अर्थ/बजार आइतबार, साउन ५, २०७६

ब्याङ्कलाई ‘मर्जर’ को दबाब किन ?

रमेश कुमार

 

ब्याङ्कहरूलाई गाभिन केन्द्रीय ब्याङ्कले दबाब दिए पनि त्यसले अर्थतन्त्र र ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने सर्वसाधारणलाई के लाभ दिन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

१२ असारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक समिति अध्यक्षहरूलाई बोलाएर एक आपसमा गाभिन (मर्जरमा जान) निर्देशन दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुअघि नै मर्जरमा जान निर्देशन दिए अनुसार २८ मध्ये २२ ब्याङ्कले आफू अर्को संस्थासँग गाभिन तयार रहेको आशयपत्र राष्ट्र ब्याङ्कमा बुझाएका छन् । जनता र ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कले त गाभिने समझदारी नै गरिसकेका छन् । यस्तै सेन्चुरी, प्राइम, मेगा, सिभिल, कुमारी लगायतका ब्याङ्कहरू गाभिनका लागि आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफलमा छन् ।

तर यो साता आउने मौद्रिक नीतिमा आँखा लगाएर बसेका ब्याङ्कहरूले त्यसअघि मर्जरको घोषणा गर्ने सम्भावना कम छ ।

गभर्नर डा. नेपालको कडा मौखिक निर्देशनपछि मर्जरको प्रतिबद्धता गरे पनि ब्याङ्कहरूले मौद्रिक नीतिले गर्ने व्यवस्थालाई चासोपूर्वक पर्खिएका छन् । वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको संस्था नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले मर्जरको नीति आवश्यक भए पनि राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जरमा जाने ब्याङ्कहरूलाई बाध्यकारी व्यवस्थाको साटो सहुलियत दिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

गभर्नर नेपालले ब्याङ्कहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा नगाभिए केन्द्रीय ब्याङ्कले बाध्यकारी मर्जर गराइदिने बताएका छन् । राष्ट्र ब्याङ्कमा कार्यकाल थालनीमा आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कम्तीमा चार गुणा वृद्धि गराएका गभर्नर नेपालले आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य ब्याङ्कहरूको मर्जरको अस्त्र प्रयोग गर्दैछन् ।

गभर्नर नेपाललाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि धाप मारेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले ब्याङ्कहरूबीच मात्र होइन, बीमा कम्पनीहरूबीच समेत मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक डा. रामशरण खरेल नयाँ मौद्रिक नीतिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै न कुनै हिसाबले प्रोत्साहन र सुविधा दिने नीति अघि सार्ने बताउँछन् । मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जरमा जाने ब्याङ्कको ऋण र निक्षेप बीचको स्प्रेड दर तथा सीसीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) मा लचकता अपनाइदिने खालका नीतिगत व्यवस्था बारे छलफल गरिरहेको छ ।

मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने संस्थालाई कस्तो सहुलियत देला भन्ने प्रष्ट छैन । तर मर्जरका लागि शुरूमा बाध्यकारी व्यवस्थाको साटो प्रोत्साहनकारी प्रावधान आउने सम्भावना रहेको बताइन्छ । प्रोत्साहन घोषणा गर्दा पनि मर्जरमा नआउने ब्याङ्कहरूलाई दबाबपूर्वक मर्जरमा जान निर्देशन दिने राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक डा. रामशरण खरेल नयाँ मौद्रिक नीतिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै न कुनै हिसाबले प्रोत्साहन र सुविधा दिने नीति अघि सार्ने बताउँछन् । मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जरमा जाने ब्याङ्कको ऋण र निक्षेप बीचको स्प्रेड दर तथा सीसीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) मा लचकता अपनाइदिने खालका नीतिगत व्यवस्था बारे छलफल गरिरहेको छ ।

किन मर्जर ?
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६९ (३) ले राष्ट्र ब्याङ्कले सुपरीवेक्षणबाट कमजोर वित्तीय अवस्था देखिएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई गाभिन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, वित्तीय प्रणालीको विकास र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिका लागि गाभिन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

गभर्नर डा. नेपालले ऐनको यही प्रावधानका आधारमा ब्याङ्कहरूलाई मर्जरका लागि दबाब दिएपछि ब्याङ्कहरू चेपुवामा परेका छन् । पूर्व ब्याङ्कर अनलराज भट्टराई भन्छन्, “संस्थागत सुशासनमा कडाइ गरौं कि मर्जरतिर जाने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले चेपुवामा पारेपछि ब्याङ्कहरूले मर्जरको बाटो रोज्छन् ।” उनी ब्याङ्किङ प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि मर्जर आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

