विकास बजेट ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च, वैदेशिक सहयोग पनि एक तिहाइ मात्रै आयो
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि सरकारको विकास लक्षित पूँजीगत बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी रकम खर्च हुनै सकेन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन ३१ असारसम्ममा रू.२ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ। यो बजेटले छुट्याएको कुल पूँजीगत रकमको ६४.६९ प्रतिशत हो।
यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि विनियोजनका तुलनामा ५९ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको थियो। सरकारी अधिकारीहरूले पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसक्नुमा कोरोनाभाइरस महामारीलाई कारण देखाउँदै आएका छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तीन आर्थिक वर्षमा कुनै वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार पूँजीगत बजेटको खर्च हुनसकेन। तीन आर्थिक वर्षमा औसतमा वार्षिक लक्ष्यको ६७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ। पूँजीगत खर्च नहुनुले लक्ष्य अनुसार विकास निर्माणका काम अघि नबढेको संकेत गर्छ।
पूँजीगत खर्च नहुँदा विकास निर्माणको गतिविधिले अपेक्षा अनुसार गति नलिने हुँदा रोजगारीको अवसर बढ्दैन। बजारमा वस्तु र सेवाको माग अपेक्षा अनुसार बढ्दैन र अर्थतन्त्र सोचे जसरी चलायमान हुन पाउँदैन। यसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्छ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रू.१४ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्यसहित बजेट सार्वजनिक गरे पनि वर्षान्तसम्ममा रू.११ खर्ब ८० अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। अर्थात्, लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको हो।
खर्चमा मात्र होइन, गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग परिचालन पनि हुनसकेन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा रू.९ खर्ब ३८ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भयो, यो कुल वार्षिक लक्ष्यको ९२.७४ प्रतिशत मात्रै हो।
त्यसैगरी, सरकारले रू.६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक सहायता आउने अनुमान गरी बजेट बनाए पनि रू.२० अर्ब ५६ करोड मात्रै सहयोग भित्रियो। यसको अर्थ, सरकारले लक्ष्य राखेको दुई तिहाइ वैदेशिक सहायता ल्याउन सकेन।
पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर आम्दानी र खर्च दुवै लक्ष्य अनुसार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि सरकारले रू.१६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षमा भएको कुल खर्चको अनुपातमा करीब ४० प्रतिशत ठूलो हो।
यद्यपि, अघिल्लै सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको यो बजेट संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने वा नयाँ बजेट ल्याउने भनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन।