तालीम दिएर औषधि बेच्न दिने विभागको प्रस्ताव
औषधि व्यवस्था विभागले तालीम दिएर औषधि बिक्री गर्ने बाटो खोल्न प्रस्ताव तयार गरेको छ।
अहिले फार्मेसी पढेर फार्मेसी काउन्सिलबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै औषधि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, विभागले १८ वर्षअघि गरेको आफ्नै निर्णय विपरीत औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकमा अजेन्डाका रूपमा नयाँ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लागेको हो।
२०६० सालमा औषधि सल्लाहकार समितिले तालीम दिएर औषधि बेच्न दिने प्रक्रियालाई रोक लगाएको थियो। त्यसयता फार्मेसी काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण नगरी औषधि बेच्न पाइँदैन।
विभागले तालीम दिएर औषधि बेच्न लाइसेन्स बाँड्ने विषयलाई बिहीबार बस्ने भनिएको समितिको बैठकमा लैजाने तयारी गरेको थियो। बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेपछि बैठक सोमबार सारिएको छ।
सोमबार बस्ने बैठकको ११ नम्बर अजेन्डामा रिफ्रेसर तालीम नलिई बसेका व्यवसायीलाई अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावमा ‘औषधि बिक्री-वितरणमा समावेश रहेका तर रिफ्रेसर तालीम नलिई बसेका व्यवसायीले विभागले तोकेको रिफ्रेसर तालीम लिएर औषधि बिक्री-वितरणमा समावेश रहेको प्रमाण सहित पेश हुन आएमा अन्तिम पटकका लागि व्यवसायी मान्यता प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएकाले प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको’ लेखिएको छ।
त्यस्तै ‘औषधि बिक्री-वितरणमा समावेश रहेका तर रिफ्रेसर तालीम नलिई बसेका व्यवसायीको एकमुष्ठ विवरण सङ्कलन गरी विभागले तोकेको रिफ्रेसर तालीम लिएमा व्यवसायी मान्यता प्रदान गर्न सिफारिश गर्ने’ निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ।
दक्ष फार्मेसी जनशक्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै तालीम लिएर औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तु बेच्ने लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गलत रहेको फार्मेसी काउन्सिलका अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, यो प्रस्ताव लैजाने तयारी गर्नुले आर्थिक चलखेलको आशङ्का उब्जिएको छ।
फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे यो औषधि सल्लाहकार समितिमा जानुपर्ने विषय नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, यो विषयमा सम्पूर्ण सरोकारवालासँगै बसेर नीतिगत छलफल गर्नुपर्छ। “यस विषयमा नीति बनाएर अघि बढ्न औषधि सल्लाहकार समिति उपयुक्त ठाउँ होइन। समितिले गर्नुपर्ने अन्य महत्त्वपूर्ण विषय हुँदाहुँदै यो विषय किन यहाँ आयो थाहा छैन,” अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्।
फार्मेसी काउन्सिलका रजिस्ट्रार सञ्जीव पाण्डे अहिले फार्मेसीको जनशक्ति नै उत्साहजनक रहेको बताउँछन्। रिफ्रेसर तालीम दिएर औषधि बिक्री लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने केही आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ।
फार्मेसी काउन्सिलबाट १६ हजारले परीक्षण उत्तीर्ण गरिसकेका छन् भने १० हजारले लाइसेन्स लिइसकेका छन्। यो सङ्ख्या पर्याप्त भएको फार्मेसी काउन्सिलले जनाएको छ।
अन्तिम पटक भन्दै तालीम गराउने र औषधि बेच्न दिने हो भने तीन–चार वर्ष लगाएर फार्मेसी पढ्नु र काउन्सिलले परीक्षा लिनुको कुनै औचित्य नभएको उनी बताउँछन्। “यो प्रस्ताव सोच्नै नसकिने किसिमको र अपारदर्शी छ,” उनी भन्छन्।
त्यस्तै, विभागले १० माघ २०५३ बाटै ‘ग’ वर्गका औषधि मात्रै बेच्ने औषधि पसल नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई उल्टाउँदै फेरि एक पटकका लागि भनेर प्रस्ताव तयार गरेको छ। प्रस्ताव नम्बर ९ मा ‘ग’ वर्गका औषधि बिक्री-वितरणका लागि सहज होस् भनेर प्रस्ताव लगिएको जिकिर गरिएको छ।
तर, अहिले ‘ग’ वर्गका मात्र औषधि बेच्न सम्भव नभएको फार्मेसी काउन्सिलका रजिस्ट्रार पाण्डे बताउँछन्। उनका अनुसार, नेपालमा ‘ग’ वर्गका मात्र औषधि कति छन् भनेर त्यसको अध्ययन-अनुसन्धान भएको छैन। दुई दशकअघि नै यस्ता पसल बन्द गर्ने निर्णय भइसक्दा पनि अन्तिम पटक भनेर फेरि निर्णय गर्न खोज्नु शङ्कास्पद भएको उनको भनाइ छ।
विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसी विभिन्न सरोकारवालाले राखेको माग छलफलका लागि सल्लाहकार समितिमा पठाउन लागेको बताउँछन्। सल्लाहकार समितिका विज्ञ टोलीले छलफलपछि निर्णय गर्ने भएकाले अहिले नै गलत काम भएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। “विभिन्न सरोकारवालाले राखेको मागमा छलफल गर्नु विभागको दायित्व हो, त्यसैले सल्लाहकार समितिमा लान प्रस्ताव तयार गरिएको हो,” केसी भन्छन्।