‘सबै सभ्यता र समुदाय नसमेट्ने प्रदेश र नाम रहिरहे जनता थप आक्रोशित हुन्छन्’
आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मीहरूले सबै सभ्यता र समुदायको भावनालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरी प्रदेशको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
कोशी नाम प्रदेश खारेजी र पुनः नामङ्कनका लागि भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै अहिलेको प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन जनादेश विपरीत रहेकाले सबै सभ्यता र समुदायले अपनत्व महसूस गर्ने गरी प्रदेश सीमाङ्कन र नामाङ्कन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्। मल्ल के सुन्दर‚ महेन्द्र लावती‚ मुक्तसिंह तामाङ‚ गोविन्द छन्त्याल‚ कैलाश राई‚ हिरादेवी वाइबा लगायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेको प्रदेश सीमाङ्कन र नामाङ्कन जनादेश विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
“नेपालमा लामो समयदेखि अभ्यास गरिएको एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्यलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने जनादेश विपरीत विभेदकारी सीमाङ्कन र नामाङ्कनका साथ प्रदेश निर्माण गर्ने कामप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ‚” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ‚ “यसै क्रममा हिन्दूत्वको राजनीतिलाई पक्षपोषण गर्दै २०७९ फागुन १७ गते प्रदेश नं १ लाई कोशी नामाङ्कन गरिएकोमा हाम्रो विरोध छ।”
उनीहरूले पछिल्लो पटक प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखेर राजनीतिक दलहरूले प्रतिगामी कदमलाई थप बढवा दिएको जिकिर गरेका छन्। “बहुसंख्यकवादीहरूको एकल धार्मिक-सांस्कृतिक अनुरूप कोशी नामकरण गर्दै प्रतिगमामी कदमलाई थप बढावा दिइएको छ‚” विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ “यो कदमले बहुजातीय नेपाली राज्य र समाजमा राज्य पुनर्संरचना, संघीयता र प्रदेश निर्माणलाई न्यायिक सम्बोधन र लोकतान्त्रिक समाधान गर्दैन, बरु नेपाली राज्य र यसका अंगलाई थप एकल नश्लवादी र जातिवादी बनाउँछ।”
उनीहरूले सात प्रदेशबाट सही अर्थमा संघीयता स्थापित हुन नसक्ने बताउँदै संविधान संशोधन गरी पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा १०+१ प्रदेश स्थापना गरिनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। “संविधानमा व्यवस्थित गरिएको सा प्रदेशबाट सही अर्थमा संघीयता स्थापित हुन नसक्ने भएकोले धारा २७४ लाई संशोधन गर्नु जरुरी छ‚” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ‚ “ती प्रदेशहरूको नामाङ्कन पनि आदिवासी मानव समुदायले विकास गरेको ऐतिहासिक सभ्यता र पहिचान, विशेष गरी जातीय/समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा हुनु पर्दछ।”
उनीहरूले सबै सभ्यता र समुदायको स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारलाई वैधानिकता दिइए राज्यमाथि सबैले स्वामित्व, अपनत्व महसूस गर्ने बताएका छन्। यस्तो अवस्था सिर्जना नभए राज्यविरुद्ध आक्रोश र विद्रोहको भावना बढ्ने पनि औंल्याएका छन्।