स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधनबारे छलफल जारी छ: मन्त्री कार्की
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संशोधन गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताएका छन्।
स्थानीय चुनाव प्रचलित ऐन होइन, संविधान अनुसार गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको कार्कीले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्कीले भने, “संविधान र कानूनमा अन्तरद्वन्द्व छ। स्थानीय चुनाव संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार हुन्छ।”
संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगर सभाको निर्वाचन पदावधि सकिएको ६ महीनाभित्र गर्न सकिने प्रावधान छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने पदावधि सकिनुभन्दा दुई महीना अगावै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रचलित कानून अनुसार आगामी ५ चैतभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, सरकारले भने एक वर्ष निर्वाचन सार्ने गृहकार्य गरिरहेको देखिन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनका एक घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मंगलबार २०७९ चैतमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने बताएका थिए।
स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १६ मध्ये १४ वटा दलले भने आगामी वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन्।