सार्वजनिक बिदामा पनि चार अस्पताल खुल्ने
सरकारको सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले सेवाग्राहीलाई असर पर्ने भन्दै देशका विभिन्न शहरका चार अस्पतालले आइतबार पनि सेवा दिने जनाएका छन्।
सरकारको निर्णय अनुसार १ जेठबाट शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा लागू भएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई असर पर्ने बताउँदै कान्ति बाल अस्पताल, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी र भरतपुर अस्पताल चितवनले सेवा नरोक्ने जनाएका हुन्।
आयुर्वेद चिकित्सा विकास समितिको निर्देशन अनुसार सेवाग्राहीको हित र स्वास्थ्यको मौलिक हकलाई मध्यनजर गर्दै आइतबार पनि चिकित्सालयको बहिरङ्ग लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीले जनाएको छ।
कान्ति बाल अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्म लागि आइतबारका दिन कान्ति बाल अस्पतालको सेवा सञ्चालन हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै, भरतपुर अस्पतालले आइतबार सार्वजनिक बिदाको दिन बिहान साढे ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म न्यून शुल्कमा ओपिडी (पेइङ ओपीडी) सेवा सञ्चालन गर्ने बताएको छ। अस्पतालले आइतबारदेखि अन्यत्रका निजी अस्पतालमा भन्दा थोरै कन्सलटेशन शुल्क लिएर पेइङ ओपीडी सेवा दिने बताएको हो।
अस्पतालले जारी गरेको सूचनामा विशेषज्ञको कन्सलटेशन शुल्क ५०० रुपैयाँ र मेडिकल अफिसर कन्सलटेशन शुल्क ३०० रुपैयाँ तोकिएको उल्लेख गरेको छ। पेइङ अपरेशन सेवा बिहान साढे ९ बजेदेखि अपराह्न साढे ३ बजेसम्म र इमर्जेन्सी अप्रेशन नियमित शुल्कमा नै चौबीसै घण्टा हुने जनाइएको छ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले अस्पतालको ओपीडी सेवा दुई दिन बन्द हुँदा कर्णाली प्रदेशका विकट जिल्लाबाट स्वास्थ्य सेवा लिन आउने गरीब बिरामीलाई थप आर्थिक भार पर्नुका साथै समयमा सेवा लिन कठिनाइ हुने भएकाले सेवा बन्द नगर्ने जनाएको छ।
१३ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेर कार्यालय समय बिहान साढे ९ देखि साँझ साढे ५ बजेसम्म तय गरेको थियो। सरकारले निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाले दुई दिन बिदा आवश्यक भएको भन्दै स्वागत गरेका थिए। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दिन बिदा लागू गर्दा ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने समय कति राख्ने भन्ने विषयमा बहस भएको थियो। हाल अस्पतालमा मध्याह्न १ बजेसम्म मात्र ओपीडी सेवा सञ्चालन हुन्छ।
यस सम्बन्धी छलफलका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पेशागत संगठनका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका अधिकारीबीच दुई पटक बैठक बसे पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।