गत वर्ष पूँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत मात्रै, एक खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठेन
सरकार गत आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन र खर्च दुवैमा लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न असफल भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत वर्ष रु.११ खर्ब ८० राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा रु.१० खर्ब ६८ अर्ब मात्रै सङ्कलन भएको थियो। अर्थात्, सरकारले झण्डै रु.एक खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउनै सकेन ।
लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्नुले बजेटको आकार अस्वाभाविक ठूलो बनाउन अवास्तविक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको तथा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन राजस्व प्रशासन असफल भएको देखाउँछ।
गत वर्ष रु.५९ अर्ब ९१ करोड वैदेशिक अनुदान हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा एक तिहाइ पनि आएन। महालेखाका अनुसार, गत वर्ष रु.१८ अर्ब २९ करोड मात्रै वैदेशिक अनुदान आयो।
गत आर्थिक वर्षमा खर्चमा पनि सरकार चुकेको छ । विकास लक्षित पूँजीगत खर्चका लागि रु.तीन खर्ब ७८ अर्ब छुट्याइएकोमा रु.दुई खर्ब १६ अर्ब मात्रै खर्च भयो। अर्थात्, विनियोजनको ५७.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो।
चालू खर्चका लागि पनि रु.१० खर्ब ६५ अर्ब छुट्याइएकोमा रु.नौ खर्ब ६१ अर्ब मात्रै खर्च भयो।
पछिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च बढाउने विषय सबैभन्दा धेरै चर्चा हुँदै आए पनि सरकारी खर्च झन् झन् शिथिल हुँदै गएको छ। यसले देशको समग्र बजेटरी प्रणालीको अभ्यासमा प्रश्न उब्जिएको छ।