रिपोर्ट मंगलबार, असार ३१, २०७६

वन कब्जाको होड

मुकेश पोखरेल

समुदायले वन–पैदावारको मूल्य आफैं तोकेर बिक्री गर्ने लगायतका प्रावधान हटाउने गरी सरकारले बनाउन लागेको कानूनबाट संरक्षणमा उपभोक्ताको अपनत्व नहुने जोखिम छ। 

सरकारले प्रतिनिधिसभामा २३ वैशाखमा दर्ता गराएको ‘वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ छलफलका लागि संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छ । विधेयक छलफलपछि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ‘वन ऐन, २०७५’ का रूपमा जारी हुनेछ ।

विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले वन ऐन, २०४९ ले प्रदान गरेका अधिकार कटौती गरेर समुदायमाथि धावा बोलेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायत वनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघसंस्थाले विरोध गरिरहेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक २६ वर्ष अघिको वन ऐनले प्रदान गरेका सामुदायिक वनका अधिकार खोस्ने गरी सरकारले वन विधेयक ल्याएको बताउँछिन् । “हिजो वन नासिंदा समुदाय चाहियो, समुदायले वन संरक्षण गरेर हराभरा पारेपछि भने समुदायको भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने गरी सरकार अघि बढ्यो”, उनी भन्छिन् ।

अध्यक्ष पाठकको भनाइमा वन संरक्षणमा समुदायको योगदानलाई सरकारले भुले यसप्रतिको अपनत्व पनि घट्नेछ । अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित भए समुदायले संरक्षणबाट हात झिक्ने र त्यसले वन विनाशको दर बढाउने उनको ठम्याइ छ ।

कस्ता प्रावधान हटाइए, के थपिए ?
वन ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामै सामुदायिक वन, चकला वन, संरक्षित वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनलाई समेटिएको छ । तर, वन सम्बन्धी विधेयकले यी सबैलाई हटाएको छ ।

त्यसैगरी ऐनको परिच्छेद ५ मा उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन तथा स्वतन्त्र रूपले वन–पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । विधेयकमा उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र रूपले मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान हटाइएको छ ।

हस्तान्तरण गरिएको वन फिर्ता लिन सक्ने विषयमा विधेयकका प्रावधान पहिला भन्दा कठोर बनाइएका छन् । जस्तोः वन ऐन, २०४९ मा डिभिजनल वन प्रमुख (डीएफओ) ले उपभोक्ता समूहबाट फिर्ता गराएको सामुदायिक वनलाई उपभोक्ता समूह पुनर्गठन गरी हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ ।

सामुदायिक वनहरूले वन–पैदावारको मूल्य आफूखुशी निर्धारण गर्ने र समूहका उपभोक्तामा बिक्रीवितरण गर्नुको साटो व्यापारीलाई काठ बेचेर ठूलो रकम राखेको बुझाइ सरकारको छ । वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “भएभरका काठ समूहले बिक्री–वितरण गर्ने, सबै स्रोत उनीहरूकै कब्जामा रहने र सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन ।” यही कारण मूल्य निर्धारणमा उपभोक्ता स्वतन्त्र हुने प्रावधान हटाइएको ती अधिकारीको तर्क छ ।

तर, नयाँ विधेयकमा डीएफओले गरेको निर्णय प्रदेश वन निर्देशकले सदर गरेपछि उक्त वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा कुनै पनि व्यवस्था छैन । प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी कानूनका जानकार दिलराज खनाल उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण भएको वन खोस्ने मनसायले विधेयक आएको बताउँछन् ।

हाल प्रदेश सरकार मातहत रहेका डीएफओलाई यस विधेयकले संघीय सरकार अन्तर्गत राखेको छ । वन भने प्रदेश सरकार मातहत रहने उल्लेख छ । प्राकृतिक स्रोतका विज्ञ नयाँ शर्मा पौडेल यो प्रावधानले प्रदेश सरकार र संघ अन्तर्गत खटिएका डीएफओबीच टकराव निम्तिने बताउँछन् । “प्रदेश मातहत वन रहने, डीएफओ भने संघ अन्तर्गत रहनुपर्ने कुनै औचित्य देखिंदैन”, पौडेल भन्छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रदेश अन्तर्गत डीएफओ हुँदा अहिले धेरै ठाउँमा विकृति देखिएकाले नयाँ प्रावधान राखिएको बताउँछन् । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “वन साझा सूचीमा भएको विषय हो । संघको कर्मचारी नहुँदा तलको सूचना माथिसम्म आउन नसक्ने र त्यसले झन् बढी विकृति ल्याउने भएकाले डीएफओ संघीय सरकार मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको हो ।”

स्रोतमाथि लडाइँ
वन सम्बन्धी विधेयकमा भएको विवाद मुख्यतया वनको स्रोतमा केन्द्रित छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ स्रोतमाथि समुदायको अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ भने सरकार वन क्षेत्रको स्रोत राष्ट्रको सम्पत्ति भएकाले त्यसमा आफ्नो पकड हुनुपर्ने अडानमा छ ।

सामुदायिक वनहरूले वन–पैदावारको मूल्य आफूखुशी निर्धारण गर्ने र समूहका उपभोक्तामा बिक्रीवितरण गर्नुको साटो व्यापारीलाई काठ बेचेर ठूलो रकम राखेको बुझाइ सरकारको छ ।

वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “भएभरका काठ समूहले बिक्री–वितरण गर्ने, सबै स्रोत उनीहरूकै कब्जामा रहने र सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन ।” यही कारण मूल्य निर्धारणमा उपभोक्ता स्वतन्त्र हुने प्रावधान हटाइएको ती अधिकारीको तर्क छ ।

समुदायको सक्रियताले वन संरक्षण भएको उदाहरण संसारभर फैलिएपछि वन कर्मचारी ओझेलमा परे ।जसले गर्दा कर्मचारी संयन्त्र सामुदायिक वनप्रति नकारात्मक बन्दै गयो । त्यसलाई मलजल गर्ने काम अस्थिर राजनीतिले गर्‍यो । कर्मचारी तन्त्र बलियो बन्दै जाँदा वन कर्मचारीले नागरिक समाजको भूमिकालाई आत्मसात् गर्न सकेन ।

साल र खयर प्रजातिका काठको बिक्रीबाट प्राप्त हुने १५ प्रतिशत रकम मात्र समूहले सरकारलाई बुझाउँछन् । महासंघ भने उपभोक्ता समिति मूल्य निर्धारणमा स्वतन्त्र हुँदाको फाइदा आम उपभोक्तालाई नै भइरहेको आधार दिन्छ ।

वन कार्यालयलाई नयाँ संरचना अनुसार फेर्नुपर्नेमा जोड दिंदै महासंघकी अध्यक्ष पाठक भन्छिन्, “सबै स्थानीय तहमा वनका इकाइ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । वनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने काममा सरकार लागेको छ, फेरि पनि वनलाई पुरानै संरचनामा राखिएको छ ।”

विधेयकमा स्थानीय तहको परामर्शमा कार्ययोजना निर्माण गर्ने र त्यसलाई संघीय सरकार अन्तर्गतको डिभिजनल वन प्रमुखले स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । वनमा स्थानीय सरकारको भूमिका नहुँदा अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने र वन क्षयीकरणको जोखिम बढ्ने पाठक बताउँछिन् । 

संरक्षणमा सामुदायिक वन
२०४६ सालमा विश्व ब्याङ्कले एक रिपोर्ट सार्वजनिक गरी तत्कालीन समयमा भइरहेको वन विनाश नरोकिए १० वर्षमा पहाडी क्षेत्रमा नाङ्गा डाँडा मात्र रहने र भूक्षय भएर ठूलो प्रकोप निम्तिने बतायो । उक्त रिपोर्ट आएपछि सरकारले वन संरक्षणको जिम्मा समुदायलाई दियो ।

त्यसअघि पनि वन संरक्षणको जिम्मा स्थानीयलाई नदिइएको होइन । ‘राष्ट्रिय वन नीति २०३३’ को विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार स्थानीय पञ्चायतलाई वन संरक्षणमा सहभागी गराइयो । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेन ।

प्राकृतिक स्रोत विज्ञ नयाँ शर्मा पौडेल वन संरक्षणका विषयमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छलफलपछि सामुदायिक वनको अवधारणा अवलम्बन गरिएको बताउँछन् । जुन अधिकांश ठाउँमा सफल देखियो । 

हाल प्रदेश सरकार मातहत रहेका डीएफओलाई यस विधेयकले संघीय सरकार अन्तर्गत राखेको छ । वन भने प्रदेश सरकार मातहत रहने उल्लेख छ । प्राकृतिक स्रोतका विज्ञ नयाँ शर्मा पौडेल यो प्रावधानले प्रदेश सरकार र संघ अन्तर्गत खटिएका डीएफओबीच टकराव निम्तिने बताउँछन् । “प्रदेश मातहत वन रहने, डीएफओ भने संघ अन्तर्गत रहनुपर्ने कुनै औचित्य देखिंदैन”, पौडेल भन्छन् ।

वन विनाश नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको योगदान ३८ प्रतिशत रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको दाबी छ । वन संरक्षणमा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि चुरे तथा तराई क्षेत्रका केही वनका पदाधिकारीले काठ बिक्री–वितरणमा गरेको बदमासीका कारण सरकार सामुदायिक वनप्रति नकारात्मक बन्न पुग्यो ।

यस बीचमा सुशासनको पाटो र उपभोक्ताको अधिकारबारे मौन बसेर समूहको मात्र वकालत गरेको आरोप महासंघ माथि छ ।

सामुदायिक वनको साख खस्किनुमा यति मात्र कारण जिम्मेवार छैन । समुदायको सक्रियताले वन संरक्षण भएको उदाहरण संसारभर फैलिएपछि वन कर्मचारी ओझेलमा परे ।

जसले गर्दा कर्मचारी संयन्त्र सामुदायिक वनप्रति नकारात्मक बन्दै गयो । त्यसलाई मलजल गर्ने काम अस्थिर राजनीतिले गर्‍यो । कर्मचारी तन्त्र बलियो बन्दै जाँदा वन कर्मचारीले नागरिक समाजको भूमिकालाई आत्मसात् गर्न सकेन ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन्, “अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा लडेर आएका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सरकारमा गएपछि कर्मचारी प्रशासनको प्रभावमा परे ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस