प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी उत्खननले विपत्तिको खतरा
प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी उत्खननले विपत्ति निम्तिने खतरा रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
अवैज्ञानिक ढङ्गले जथाभावी ढुङ्गा, बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन हुँदा खेतीयोग्य जमीन नाशिंदै गएको उनीहरूले औंल्याएका छन्। हिमालमिडियाद्वारा बुधबार आयोजित ‘तपाईंसँग हिमाल संवाद’ शृङ्खलाको ‘प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित दोहन’ सम्बन्धी बहसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक सुबोध ढकालले राज्यसँग प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना नभएको बताए।
नेपालमा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी जस्ता प्राकृतिक स्रोत कति छ, नेपाललाई कति आवश्यक पर्छ र उत्खनन गर्न मिल्ने कहाँ, कति छ भन्ने जस्ता अत्यावश्यक तथ्याङ्क नहुँदा समस्या भएको बताउँदै ढकालले भने, “राज्यसँग प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना नहुँदा ठूलो प्राकृतिक सङ्कट निम्तिरहेको छ।”
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङले स्थानीय तहका प्रमुखहरू ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाका ठेकेदार भएकाले पनि अवैध उत्खनन बढिरहेको बताए। उनका अनुसार, कतिपय ठेकेदारहरू आफैं पालिका प्रमुख छन् भने कतिपय पालिका प्रमुख ठेकेदारसँग साँठगाठ गरेर प्राकृतिक स्रोत उत्खनन कार्यमा लागिरहेका छन्।
स्थानीय तहका प्रमुख नै विधि र प्रकियाबाट नगई मापदण्ड विपरीत उत्खननमा लागेकाले बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति बढेको उनको भनाइ थियो। “राज्यले कुनै नीति-नियम र निर्देशिका नबनाएकाले प्राकृतिक स्रोत बेवारिसे अवस्थामा छ, कहाँ कति क्रसर उद्योगहरू वैध/अवैध चलिरहेका छन् भन्ने थाहा छैन,” गुरुङले भने।
अहिले उत्खनन भइरहेका चट्टान तथा नदीका ढुङ्गा तथा बालुवा गुणस्तरको भए/नभएको अध्ययन भएको छैन। अध्ययन विना हचुवाका भरमा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्दा जोखिम निम्तने उनीहरूको भनाइ छ।
भूगर्भविद् ढकालका अनुसार, कतिपय ठाउँका चट्टान कलिलो अवस्थामा रहेकाले पनि चुरे क्षेत्रमा पहिरो जाने गरेको छ। त्यस्तै, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीमा भएको मिसावटको परीक्षण नभएकाले पनि गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भइरहेको उनको भनाइ छ। “हामीसँग भएका चट्टान, ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा निर्माणस्थलमा प्रयोग गर्न किसिमको गुणस्तरको छैन,” ढकालले भने, “प्राकृतिक स्रोत निर्माणस्थलमा प्रयोग गर्न मिल्ने/नमिल्ने अध्ययन नगरीकन हचुवामा उत्खनन गरेर निर्माण सामग्री बनाउँदा कालान्तरमा सङ्कट निम्त्याउँछ।”
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य गुरुङ स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्नकै लागि ठेकेदार जनप्रतिनिधि भएको जिकिर गरे। राजनीतिक दलका नेता नै संलग्न हुने गरेकाले दोहन रोक्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ। “प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्ने कानून नबन्नुमा ठेकेदार, नेता र जनप्रतिनिधिको ठूलो हात छ,” उनले भने।
यससँगै प्राविधिक दृष्टिले नहेरी राजनीति र व्यापारिक स्वार्थ अनुसार सुझाव दिने विज्ञको कारण पनि प्रकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको कडा कानून नबनेको भूगर्भविद् ढकालको भनाइ छ। “नीतिगत तहमा बसेका राजनीतिज्ञले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने किसिमको सल्लाह दिने विज्ञसँग सुझाव माग्छन् भने तथ्यगत सल्लाह दिने विज्ञसँग सुझाव नै माग्दैनन्,” ढकालले भने, “हरेक क्षेत्रमा राजनीति छ, तथ्यमा आधारित भएर सुझाव दिने विज्ञ पाखा लाग्ने र स्वार्थ अनुसार सुझाव दिने विज्ञका कारण पनि समस्या थपिएको छ।”
प्राकृतिक स्रोत दोहनलाई व्यवस्थित नगरे भविष्यमा थप सङ्कट निम्तने उनीहरूको भनाइ छ। गुरुङको विचारमा प्राकृतिक स्रोत उत्खननबाट उठेको राजस्व त्यसको संरक्षणमा लगाउनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत उत्खननको निश्चित मापदण्ड र निर्देशिका नबनाई मनपरी ढङ्गले उत्खनन गर्दा सङ्कट निम्तिने उनी बताउँछन्।
त्यस्तै, राज्यले वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन गरेर प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ढकालको जोड छ। “अब प्रत्येक स्थानीय तहमा भूगर्भविद् र वातावरणविद्को दरबन्दी सिर्जना गरेर काम गराउने हो भने प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वैज्ञानिक ढङ्गले हुन्छ,” ढकालले भने ।
बहसमा पत्रकार अनिता भेटवालले धनुषाका विभिन्न क्षेत्रमा गरेको स्थलगत रिपोर्टको अनुभव सुनाइन्। संरक्षण अभियानमा लाग्दा हत्या गरिएका धनुषाको दिलीप महतको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्राकृतिक स्रोत दोहनले अपराध मौलाएको पाइएको उनले बताइन्। “स्थानीय जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मिलेमतोमा उत्खनन हुँदा धेरै बस्ती जोखिममा परेका छन्, तर त्यस विरुद्ध कोही बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन,” उनले धनुषाको अनुभव सुनाउँदै भनिन्, “संरक्षण अभियानमा लाग्दा दिलीप मारिएपछि धनुषाका स्थानीय यो विषयमा खुलेर बोल्दैनन्।”