कतिपय वाणिज्य ब्याङ्कहरूको वित्तीय अवस्था ज्यादै खस्किएकोले तिनलाई बलिया संस्थासँगको मर्जरबाट सुधारतिर डोर्‍याउन सकिने राष्ट्र ब्याङ्कको बुझाइ छ । आक्रामक ऋण प्रवाहका कारण ब्याङ्कहरूमा जोखिम बढेको भेटेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले बासेल–३ को व्यवस्था अनुसार विभिन्न खालका जरिवाना गर्दै आएको छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक डा. खरेल मर्जरबाट वाणिज्य ब्याङ्कहरूको प्रभावकारिता बढ्ने र सञ्चालन खर्च घट्ने तर्क गर्छन् । उनी ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई जोखिममा पर्नबाट रोक्न मर्जरको विकल्प अघि सारिएको बताउँछन् ।

निक्षेप नबढ्दा पनि खुलेर कर्जा प्रवाह गरेका अधिकांश ब्याङ्कको सीसीडी रेसियो तोकिएको ८० प्रतिशत वा त्यसको नजिक छ । गएको आर्थिक वर्षमा ब्याङ्कहरूले २०.२५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरे पनि निक्षेप संकलन भने १८.१५ प्रतिशत मात्र थियो । संस्थागत सुशासन पालनादेखि कर्जा प्रवाहमा समेत खेलाँची भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गएको फेब्रुअरीमा प्रकाशन गरेको नेपाल सम्बन्धी रिपोर्टमा ब्याङ्कहरूबाट गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह नभएकोमा आशंका गर्दै यो ब्याङ्किङ प्रणालीको अन्तर्निहित जोखिम भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, कुल कर्जाको ७० प्रतिशतजति रियल स्टेटसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई जोखिमपूर्ण भनिएको छ । राष्ट्र ब्याङ्कले यी सबै ब्याङ्किङ बेथितिको निराकरण गर्न बलिया र थोरै ब्याङ्कको प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, ब्याङ्किङ प्रणालीको बेथितिको जरो राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नै नियामकीय र सुपरीवेक्षणको कमजोर क्षमतासँग जोडिन्छ । किनभने, धेरै संख्यामा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न पर्याप्त जनशक्ति तथा उपायहरूको खोजी गर्ने दायित्व केन्द्रीय ब्याङ्ककै हो ।

देशको अर्थतन्त्रको आकारका अनुपातमा कति संख्यामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था आवश्यक हुन्छ भन्ने बारेमा राष्ट्र ब्याङ्क आफैं प्रष्ट छैन । पहिलो त, संख्या थोरै हुँदैमा वित्तीय प्रणाली कसरी सुदृढ हुन्छ भन्नेमा प्रष्टता छैन । दोस्रो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्याको आवश्यकताबारे कुनै पनि अध्ययन र छलफल भएको छैन । यसले गम्भीर अनुसन्धानको तथ्यमा आधारित नीति भन्दा निश्चित अधिकारीहरूको धारणामा आधारित नीतिलाई प्राथमिकता दिन लागिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कले अघि सारेको ब्याङ्कहरूबीचको मर्जरको नीतिले अर्थतन्त्र र ब्याङ्किङ कारोबारी सर्वसाधारणलाई कस्तो लाभ दिन्छ भन्ने पक्ष भने अनुत्तरित छ । गभर्नर डा. नेपालले वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा ब्याङ्कहरूको क्षमता वृद्धिका लागि मर्जर आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र ब्याङ्कका अन्य अधिकारीहरूले पनि अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा ब्याङ्कहरूको संख्या धेरै भएकाले मर्जरको प्रस्ताव अघि सारिएको बताउने गरेका छन् ।

तर, देशको अर्थतन्त्रको आकारका अनुपातमा कति संख्यामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था आवश्यक हुन्छ भन्ने बारेमा राष्ट्र ब्याङ्क आफैं प्रष्ट छैन । पहिलो त, संख्या थोरै हुँदैमा वित्तीय प्रणाली कसरी सुदृढ हुन्छ भन्नेमा प्रष्टता छैन । दोस्रो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्याको आवश्यकताबारे कुनै पनि अध्ययन र छलफल भएको छैन । यसले गम्भीर अनुसन्धानको तथ्यमा आधारित नीति भन्दा निश्चित अधिकारीहरूको धारणामा आधारित नीतिलाई प्राथमिकता दिन लागिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यकारी निर्देशकबाट हालसालै अवकाश पाएका नरबहादुर थापा ब्याङ्कहरूको जबर्जस्ती मर्जरले ब्याङ्किङ प्रणालीको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई संकुचित पार्ने आशंका गर्छन् ।

