अस्पतालले मापदण्ड पालना नगर्दा सेवा प्रवाह भद्रगोल
सरकारी तथा निजी अस्पतालले मापदण्ड पालना नगरि सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीलाई असर परेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजानिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले अनुगमन र नियमन नगर्दा सेवा प्रवाह भद्रगोल भएको उल्लेख छ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार, स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्छ भने दुई सय शय्याभन्दा बढीको अस्पताल, २५ शय्या माथिको डायालासिस केन्द्र र पुनर्स्थापना केन्द्रको अनुगमन स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, दुई सयभन्दा कम शय्याको अस्पताल प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्छ।
सोही मापदण्ड अनुरुप स्वास्थ्य सेवा विभागले १० वटा नीजि अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो। जसमा अस्पताल सञ्चालन गर्नुअघि अनुमति लिएको पाइएन। त्यस्तै, अपरेशन थिएटर र आईसीयूमा संक्रमण रोकथामको लागि नियमित कार्यतालिका बनाइ निर्मलिकरण गर्नुपर्ने लगायत मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिसिन, विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल प्रालि, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, पोखरा लगायत १३ वटा अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा अस्पतालले प्रदान गरेको सेवा विवरण र अस्पतालमा आउने विपन्न तथा बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराएको विवरण सम्बन्धित निकायमा नपठाएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष किसिमको सुविधाको व्यवस्था गरी आवश्यक मात्रामा शय्या छुट्याउनुपर्ने, सघन उपचार कक्ष लगायत क्रिटिकल केयरमा शय्याको अनुपातमा नर्सिङ जनशक्तीको व्यवस्था नगरेको, एक्स–रे, सिटी स्केन लगायत विकिरण उत्सर्जन गर्ने कोठाको वरिपरी प्रत्येक तीन वर्षमा विकिरण सर्वेक्षण नगरेको उल्लेख छ।
महालेखाले स्वास्थ्य संस्थाले लिने शुल्कको विषयमा पनि प्रश्न उठाउदै शुल्क निर्धारण गर्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने जनाएको छ।
सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका अनुसार आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई विभिन्न आठ वटा रोगको उपचार गराउँदा उपचार खर्चमा सहुलियत दिन्छ। यो वर्ष विभागले सेवा प्रभाह गर्ने अस्पतालको अनुगमन गर्दा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत हेड तथा स्पाइनल इञ्जुरीका निदानात्मक उपकरण नभएको, प्राप्त जनशक्तिको अभाव रहेको, लामो समयसम्म मेशिन मर्मत नभएको, हेमोडायलासिस मापदण्ड अनुसार औजार उपकरणको व्यवस्थापन नभएको देखिएको थियो।
त्यस्तै, सरकारले लगाउनु पर्ने नियमित खोप कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार, खोप कार्यक्रम मितव्ययी र कुशल रुपमा सञ्चालन नभएकाले प्राप्त भएको खोपमध्ये रोटातर्फ न्यूनतम ७.६ प्रतिशत र बीसीजी खोप ७९.३ प्रतिशतसम्म खेर गएके जनाएको छ।