नयाँ अर्थमन्त्रीले फुकाउलान् अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो?
आर्थिक गतिविधि शिथिल भइरहेको र सरकारी राजस्व खुम्चिएका वेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आएका प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको जटिलता फुकाउन सक्लान्?
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत नियुक्त भएका छन्। अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका महत देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा फसेका वेला अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका छन्। यो अप्ठ्यारोबाट पार लगाउनु उनको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ।
अहिले अर्थतन्त्रमा दुई प्रमुख समस्या देखिएका छन्, पहिलो सरकारको राजस्व सङ्कलन उल्लेख्य घटेको छ। यो वर्ष बजेटले लक्ष्य राखेको राजस्व सङ्कलन नहुने मात्रै होइन, अघिल्लो वर्षको तुलनामा समेत कम राजस्व सङ्कलन हुने स्थिति छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, चैत आधा (१६ गते) सम्म ६ खर्ब १२ अर्ब ६६ करोड मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। बितेको वर्षको यही अवधिका तुलनामा करीब १४.५ प्रतिशत कम हो।
अहिले जति राजस्व सङ्कलन भएको छ, त्यसले मुलुकको साधारण खर्च धान्न समेत पुगिरहेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, मध्यचैतसम्म ६ खर्ब ५० अर्ब ६१ करोड तलबभत्ता, अनुदान, भत्ता लगायत चालू प्रकृतिका काममा खर्च भइसकेको छ। अर्थात्, सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वभन्दा चालू खर्च ३८ अर्ब धेरै छ।
विकासका कामका लागि सरकारले ऋण काढ्नुपरेको छ। यो स्थितिले सरकारी वित्तको सन्तुलन गम्भीर अप्ठ्यारोमा फसेको देखाउँछ। सरकारी ढुकुटीमा रकम रित्तिइरहेको छ। सरकारी अधिकारीहरूको तर्क पत्याउने हो भने कर्मचारीको तलबभत्ता व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण हुने स्थिति आएको छ। राजस्व खुम्चिँदा सरकारले खर्च गर्ने, नागरिकको हितमा जाने रकममा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो, देशभित्रका आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएका छन्। गत वर्ष ह्वात्तै घटेको देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अहिले सुधार भएको छ, तर मुलुकभित्रका आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएका छन्। बजारमा वस्तु र सेवाको माग घट्नु, व्यवसायीहरू नगद प्रवाहको समस्यामा पर्नु र आर्थिक क्रियाकलाप घट्नुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ।
आर्थिक क्रियाकलाप खस्किँदा कैयौं साना तथा मझौला व्यवसायी टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेका छन्। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण उठ्ने दर कम हुँदा खराब कर्जा बढिरहेको छ। व्यवसायीहरू ब्याजदर चर्को भएका कारण समस्या लम्बिएको भन्दै सुधारको माग गरिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री महतले यी दुई प्रमुख आर्थिक चुनौतीलाई पार लगाउनुबाट नै उनको सामर्थ्यको परीक्षण हुनेछ। राजस्व घट्नुको मुख्य कारण आयात खुम्चिनु भए पनि यसका अन्य कारण पनि छन्। भन्सार प्रशासनमा गम्भीर विचलन आएका कारण राजस्व छलेर सामान आयात गर्ने, चोरी पैठारी गर्ने प्रवृत्ति बढेको सरकारी अधिकारीले नै बताउँदै आएका छन्। त्यसैले, राजस्व छली रोक्ने सबै उपायका लागि अर्थमन्त्रीको पहलकदमी आवश्यक छ। राजस्व छली रोक्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परिणाम निकाल्नुपर्ने दबाब अर्थमन्त्रीमा रहन्छ।
शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने बित्तिकै राजस्व सङ्कलन पनि बढ्छ। अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने मागले आयात बढाउँछ र सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि बढ्छ। तर, यो उत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ। किनभने, आयात चुलिने बित्तिकै गत वर्षको जस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिति खुम्चिएर अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थमन्त्री महतले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउने उपायतिर बढी ध्यान लगाउनुपर्ने हुन्छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, मध्यचैतसम्म सरकारको पूँजीगत खर्च जम्मा ९५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको एक चौथाइ मात्रै हो। अर्थात्, सरकारले वर्षभरि खर्च गर्ने भनी तय गरेको तीन चौथाइ रकम आर्थिक वर्षको साढे आठ महीना बितिसक्दा पनि खर्च हुन सकेको छैन।
पूँजीगत खर्च नहुनेको अर्थ विकास निर्माणको काम सुस्त गतिमा रहनु हो। निर्वाचन र निरन्तरको अस्थिरताका कारण सरकारको ध्यान पूर्वाधार आयोजनातर्फ नहुँदा विकासको गति शिथिल छ। कैयौं ठूला परियोजना लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। राष्ट्रिय गौरव भनिएकै आयोजनाहरूको स्थिति शिथिल छ। पूँजीगत खर्च शिथिल हुँदा बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन र रोजगारी पनि बढ्न सकेको छैन। पूर्वाधार आयोजनाले गति लिने बित्तिकै एकातिर सिमेन्ट, छड जस्ता निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ भने अर्कातिर आयोजनाहरूमा रोजगारी पनि बढ्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ।
व्यवसायीहरू अर्थतन्त्र शिथिल हुनुको कारण नेपाल राष्ट्र ब्यांकको नीतिगत हस्तक्षेपलाई मानिरहेका छन्। उनीहरू केन्द्रीय ब्यांकको नीतिमा पुन:समीक्षाको आवश्यकता देख्छन् र त्यसमा अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपको अपेक्षा गरिरहेका छन्।
कोभिड-१९ कालमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रकम प्रवाहमा उदार बनेको राष्ट्र ब्यांकले पछिल्लो समयमा कर्जा प्रवाह सहितका विषयमा कठोर नीति समातेको छ। सस्तो पैसाको प्रवाहले आयात उच्च भएका कारण देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको र मूल्यवृद्धि चर्किएको कारण देखाएर केन्द्रीय ब्यांकले सङ्कुचनको नीति समातेको हो। त्यसैले, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर धेरै घटाउने पक्षमा केन्द्रीय ब्यांक देखिंदैन।
अर्थमन्त्री महतलाई निश्चय पनि केन्द्रीय ब्यांकलाई आफ्नो नीति फेरबदल गर्न दबाब दिन व्यवसायीहरूले उक्साउनेछन्। तर, बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने जिम्मेवारी भएको केन्द्रीय ब्यांकमाथि हस्तक्षेप गर्दा त्यसले उल्टै गम्भीर विपत्ति निम्त्याउन सक्छ। यसै पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक विस्तार उच्च छ।
दक्षिणएशिया मात्र होइन, संसारभरि नै उच्च मौद्रिक विस्तार गर्ने मुलुकमा नेपालको नाम अघिल्लो पंक्तिमा आउँछ। यसको अर्थ नेपालले अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा धेरै पैसा छापेको छ। यस्तो स्थितिमा व्यवसायीहरूको माग अनुसार थप रकम विस्तार गर्दा दीर्घकालमा अर्थतन्त्र उच्च मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्राको सञ्चिति क्षयीकरणको जोखिममा पर्न सक्छ। अर्थात्, निश्चित व्यवसायीलाई जोगाउन लिएको कदमको गम्भीर असर आम नागरिकले चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
अमेरिकाको साउदर्न इलिनोइ युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका महत पहिलो पटक अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्। देशको अर्थतन्त्र र लिनुपर्ने पहलकदमीका विषयमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री महत धेरैजसो जानकार नै हुनुपर्छ। विगतमा परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका वेला उनको कार्यसम्पादन आलोचनामुक्त थिएन। उनको छवि सुशासनप्रति प्रतिबद्ध नेताका रूपमा छैन।
उनी ऊर्जा मन्त्रालयमा रहँदा विभिन्न सम्झौता, ठेक्कापट्टा र कर्मचारी सरुवामा हस्तक्षेप गरेको भनी आलोचित छन्। खासगरी, ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दा मुलुकलाई दीर्घकालसम्म नोक्सान हुने गरी सम्झौता गरेको, माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा ठेकेदारलाई पोस्ने निर्णय गरेको तथा तल्लो तहसम्मकै कर्मचारीको सरुवामा हस्तक्षेप गरेको भनी उनी विवादित थिए।
नागरिकले तिरेको करको सदुपयोगका लागि अर्थमन्त्री कठोर हुनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता हो। त्यसैले अर्थमन्त्री सामान्यतया लोकप्रिय हुँदैनन् भन्ने मान्यता छ।
उनकै सहोदर दाइ रामशरण महतले पटक पटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा सामान्यतया सरकारको ढुकुटीको रक्षाका लागि कठोर भएको छवि निर्माण गरेका थिए। नवनियुक्त अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुन नदिन कति प्रतिबद्ध रहन्छन् र चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र सम्हालेर अघि बढाउन कति सक्षम हुन्छन् भन्ने कुराले उनको कार्यकालको प्रभावकारिता तय गर्छ।
-1728221894.jpg)
-1728132912.jpeg)
