सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्धको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझियो, पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने
सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले दायर गरेको रिटमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठबीच राय बाझिएपछि उक्त रिटको टुंगो पूर्ण इजलासले लगाउने सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
आजको इजलासमा न्यायाधीश केसीले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय राखेका थिए। त्यसैगरी न्यायाधीश श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश दिन नहुने राय व्यक्त गरेका थिए।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै २० असारमा रिट दर्ता गरेका थिए।
उनीहरूले श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुपूर्व आफूहरू बहालमा रहेको, ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १३३ (१) अनुसार बनाइएको विनियमावली अनुसार सेवासुविधा पाइरहेको बताएका छन्। र, यस मार्फत पाइरहेको सेवासुविधा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि, २०७५ ले गरेको व्यवस्थाभन्दा सुविधायुक्त भएको उनीहरूको भनाइ छ। साथै, हरेक ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीका लागि छुट्टै कल्याणकारी कोषको व्यवस्था समेत गरेको र कोषको योजनाभन्दा ब्यांकले दिइरहेको सुविधा बढी उपयोगी, व्यावहारिक र सरल भएको उनीहरूको तर्क छ।
पाइरहेको सेवासुविधा घट्ने गरी समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने भन्दै विभिन्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्।