बलात्कारी जोगाउनेलाई कैद सजाय हुने अध्यादेश निष्क्रिय, अधिकारकर्मी भन्छन्–अपराधीको मनोबल बढ्न नदिऔं
बलात्कारी जोगाउन मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले अपराधीको मनोबल बढ्न सक्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
२९ भदौ २०७७ मा सामूहिक बलात्कारमा परेकी सप्तरी, डाक्नेश्वरी–७, ब्रहमपुरकी १६ वर्षीया संगीता मण्डललाई स्थानीय ‘अगुवाहरू’ ले प्रहरीमा उजुरी दिनबाट रोके। शुरूमा बलात्कारीलाई माफी दिए ५५ हजार रुपैयाँ दिने प्रलोभन देखाइयो।
‘मलाई पैसा होइन न्याय चाहिन्छ’ भनेर जसरी पनि उजुरी गर्न जाने अडान लिएपछि ती अगुवाहरूले ‘उजुरी गरेर गाउँको इज्जत फाले जे पनि हुनसक्ने’ धम्की दिए। सामूहिक बलात्कारको उजुरी समेत गर्न नपाएपछि संगीताले आत्महत्या गरिन्।
आरोपीहरू धर्म मण्डल, विष्णु मण्डल, रञ्जित मण्डल र बब्लु मण्डललाई जोगाउन मिलापत्र गराउन खोजेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय, कल्याणपुरले स्थानीय ‘अगुवाहरू’ जयकान्त मण्डल, वासुदेव मण्डल र सत्यनारायण मण्डललाई पक्राउ गर्यो।
त्यसको एक हप्तापछि बझाङ, मष्टा–२ की १२ वर्षीया सम्झना विकलाई बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा राजेन्द्र बोहरा पक्राउ परे।
बोहरा त्यही व्यक्ति थिए, जसले २९ साउन २०७७ मा १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको ठहर भएपछि गाउँलेले पाँच सय रुपैयाँ तिराएर छोडेका थिए। त्यति वेलै बोहरालाई कानूनी दायरामा ल्याइएको भए सम्झनाको ज्यान जाने थिएन।
बलात्कार जस्तो दण्डनीय अपराध गर्नेलाई मिलापत्रको नाममा कारबाही नगर्नु कति घातक हुन्छ भन्ने माथिका यी दृष्टान्तले देखाउँछन्। आफूलाई जान्नेसुन्ने ठान्ने जनप्रतिनिधिहरू नै कानून हातमा लिएर बलात्कारीलाई जोगाउने घटना दिनहुँजसो समाचारमा आउन थालेपछि २१ मंसीर २०७७ मा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरियो।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन गरेर मिलापत्र गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान राखियो। जस अनुसार, ‘करणी सम्बन्धी कसूर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसूरमा उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मञ्जुर गराउन वा कसूर गर्ने व्यक्ति र पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसका लागि दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न हुँदैन।
यस्तो अपराध गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरियो। यस्तो अपराधमा जनप्रतिनिधि संलग्न छन् भने थप ६ महीना कैदको समेत व्यवस्था गरियो। तर, बुधबारदेखि भने बलात्कारी जोगाउन मिलापत्र गराउनेलाई यो सजाय हुँदैन। संसद्बाट ६० दिनभित्र अनुमोदन गराउनुपर्ने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन अध्यादेश पारित नभएपछि यो कानून निष्क्रिय भएको हो।
बलात्कारी जोगाउने बढ्न सक्ने
अधिकारकर्मीहरू मिलापत्र गर्नेलाई सजाय गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि यस्तो अपराध फेरि बढ्न सक्ने बताउँछन्। महिला हिंसाको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएकी सन्जिता तिम्सिना भन्छिन्, “यो अध्यादेश आएपछि मिलापत्रका घटनामा कमी आएको थियो।”
रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापा तीन वर्ष सजाय तोकिएपछि हाकाहाकी अपराधी जोगाउन खोज्नेहरू केही हच्किएको अनुभव सुनाउँछिन्। अध्यादेश जारी भए यता रामेछाप र काभ्रेबाट दुई वटा मिलापत्र प्रयासको घटना आफूकहाँ आएको बताउँछिन्। काभ्रेको तिमालको उदाहरण दिंदै उनी भन्छिन्, “अपराधीहरूले पीडितको बुबालाई अघि सारेर मिलापत्र गर्न खोजेको देखियो।”
नेपाल अपाङ्गता महिला संघकी अध्यक्ष टीका दाहाल यस्तो कानूनको अभावमा मुद्दा फिर्ता वा बयान फेर्ने (होस्टायल)को संख्या बढ्न सक्ने बताउँछिन्।
“धम्की दिएर होस् वा प्रलोभनमा पारेर होस्, अपराधी जोगाउने अपराधी नै हो,” दाहाल भन्छिन्, “अपराधी जोगाउनेलाई सजाय नगर्ने हो भने उजुरी गर्नेको संख्या पनि कम हुन्छ।”
रक्षा नेपालकी अध्यक्ष थापा अध्यादेशबाट आएको कानूनलाई ऐनमा परिणत गर्नुपर्नेमा निष्क्रिय बनाउँदा अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “यस्तो विषयलाई राजनीतिक रंग दिनुभएन, जुन सरकारले ल्याएको भए पनि समाजको हितमा भएको कुरा खुरुखुरु पारित गर्नुपर्यो।”