कोरोना अस्थायी अस्पतालका कर्मचारीले साउनबाट तलब नपाउने
देशभरका कोभिड-१९ अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले साउन १ गतेबाट तलब नपाउने भएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६४९ स्थानीय तहका कोभिड-१९ अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक साउन १ गतेबाट उपलब्ध नगराउने भएको छ। स्वास्थ्य सचिवद्वय देवकुमारी गुरागाईँ र डा. रोशन पोखरेलको उपस्थितिमा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको कोभिड-१९ उपचार सम्बन्धी बैठकले सबै स्थानीय तहलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नहुने जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो।
देशभर रहेका कोभिड-१९ अस्थायी अस्पतालमा सेवाग्राही कम र खर्च धेरै भएकाले यस्तो निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले बताए। उनका अनुसार, अतिआवश्यक ठाउँमा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत मार्फत सेवा दिन सक्नेछन्। “सेवाग्राही मारमा नपरुन भनेर आवश्यक ठाउँमा प्रादेशिक अस्पताल तोकिदिएका छौ, अहिलेको अवस्थामा यति अस्पतालले सेवा दिन सक्छन भनेर मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो,” डा. अधिकारीलेभ ने।
बैठकले कोभिड-१९ व्यवस्थापनका लागि डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा रहेका शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यरत करारका जनशक्तिको पनि म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, बैठकले वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनबाट सेवा प्रभावलाई निरन्तरता दिन स्वीकृत पुल दरबन्दीभित्र रही लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति नभएसम्म मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोलेको छ।
यस्तै मन्त्रालयले मध्यम र जटिल केश व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा अस्पताल तोक्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले तोकेका अस्पतालमा प्रदेश १ मा विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशमा जनकपुर प्रदेशिक अस्पताल र नारायणी अस्पताल रहेका छन्।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशबाट शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन्।
गण्डकी प्रदेशबाट पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धौलागिरी अस्पताल बागलुङ तोकिएका छन्।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत तोकिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट डडेल्धुरा अस्पताल र सेती प्रादेशिक अस्पताल रहेका छन्।
यी अस्पतालले हेरेको केश बेसको आधारमा भुक्तानी गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ।