नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै ओलीले भने– गठबन्धनले राष्ट्रपतिको अपमान गर्नु महानता ठानेको छ
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकको विवादमा राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै गठबन्धनको आलोचना गरेका छन्।
एमाले केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा बिहीबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिले भनेअनुसार, पुनःविचार नगर्दा यो अवस्था आएको जिकिर गरे। संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। सत्तारुढले राष्ट्रपतिको आलोचना गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्ष दलले समर्थन गरिरहेको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, “राष्ट्रपतिज्यूले पुनर्विचार गर्ने कि भन्नुभयो। बाहिर बसेर, अनाडी मान्छे भेला भएर, अनधिकृत ठाउँमा, संविधानले नचिनेका मान्छे बसेर राष्ट्रपतिको मजाक उडाउने काम भयो।”
गठबन्धन दलले राष्ट्रपतिको अपमान गरेको उनको भनाइ थियो। “असभ्यता, कुसंस्कार, अलोकतान्त्रिक संस्कारको निर्लज्ज प्रयोग यो गठबन्धनले गरिरहेको छ। यसले आफ्नो राष्ट्रपतिको अपमान गर्नु महानता ठानेको छ,” ओलीले भने।
विधेयक ल्याउनुअघि राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ नगरेर सरकारले संविधानको उल्लंघन गरिरहेको आरोप थियो। अध्यक्ष ओलीले भने, “मैले संसद्मा एक वर्ष अगाडि नै बोल्दा भनेको थिएँ, संविधानको धारा १८१ तर्फ ध्यान जाओस्, संविधानको पालना सरकारले गरोस्।”
गठबन्धनको बलमा सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार काम नगरेको उनको भनाइ थियो। “संविधानले विधेयकहरू संसद्मा पेश गर्नु अगाडि राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्छ, स्वीकृत गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्छ,” एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, “यो सरकारले एक पटक पनि परामर्श गरेको छैन, पटकपटक संविधान उल्लंघन गरेको छ।”
यसअघि नै आफूले नागरिकता विधेयक ल्याउन खोज्दा गठबन्धनमा रहेकाहरूले नै अवरोध गरेको उनको आरोप थियो। “नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ। विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिने अधिकार सरकारलाई हुँदैन,” ओलीले भने, “सरकारले नागरिकता खोस्न पनि सक्दैन, गैरनागरिकलाई नागरिकता दिन पनि सक्दैन। कसैलाई अनागरिक बनाउन पाइँदैन।”
कानून बनाउँन खोज्दा पार्टीभित्रै व्यक्तिले अवरोध गरेको र अध्यादेश ल्याउँदा अदालतले रोकेको उनले जिकिर गरे। “कानून बनाउन खोज्यौं, गठबन्धनवालाले अगाडि बढ्न दिएन।,” ओलीले भने, “संसद् नभएका वेला हामीले नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर अध्यादेश ल्यायौं। मुद्दा हाले, हाल्न लगाए र अदालतले अध्यादेश बदर गर्यो।”