टिप्पणी बुधबार, असार ४, २०७६

प्रदेश सरकारको दादागिरी

हिमालखबर

प्रदेश–१ सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार मिचेर वडाध्यक्ष र नगरप्रमुखको दूरी बढाइदिंदा असहज स्थिति पैदा भएको छ ।

तेह्रथुमबाट निर्वाचित प्रदेश–१ का प्रदेश सभा सदस्य लछुमन तिवारीले ५ चैत २०७५ मा लालीगुराँस नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङलाई आफ्नो लेटरप्याडमा पत्र पठाए ।

पत्रमा ‘उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट रु.५० लाख विनियोजन भएको कैलाश हिल–पाथिभरा मन्दिर हुँदै लसुने बजारसम्मको पैदलमार्ग निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाइदिन निर्देश गरिएको’ लेखिएको छ । प्रदेशका लागि कानून बनाउनुपर्ने व्यक्तिले वडाध्यक्षलाई विकास–निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति बनाइदिन अह्राउन मिल्ने कुरै होइन ।

मैले बुझे अनुसार प्रदेश सभाले पास गरेका योजनाहरू मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने हो र त्यसका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले परिपत्र गर्ने हुन् । तर, योजना सम्पन्न गर्न उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयबाट नगरपालिकामा कुनै परिपत्र भएको छैन ।

वडाले पनि कुनै जानकारी दिएको छैन । वडा सचिवले प्रदेश सभा सदस्यको पत्र देखाएपछि नगरपालिकाले गएको १२ जेठमा उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयबाट लालीगुराँस नगरपालिकामा संचालन हुने योजनाको विवरण र कार्यान्वयन प्रक्रिया (एकवर्षे वा बहुवर्षीय ठेक्कापट्टा वा उपभोक्ता समिति) माग्यो ।

त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयले योजना सम्पन्न गर्न समन्वय र सहयोग गरिदिन भन्दै योजना विवरण उपलब्ध गरायो । जस अनुसार कैलाश हिलदेखि पाथिभरा मन्दिर हुँदै लसुनेसम्म पैदल मार्ग निर्माण गर्न रु.५० लाख, तीनजुरे–पाँचपोखरी पदमार्ग मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि रु.२० लाख र चित्रे–पटेक डाँडा–मार्गा पोखरी–रमिते डाँडाको एकीकृत पर्यटन विकासका लागि डेढ करोड रुपैयाँ लागत रहेको उल्लेख थियो ।

नगरपालिकाले वडाहरू मार्फत अघिल्ला दुई योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गरेर मन्त्रालयमा पठायो । तर, मन्त्रालयका आयोजना प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले कैलाश हिलदेखि पाथिभरा मन्दिरहुँदै लसुनेसम्म पैदलमार्ग निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झाैता भइसकेको जानकारी गराए ।

आफ्नो क्षेत्रको वडामा कुन आयोजनामा कस्तो उपभोक्ता समितिलाई कामको जिम्मा दिइयो, थाहा पाउनु नगरपालिकाको अधिकार हो । तर, उपभोक्ता समितिको नामावली दिन आयोजना प्रमुख अन्कनाए । योजनास्थलमा दुई साता अघिदेखि पैदलमार्ग निर्माण भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगानाले प्रदेशस्तरका योजनाहरूको सम्झाैता वडाले गर्ने कार्यविधि मन्त्रालयले बनाएको र पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धी योजनाहरूको उक्त कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी दिए । ६ फागुन २०७५ मा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा योजना निर्माण गर्न कोटेशन, टेण्डर र उपभोक्ता समिति मार्फत सम्झाैता गर्न सकिने उल्लेख छ ।

कार्यविधिले पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय समुदाय, सम्भव भएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागितामा कार्यक्रमको अवधारणा, सर्भे, डिजाइन, इस्टिमेट, अनुगमन, सार्वजनिक सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘सम्भव भएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा’ उल्लेख गरेर स्थानीय सरकारको भूमिकालाई उपेक्षा गर्न खोजिएको छ ।

कार्यविधिमा किटान गरेर गाउँ/नगरपालिका वा वडाले उपभोक्ता समिति गठन गरेर सम्झाैताका लागि सिफारिश गर्ने भनेर कतै लेखिएको छैन । तर, प्रदेशस्तरका योजनाहरूको सम्झाैता वडाले गर्ने कार्यविधि बनाएको भनेर मन्त्रालयका कर्मचारीले सोझै वडासँग हात बढाएका छन् । यसरी हेर्दा कार्यविधिलाई मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले पालना नगरेको देखियो ।

तीन वटा स्थानीय तहको साझ योजना चित्रे–पटेक डाँडा–मार्गापोखरी–रमिते डाँडाको एकीकृत पर्यटन विकासको रकमलाई कहाँ लगानी गर्न राखियो, त्यो पनि नगरपालिकालाई थाहा छैन । यो योजनाबारे आयोजना प्रमुखसँग जानकारी लिन खोज्दा पनि उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयका निकायले पनि नगरपालिकालाई पत्तै नदिई योजना सम्झाैता गराइरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाले ‘भुल्केडाँडा मोडबाट चम्फुला’ सडक निर्माणमा वडा नं. ४ का वडाध्यक्षको सिफारिशमा उपभोक्ता समितिसँग सम्झाैता गरायो ।

नगरपालिकाले पत्र पठाएपछि मात्रै कार्यालयले उक्त योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्न नगरपालिकालाई पत्राचार गर्‍यो । स्थानीय सरकारभित्र एकातिर पार्टीगत विवाद छ, त्यसमाथि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार मिचेर वडाध्यक्ष र नगर प्रमुखको दूरी बढाएको छ ।

योजना सम्पन्न गर्न समयमै ठेक्का खुलाउनुको साटो प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष विनियोजित रकमलाई ‘असारे बजेट’ मा किन परिणत गराएको ?

उपभोक्ता समिति मार्फत योजना सम्पन्न गराइने हो भने समन्वय र सहयोगका लागि नगरपालिकालाई समयमै जानकारी किन नगराइएको ? दुई वा सोभन्दा बढी वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा परेका योजनाहरूलाई सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम किन नगराइएको ?

योजना विवरण, योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया, गठन भई आएका उपभोक्ता समितिका नामावली लगायतका सूचनाहरू कर्मचारीहरूले किन लुकाएका ? लालीगुराँस नगरपालिकाका जनता यी प्रश्नका उत्तर प्रदेश–१ को सरकारबाट चाहन्छन् ।

(माबुहाङ तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका मेयर हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस