिकारलाई थप संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायतका आयोग गठन गर्न आवश्यक विधेयक तयारीगर्ने क्रम जारीरहेको प्रम दाहालले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मानवअधिकारका क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
उनले विगतका द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका बारेमा छानबिन गरिरहेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग भइराखेको र थप चाहिएको सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।
“स्वतन्त्र र स्वायत्त मानवअधिकार आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ” प्रधानमन्त्रीले भने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने “संविधानप्रति केही असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिएको छ, यसलाई राजनीतिक पहलद्वारा सहमतिमा टुङ्गिने विश्वास आयोगले लिएको छ ।”
उनले संविधानका सम्बन्धमा कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रैटक्का नभनी अपनत्वको भावना सिर्जना गराउन क्रियाशील रहन आग्रह गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण र सम्मानको अन्तरवस्तु यतै कतै रहेको बताए ।