बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेज
सरकारले नेपाल स्याटेलाइट प्रालि (हेलो नेपाल)लाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ।
१० मंसीरमा बसेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो।
असार मसान्तसम्म तोकिएको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि ५ कात्तिकमा बसेको बोर्ड बैठकले हेलो नेपालसँग भुक्तानीको विषयमा जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। बोर्डको निर्णय अनुसार, प्राधिकरणले १५ दिनभित्र जवाफ दिने गरी १२ कात्तिकमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
जवाफमा हेलो नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारित किस्ता रकम तिर्न थप समय पाएको भन्दै प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गर्न नसक्ने बताएकाे थियो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार, चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि २०७६ को पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरिएको हो। अब हेलो नेपालले अनुमतिपत्रका लागि पुनः निवेदन समेत दिन पाउनेछैन। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, हेलो नेपालको सेवा सञ्चालनमा छैन।
हेलो नेपालले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, लाइसेन्स नवीकरण शुल्क बापतकाे रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
यसअघि २०७६ को साउनमा पनि सरकारले स्याटेलाइट कम्पनीको लाइसेन्स रद्दको निर्णय गरेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानमा टेकेर हेलो नेपालले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।
कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि २१ पुस २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी किस्ता तिर्ने सुविधा दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम पाँच वर्षभित्र पाँच किस्ता स्वरूप भुक्तानी गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमा भुक्तानी नभए स्वतः लाइसेन्स रद्दको प्रक्रियामा जाने गरी निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार, प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट प्रालिलाई पाँच वर्षमा रु. एक अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ५३ हजार बक्यौता रकम भुक्तानीको समय दिएको थियो।