संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक: राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि संंघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा साक्षात्कार तथा धन्यवाद दिन शनिबार आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएका हुन्।
“मुलुकमा अहिले पनि थुप्रै चुनौती छन्। कोभिड-१९ महामारीपछि विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक सुस्तताको असर नेपालमा समेत देखिन थालेको छ,” राष्ट्रपति पौडेलले भने, “संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन, आर्थिक क्षेत्रमा देखिन थालेका असर एवं जलवायु परिवर्तनले देखापर्न थालेका असरको न्यूनीकरण तथा राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा जस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता देखेको छु।”
उनले राजनीतिक उपलब्धिको सदुपयोग गर्दै तीव्र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा ध्यान दिन नसकेमा अन्ततः प्राप्त उपलब्धिमाथि नै प्रहार हुन सक्नेतर्फ सबै गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। अबको बाटो दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि रहेको र यसतर्फ संघीय सरकार तथा संघीय संसद् र प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभाका सदस्यको सकारात्मक भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, स्वाधीनताको रक्षा, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी नै आफ्ना मार्गनिर्देशक सिद्धान्त रहने बताए। उनले भने, “संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका कारणले पनि संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति म सचेत रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। वर्तमान संविधानले नेपाल राष्ट्रलाई मार्गदर्शन गर्ने कुराप्रति सदैव सजग रहने प्रण गर्दछु।”
राष्ट्रपति संस्थाले निर्वाह गर्ने भूमिकाले संविधान र शासन व्यवस्थाको अभ्यास प्रभावित हुनेमा सजग रही निर्दिष्ट कार्यसम्पादन गर्दा निष्पक्षता, तटस्थता तथा विधिको पालनामा प्रतिबद्ध रहने राष्ट्रपति पौडेलले प्रण गरे। संविधानले नेपालका तमाम जनतालाई असीम अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको जगेर्ना गर्दै राष्ट्रलाई स्थायित्व दिनु सबैको परम कर्तव्य भएको बताए।