स्वास्थ्य संस्थामा दुई दिने बिदा कति व्यावहारिक?
उस्तै पनि भद्रगोल रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले ‘कोल्याप्स’ हुन सक्ने विज्ञहरूले चिन्ता जनाएका छन्।
अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा दुई दिन बिदा दिने सूचना २६ वैशाखको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै १ जेठबाट प्रत्येक शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिइने भएको छ। तर, यो निर्णय आकस्मिक सेवाको हकमा भने लागू हुनेछैन।
१३ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेर कार्यालय समय बिहान साढे ९ देखि साँझ साढे ५ बजेसम्म तय गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, २०७९ का लागि निर्धारण गरिएका दशैं र तिहारका सार्वजनिक बिदा बाहेक स्वास्थ्य सहित विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायले लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा भएमा गृह मन्त्रालयले समय निर्धारण गरे बमोजिम सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
यस्तै, सार्वजनिक बिदाको दिनमा सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने गरी सम्बन्धित निकायले कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ।
सरकारले निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाले दुई दिन बिदा आवश्यक भएको भन्दै स्वागत गरेका थिए। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दिन बिदा लागू गर्दा ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने समय कति राख्ने भन्ने विषयमा बहस भएको थियो। हाल अस्पतालमा मध्याह्न १ बजेसम्म मात्र ओपीडी सेवा सञ्चालन हुन्छ।
यस सम्बन्धी छलफलका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पेशागत संगठनका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका अधिकारीबीच दुई पटक बैठक बसे पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन।
कति व्यावहारिक?
देश संघीयतामा गए पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि जटिल किसिमको सेवा लिन देशभरबाट काठमाडौंका अस्पतालमा आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत अस्पतालमा दिनहुँ देशभरका बिरामी पुग्ने गरेका छन्।
यी अस्पतालले बिरामीको चाप धान्न र गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन्। त्यसैले आधारभूत सेवा लिनका लागि समेत ३१ प्रतिशत विपन्न नागरिक निजी स्वास्थ्य संस्था धाउने गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीति २०७२-७७ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आकस्मिक बाहेकका अन्य शल्यक्रिया दुई वर्षपछिसम्म सार्नु, ओपीडी टिकटका लागि लामो लाइन बस्नु, सम्बन्धित रोगका विषयविज्ञ नहुनु, शय्या अभाव भएर निजीमा रेफर गर्नु र जनशक्तिको चरम अभाव सरकारी स्वास्थ्य सेवाका समस्या हुन्। सरकारी अस्पतालको यस्तै समस्याका कारण निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएका कारण करीब १७ प्रतिशत नागरिक गरीब बनेको नेपाल हेल्थ एकाउन्ट २०१७ मा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य सेवा भद्रगोल अवस्थामा चलिरहेको वेला त्यसलाई सुधार्ने योजना ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ। यस्तो वेलामा सातामा दुई दिन बिदाले सेवा प्रवाहमा मात्रै नभएर स्वास्थ्य प्रणालीमै असर पार्ने उनीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, सातामा दुई दिन बिदा जायज भए पनि त्यसको मोडल निर्धारण नगरीकन लागू गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, प्रभावकारिता र पहुँच नसुधारी आइतबार पनि बिदा दिने निर्णयले जनतालाई सास्ती दिने जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्। “सामान्य सेवा लिन पनि दुर्गमदेखि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था नभएको भए सातामा दुई दिन बिदा दिनु राम्रो अवधारणा हो, तर त्यसो नहुँदा जनताले सास्ती मात्रै पाउँछन्,” मरासिनी भन्छन्।
दुई दिन बिदाको अवधारणा राम्रो भए पनि पुरानो तरीकाले काम गर्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन्। उनका अनुसार, त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओपीडी सञ्चालन गर्ने समय, सेवा प्रवाहको सिफ्ट, जटिल तथा साधारण शल्यक्रिया सेवा दिने समयको विस्तार, साधारण बेड र जनशक्तिको उल्लेख वृद्धि गरेर नयाँ निर्देशिका लागू गर्नुपर्छ। “पहिलेकै व्यवस्थापन र तरीकामा सेवा दिंदा भद्रगोल भइसकेको स्वास्थ्य प्रणाली ‘कोल्याप्स’ हुन पुग्छ,” डा. वन्त भन्छन्।
सातै दिन अस्पताल सञ्चालन गरेर कर्मचारीलाई दुई दिन बिदा दिन सकिने डा. मरासिनी बताउँछन्। त्यसो हुँदा अस्पतालको चाप र चिकित्सकको ‘वर्क लोड’ घट्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, त्यसो गर्न कर्मचारीको ‘ड्युटी सेड्युल’ मिलाउन जनशक्ति थप्नुपर्छ।
“सबैले सातामा दुई दिन बिदा पाउँदा डाक्टरले पनि पाउनुपर्छ, तर सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ मोडल नबनाई पहिलेको तरीकामा अस्पताल सञ्चालन गर्नु भनेको निजीलाई पोस्नु हो,” उनी भन्छन्, “अहिले पनि सरकारी अस्पतालबाट विभिन्न बहानामा निजीमा बिरामी रेफर भइरहेका छन्, पुरानै मोडलमा सातामा दुई दिन बिदा दिंदा त्यसको रफ्तार र सङ्ख्या दुवै बढ्छ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागू गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. संगीता मिश्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा स्वास्थ्यले केही गर्न नसक्ने बताउँछिन्। “अहिलेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्नुपर्ने भयो, तर सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँंग छलफल गरिरहेका छौं,” डा. मिश्र भन्छिन्।