सरकारले रित नपुर्याई गर्यो एक खर्ब १५ अर्ब खर्च, अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै
गत आर्थिक वर्षमा सरकारी कारोबारमा एक खर्ब १५ अर्ब हाराहारी रकम रित नपुर्याई खर्च गरेको भेटिएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९औं प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै यो परिमाणमा बेरुजु देखिएको औंल्याएको हो। योसहित कुल बेरुजु रकम चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड पुगेको देखिएको छ। कुल बेरुजु रकम अघिल्लो वर्षका तुलनामा १५.४६ प्रतिशतले बढेको हो।
प्रचलित कानूनबमोजिम रीत नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तथा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भेटिएमा महालेखा परीक्षकले त्यस्तो रकमलाई बेरुजुका रुपमा औंल्याउँछ। कतिपय बेरुजु रकम प्रक्रिया नपुगेका कारण देखिन्छ भने कतिपय अनियमितता गरेको समेत हुन्छ।
महालेखाले गत वर्ष ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम अनियमित तरिकाले भुक्तानी भएको औंल्याउँदै असुल उपर गर्नुपर्ने भनी तोकेको छ। यो कुल बेरुजु रकमको २९.३३ प्रतिशत हो। नियमित गर्नुपर्ने रकम ६९ अर्ब ६१ करोड छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले गत वर्ष पाँच हजार ६६५ सार्वजनिक निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्बको लेखा परीक्षण गरेको थियो।
सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालय देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको गत वर्ष १९ अर्ब ९२ करोड बेरुजु निस्किएको थियो। यसमध्ये एक अर्ब २४ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने खालको छ।
अर्थपछि उच्च बेरुजु हुने मन्त्रालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमि व्यवस्था सहकारी र गरिबी निवारण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास छन्।