बालुवाटारमा उपनिर्वाचनको परकम्प

आमनिर्वाचन २०७९ मा चौथो शक्तिका रुपमा उदाएको रास्वपाले उपनिर्वाचनमा बढाएको जम्मा एउटा सीटले संघीय सरकारमा हलचल ल्याउन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा चितवन-२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, तनहुँ-१ बाट रास्वपाकै स्वर्णिम वाग्ले र बारा-२ बाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भए। चितवन र बारामा क्रमशः रास्वपा र जसपाले गत मंसीरमा जितेको सीट सुरक्षित राखे भने तनहुँमा नेपाली कांग्रेसको एक सीट रास्वपाले खोस्यो।

गणतीय रूपमा उपनिर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको एक सीट घटेको र चौथो ठूलो दलको जम्मा एक सीट बढेको हो। तर, त्यही एउटा सीटले संघीय सरकारमा ‘परकम्प’ ल्याउन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य जम्मा तीन वटा क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचन परिणामको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकार र सदन दुवैतिर पर्न सक्ने बताउँछन्। “प्रधानमन्त्री नै चुनावी सभामा उत्रिएर भोट माग्दा पनि १० दलको साझा उम्मेदवार पराजित हुनुको अर्थ यो गठबन्धनलाई सरकार चलाउने म्यान्डेट छैन भन्ने हो,” आचार्य भन्छन्, “चुनावी नतीजाको गणितीय असर सरकार र संसद्‌मा पनि पर्ने देखिन्छ।”

चितवनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नहुँदै वैशाख १२ मा रास्वपा सभापति लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सङ्केत गरे। उनले ‘सरकारलाई समर्थन दिइरहनु औचित्यपूर्ण नहुने’ बताएका थिए।

रास्वपा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकाल उपनिर्वाचनपछि आफूहरू सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको बताउँछन्। “अहिलेको अवस्था र सरकारको गतिविधि हेर्दा हामीले सरकारमा बस्नुको औचित्य देखेका छैनौं। सरकारमा बस्नुको औचित्य नदेखेपछि प्रतिपक्षमा बस्नु नै उचित हुन्छ भन्ने कुराहरू आन्तरिक रुपमा उठेका छन्,” ढकालले हिमालखबरसँग भने, “प्रतिपक्षमा बस्ने मेन्टालिटी बनाएका छौं, यो विषयमा के गर्ने भनेर छिटै बैठक बसेर निर्णय गर्छौं।”

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लियो भने गठबन्धन सरकारलाई के असर पर्छ भन्ने विश्लेषण गर्न पाँच साताअघिको घटना स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको नेतृत्व गरेको तीन महीना नपुग्दै गत चैत ६ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिंदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाका १७२ सांसदको समर्थन पाएका थिए।

त्यति वेला दाहाललाई विश्वासको मत दिएको जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ। मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा नमिलेर सरकार छाडेको जनमत पार्टीका प्रतिनिधि सभामा ६ सांसद छन्।

२१ सीट जितेको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिने हो भने प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा १४५ सांसद बाँकी रहन्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका प्रभु साहले खुलेरै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्।

आन्तरिक विवादकै कारण कांग्रेसले सबै मन्त्रीको नाम पठाउन सकेको छैन। जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायत दलहरूले यसअघि पनि जता बहुमत पुग्छ उतै समर्थन गर्दै आएका छन्।

समग्रतामा ‘म्याजिक नम्बर १३८’ जोगाएर वर्तमान सत्ता गठबन्धन टिकाइराख्न थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा रास्वपा निर्णायक दल हो। रास्वपाका एक नेता उपप्रधानमन्त्री, गृह सहित सम्मानजनक मन्त्रालय पाए मात्रै सरकारमा जाने बताउँछन्। उनी यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)बाट पनि आफूहरूलाई ‘सरप्राइजिङ अफर’ नआउला भन्न नसकिने तर्क गर्छन्।

विश्लेषक इन्द्र अधिकारी पनि रास्वपालाई एमालेबाट कुनै न कुनै प्रस्ताव आउन सक्ने बताउँछिन्। अर्को सरकार बन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्रै रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने उनको विश्लेषण छ। अधिकारी भन्छिन्, “रास्वपाले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, भलै रविजीको विवादित पृष्ठभूमिले गर्दा पनि रास्वपा सरकारबाट टाढा रहन्छ जस्तो लाग्दैन।”