सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष र बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्न डा. केसीको माग
डा. गोविन्द केसीले सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले प्राविधिक विषय पढाउने कलेजबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णय अक्षरश: कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्। अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरू बारम्बार उल्लङ्घन गरेको डा. केसीको आरोप छ।
अहिले विश्वविद्यालय र स्कूल तहका कार्यक्रम एउटै संस्थाले चलाउन नसक्ने ऐनको प्रावधान मिचेर अधिकारीले स्नातक तहका कार्यक्रम चलाउने कलेजहरूमा सीटीईभीटीका स्कूल तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गराउने प्रयास गरेको उनले जनाएका छन्। यो गलत भएकाले रोक्नुपर्ने डा. केसीको भनाइ छ।
त्यस्तै, बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी अनियमिततामा संग्लग्न रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारले यसअघि गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको पनि केसीले जनाएका छन्। पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नगरे यथाशीघ्र आन्दोलन गर्ने उनले बताएका छन्।
यस्ता छन् डा. केसीका पाँच माग
१) खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस्। नर्सिङ लगायत विषय पढाउने कलेजहरूबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस्।
२) बीपी प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानबिन आयोग बनाएर छानबिन शुरू गरियोस्।
३) सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानून ल्याउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरू पूरा गरियोस्।
४) विसं २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्। अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस्।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरू भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरू गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस्। २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस्।
हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस्। काठमाडौं विश्वविद्यालयको आङ्गिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस्।
५) यसअघि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस्। तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस्।