किन रोक्नु हुँदैन सरकारी सेवामा क्षमतावान् भित्र्याउने 'छड्के प्रवेश'?
निजामती सेवामा उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने प्रवेशमा रोक लगाइए प्रतिभावान् व्यक्ति भित्र्याएर सार्वजनिक प्रशासन सक्षम र सुदृढ बनाउने झिनो सम्भावना पनि अन्त्य हुनेछ।
सरकारी सेवा बाहिरका क्षमतावान् व्यक्ति पनि निजामती सेवामा आऊन् भनेर सरकारले उपसचिव र सहसचिव पदका लागि १०-१० प्रतिशत सीटमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको थियो। तर, उद्देश्य अनुसार यसलाई प्रभावकारी बनाउन पुनर्विचार गर्नेेतिर नलागी खुला प्रवेश नै बन्द गर्ने तयारी गरिएको छ।
सचिवहरूको सङ्ख्या र आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न सुझावमध्ये उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा पद्धति हटाउनुपर्ने सिफारिश समेत गरेको छ। सचिवहरूको मौजुदा सङ्ख्या र आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न सरकारले २०७८ माघ १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
छड्के प्रवेशलाई रोक्ने प्रतिवेदनको सुझावमा पर्याप्त बहस आवश्यक छ।
छड्के प्रवेशको नीति
२०३२ सालमा डा. भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पहिलो पटक छड्के प्रवेशको नीतिले स्थान पायो । त्यसै गरी २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको आयोगले पनि यो नीतिलाई महत्त्वका साथ स्वीकार गर्यो। निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले यो नीतिलाई कानूनको हैसियत दिएसँगै लागू भयो।
समाजका विभिन्न विधा र क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिहरू प्रवेश गराएर सरकार सञ्चालनलाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन गरिएको व्यवस्था उचित मूल्याङ्कन र अनुसन्धान विना नै हटाउन खोजिनु राम्रो होइन।
छड्के प्रवेशको मूल मर्म हो, निजामती सेवाको उच्च तहमा क्षमतावान् तथा मेधावी व्यक्तिहरू आकर्षित गरी प्रशासनलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउने। समाजका विभिन्न विधा र क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिहरू प्रवेश गराएर सरकार सञ्चालनलाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन गरिएको व्यवस्था उचित मूल्याङ्कन र अनुसन्धान विना नै हटाउन खोजिनु राम्रो होइन।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मार्फत यो नीति ल्याउँदै गर्दा के त्रुटि भयो भने, छड्के प्रवेशको १० प्रतिशतमा आन्तरिकबाट पनि दरखास्त दिन मिल्ने बनाइयो। जुन नीति निर्माणमा कर्मचारीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको उपज थियो। अहिले ३० वर्षको कार्यान्वयनको अनुभवपछि यो नीतिलाई कमजोरी सुधार गरेर लैजानुपर्नेमा खारेज गर्न खोजिनु आफैंमा अवैज्ञानिक कदम हो। केका आधारमा यस्तो गर्न खोजिएको हो, यो नीतिमा के समस्या देखियो, क्षमतावान् व्यक्ति आकर्षित गर्न नसकिएको भने कमजोरी कहाँ रह्यो भन्ने पक्षहरू प्रष्ट्याउन र केलाउन जरुरी छ।
निजामती सेवामा उच्च पदमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट पदस्थापनको साटो बढुवा प्रक्रियाबाट मात्रै पुग्ने प्रणालीले हदै संरचनामुखी र प्रक्रियामुखी बनाएको छ। बाहिर रहेका प्रतिभालाई निजामती सेवामा छिर्ने ढोका नै बन्द गरेर प्रशासनलाई लोसे र कमजोर मानिसको झुण्ड बनाउन खोजेको देखिन्छ।
घटेको आकर्षण
अहिले विश्वव्यापी रूपमै सरकारी सेवाले मेधावी जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन। नेपालमा पनि प्रतिभाशाली युवाहरूलाई सरकारी सेवाले त्यति आकर्षण गर्न सकेको छैन। क्षमतावान् जनशक्तिलाई निजी कम्पनी र गैरसरकारी संस्थाले आकर्षक सेवा–सुविधा दिएर लगिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई भित्र्याउन राखिएको सानो ढोका पनि बन्द गरे भने ती प्रतिभा सधैंका लागि बाहिरै रहन्छन्।
वैदेशिक रोजगारी, राम्रा सेवा–सुविधा दिने संस्थाहरूमा जान चाहने युवालाई निजामती सेवामा ल्याउन नयाँ र आकर्षक नीति चाहिन्छ। नेपालको निजामती सेवामा तलब र सेवा–सुविधा अन्य देशको तुलनामा निकै न्यून छ। आजको चरम महँगीमा निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलबले परिवार धान्नै मुश्किल छ। जसका कारण नैतिकवान् युवाहरू पनि सेवा प्रवेशपछि कमाइका बाटाहरू खोज्दै विभिन्न कारणले भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा फस्ने गरेका छन्। त्यसैले इमानदार र स्वाभिमानी व्यक्तिहरू न्यून तलब सुविधाका कारण निजामती सेवामा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। सरकारी सेवामा रहेकाहरू पनि आफू सरहका कर्मचारीले अरू देशमा र देशभित्रै पनि अन्य संस्थामा राम्रो सेवा–सुविधा पाएको देखेर हीनता पालेर बस्नुपरेको छ। यस कारण सरकारी सेवामा आकर्षण बढाउन आवश्यक पक्षमा ध्यान दिइनुपर्छ।
