संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका त्रुटि सच्याउन पीडित र अधिकारकर्मीको अपील
द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा भएका त्रुटि सच्याउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई अपील गरेका छन्।
पीडित समुदाय तथा मानव अधिकार संस्थाहरूले सोमबार संयुक्त अपील जारी गर्दै त्रुटि सच्याउन आग्रह गरेका हुन्। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई पठाइएको अपीलमा संसद्मा पेश भएको विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न चैत ३ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ। त्यसमा गम्भीर त्रुटि रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन्।
उनीहरूले भनेका छन्, “विधेयकमा मूलतः विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिने, आयोगको पदावधि एक वर्षबाट दुई वर्ष हुने र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने हदम्याद ६ महीनाबाट एक वर्ष हुने गरी बढाइएको बाहेकका अन्य त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू हुबहु राखी चालू संसद् अधिवेशनमा पेश गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।”
त्यस्तै, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेही लगायत विषयमा संशोधन विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई नसच्याई पारित गरिए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्ने र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने उनीहरूले जनाएका छन्।
“विशेषतः यस विधेयकमा गरिएको ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी गरिएको वर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने निश्चित छ,” अपीलमा भनिएको छ, “हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्य लगायतका युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धका अपराध समेत क्षमायोग्य हुने गरी राखिएका प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजीर तथा सिद्धान्त विपरीत रहेको अवगत गराउँदछौं।”
उनीहरूले त्रुटि सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अपीलमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय रहेको यस संशोधन विधेयकलाई संसद्को संसदीय समिति प्रणाली अन्तर्गत पीडित लगायत सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू समेतलाई ध्यानमा राखी त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्न यहाँहरूको इमानदार प्रयास होस् भनी हामी जोडदार माग गर्दछौं।”