अर्कातिर, ठूला ब्याङ्कको मात्रै बजार आधिपत्य रहे कुनै एउटा ब्याङ्कमा संकट आए समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिममा पुग्न सक्ने थापाको आकलन छ । राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावल पनि थापाको कुरामा सहमति जनाउँदै भन्छन्, “उसै त कम प्रतिस्पर्धी भएको भनेर आलोचित ब्याङ्किङ प्रणालीमा ब्याङ्कको संख्या घट्दा एकाधिकार र मिलेमतो बढ्न सक्छ ।”

ब्याङ्किङ प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन जोड दिनुपर्ने बेला ब्याङ्कको संख्या घटाएर ठूला ब्याङ्कलाई प्रवर्द्धन गर्न खोज्नुले वित्तीय पहुँचको प्राथमिकतामा आशंका उब्जिएको पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाको मत छ । पूर्व ब्याङ्कर अनलराज भट्टराई भने ब्याङ्कको संख्या धेरै हुँदैमा वित्तीय पहुँच नबढ्ने तर्क गर्दै भन्छन्, “एक शाखाले आठ हजारलाई मात्र सेवा दिनुपर्दा ब्याङ्किङ प्रणालीमा अनावश्यक खर्च बढ्यो, सेवा महँगो भयो, यसलाई घटाउनुपर्छ ।”

जोखिम उत्तिकै
मर्जरका लागि प्रवद्र्धन गर्न भन्दै गभर्नर डा. नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी बढाइदिएका थिए । तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी बढाउन अर्को संस्थासँग गाभिनुको सट्टा हकप्रद र बोनस शेयरको बाटो रोजे ।

राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याङ्कहरूको संस्थागत सुशासन बढाउन मर्जरसँगै व्यवसायी र ब्याङ्कका लगानीकर्ता छुट्याउने प्रस्ताव अघि बढाउने पनि अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ल्याउँदा पनि यो प्रावधानका विषयमा ठूलो चर्चा चले पनि राजनीतिक दबाबपछि प्रावधान नै हटाइएको थियो ।

प्रवर्द्धकहरूले लगानी थप्न चोर बाटोबाट ब्याङ्ककै पूँजी परिचालन गरेपछि वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव चर्कियो र ब्याजदर अचाक्ली महँगो भयो । मर्जर नीति शुरू गरेयता १६५ वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ४२ संस्था बने पनि ती अधिकांश ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका विकास ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनी हुन् । राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले मुख्य रूपमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कलाई मर्जर गराउन चाहेको छ ।

तर, मर्जरले यसअघि जस्तै अर्थतन्त्र र ब्याजदर घटेर सर्वसाधारणलाई लाभ नदिने बरु निश्चित समूहले मात्र फाइदा लिने अवस्था निम्तिने पूर्व गभर्नर रावलको आशंका छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याङ्कहरूको संस्थागत सुशासन बढाउन मर्जरसँगै व्यवसायी र ब्याङ्कका लगानीकर्ता छुट्याउने प्रस्ताव अघि बढाउने पनि अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ल्याउँदा पनि यो प्रावधानका विषयमा ठूलो चर्चा चले पनि राजनीतिक दबाबपछि प्रावधान नै हटाइएको थियो ।

अहिले सबै ब्याङ्कका प्रवद्र्धकहरू व्यवसायी छन् । ब्याङ्कका लगानीकर्ता र व्यवसायी एउटै भएपछि स्वार्थ बाझिएर ब्याङ्किङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासनमा समस्या आएको अधिकारीहरूले लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन् ।

हाल कुनै ब्याङ्कका निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका लगानीकर्ताले आफ्नै ब्याङ्कबाट ऋण लिन नपाए पनि अर्को ब्याङ्कबाट ऋण झिक्न पाउँछन् । यसले मिलेमतोमा व्यवसायीले कर्जा प्रयोग गरिरहेको अनुमान गरिंदै आएको छ ।  

प्रतिकृया दिनुहोस