प्रतिभावान् जनशक्तिको खाँचो
उपसचिव र सहसचिव पदमा १०–१० प्रतिशत सीट खुला प्रतिस्पर्धाबाट मेधावी जनशक्ति आपूर्ति गर्ने नीति खारेज गर्ने निष्कर्षमा कार्यदल कसरी पुग्यो? त्यसका आधार के के हुन्? कुन अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा हटाउन खोजिएको हो? यी प्रश्न अनुत्तरित छन्। हाम्रा विद्यमान कर्मचारीको कार्यक्षमता कमजोर सावित भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी होइन। कर्मचारीको क्षमता नै सरकारको क्षमता हो। सरकारको क्षमता बढाउन कर्मचारी संयन्त्रको क्षमता बढाउनैपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलहरू सरकारमा आउँछन् जान्छन्, निरन्तर काम गर्ने त कर्मचारी नै हुन्।
चुनावअघि जनतासामु ठूल्ठूला सपना बाँडेर सरकारमा आउने दललाई उचित सुझाव दिन सक्ने दक्ष कर्मचारी छैनन्। दलहरूले नागरिकलाई बाँडेका सपना कति सम्भव छ, या छैन भन्ने सुझाव दिन सक्ने जनशक्तिको अभाव छ। नेता तथा दलका सपना कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रतिभावान् र कल्पनाशील कर्मचारी नहुँदा पनि देशले हासिल गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रगति पनि हुन सकेको छैन।
चुनावअघि जनतासामु ठूल्ठूला सपना बाँडेर सरकारमा आउने दललाई उचित सुझाव दिन सक्ने दक्ष कर्मचारी छैनन्। दलहरूले नागरिकलाई बाँडेका सपना कति सम्भव छ, या छैन भन्ने सुझाव दिन सक्ने जनशक्तिको अभाव छ।
राजनीतिक दल र नेताले जनमत बटुल्न अनेक वाचा गर्छन्, असम्भव सपना पनि देखाउँछन्। हाम्रो राज्यको वास्तविक क्षमता कति हो, सम्भाव्यता कस्ता विषयमा छन् भने उनीहरूलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तै, प्रशासनको उच्च पदीय दायित्वमा रहेकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विभिन्न बैठक हुन्छन्, जसमा देशको सार्थक प्रतिनिधित्व गर्न दक्ष जनशक्ति नै चाहिन्छ। त्यस्ता बैठकहरूमा अन्य देशका प्रतिनिधिहरू उच्च क्षमताका र विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा दीक्षित भएर आएका हुन्छन्। तिनका सामु हाम्रा जनशक्ति कमजोर भए हीनताबोध हुन्छ र आत्मविश्वास पनि खस्किन्छ। त्यस्तो अवस्थामा समान हैसियतमा बसेर वार्ता गर्न सक्दैनन्। जति माथिल्लो ओहोदा, उति नै क्षमता र सीप आवश्यक पर्छ।
खारेज होइन, परिमार्जन
छड्के प्रवेशको ३० वर्षको लामो अनुभवले के बताउँछ भने, पहिलो कुरा त यो जुन मर्मले जसका लागि व्यवस्था गरेको हो, तिनलाई आकर्षण गर्नै सकेन। दोस्रो, आन्तरिक सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनको माध्यम मात्रै भइरह्यो। छड्के सेवा आन्तरिक कर्मचारीका लागि पेवा जस्तै भयो। आन्तरिक सेवाका कर्मचारीहरूका लागि बाँकी ९० प्रतिशत हुँदाहुँदै उनीहरूलाई पनि छड्के प्रवेशको अवसर दिनु यो नीतिको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि हो। अहिले आएर कुनै वस्तुगत आधार विना यसलाई खारेज गर्नु अर्को भूल हुनेछ।
बरु यो नीतिमाथि स्वतन्त्र विज्ञहरू मार्फत अध्ययन गराई कसरी प्रभावकारी र फराकिलो बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्न जरुरी छ। छड्के प्रवेश निजामती सेवा बाहिरका लागि मात्रै हुनुपर्छ। राजपत्राङ्कित पहिलो र दोस्रोमा सीमित यो नीतिलाई त्यसभन्दा माथिका विशिष्ट श्रेणीमा पनि विस्तार गरिनुपर्छ। ती पदीय जिम्मेवारीमा कसरी र केकस्ता आकर्षण थपेर दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन सकिन्छ, त्यता सरकारले केही गर्नुपर्छ।
निजामती सेवा बाहिर रहन पुगेका प्रतिभाहरूलाई कडा प्रतिस्पर्धा मार्फत सहज प्रवेश गराउन विद्यमान नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। मुलुकले प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) भोगिरहेको सन्दर्भमा छड्के प्रवेशलाई बन्द गरिनुहुन्न। हाम्रो प्रतिभा व्यवस्थापनको नीति यति कमजोर छ कि परिणामतः मुलुक नै कमजोर हुन पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिभा आपूर्ति केन्द्र (ब्रेन गेन सेन्टर) स्थापना गरिएको छ। त्यसको मूल नीति विदेशमा रहेका प्रतिभालाई ल्याउने हो। जबकि, देशभित्रैका प्रतिभालाई पनि कसरी यहीं रोक्ने र तिनको उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ।
सरकारको विद्यमान प्रतिभा व्यवस्थापन नीतिमा रहेको कमजोरीलाई सुधार गरेर सबल बनाउनुपर्नेमा भएको सानो बाटो समेत बन्द गर्नतिर लाग्नु आत्मघाती कदम बाहेक केही होइन। जुन देशका नेताहरू अक्षम छन्, त्यहाँका प्रशासकहरू सक्षम हुनुपर्छ। त्यसैले प्रतिभालाई छेक्ने होइन, स्वागत गरिनुपर्छ।
थिङ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा विज्ञका रूपमा आबद्ध छन्।