खर्चभार घटाउन देशभर मन्त्रालयको संख्या घटाउँछौं: प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको खर्च कटौती गर्न प्रदेश मन्त्रालयको संख्या घटाउने बताएका छन्।
सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासो आइरहेकाले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सत्ता साझेदार दलबीच सहमति भएको बताएका हुन्।
“प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौं‚” प्रधानमन्त्री दाहालले भने‚ ‘‘मैले सत्ता साझेदार दलको बैठकमा प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी लगायत सबै नेताहरू सहमत हुनुभएको छ। हामीले प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौं। सोही अनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाई पनि सकेका छन्।”
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशको कामकारबाहीबारे संविधानमै उल्लेख भएकाले प्रदेशलाई हस्तक्षेप नगर्ने पनि बताए। उनले भने‚ ‘‘प्रदेशहरू आफैंमा स्वायत्त तह हुन्। उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामी गर्दैनौं पनि।”
प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। ‘‘हामीकहाँ अथाह साधनस्रोत र सम्भावना छ। तर, प्रदेशहरू केन्द्रप्रति निर्भर हुने जस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ‚” उनले भने‚ ”त्यसका लागि प्रदेशहरू नीतिगत प्रबन्ध, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। प्रदेशहरूमा राम्रो गरेपछि केन्द्रीय तहमा नेतृत्व गर्ने संस्कृतिका लागि हामी गम्भीर हुनुपर्छ।’’