अनुकूलन योजनाको तयारी लागि बजेट सुनिश्चित हुनुपर्नेमा नेपालको जोड
नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको तयारी र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)को सचिवालयद्वारा आयोजना गरिएको जून–मे संस्करणको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले उक्त कुरामा जोड दिएको हो। सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि नेपाल जस्ता अति कम विकसित देशको आर्थिक, प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका साथै अनुमानयोग्य र सुनिश्चित जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि विकसित राष्ट्रले तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
कोरोनाभाइरसका कारण भर्चुअल माध्यमबाट भएको सम्मेलनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख डा.राधा वाग्लेको नेतृत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, अर्थ मन्त्रालयसहित विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसहित ३५ जनाले भाग लिएका थिए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा बढी मात्रामा देखिएको र उच्च हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परिरहेको र पर्नसक्ने प्रभावको अध्ययन–अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई नेपालले महत्त्व दिएर उठाएको थियो।
जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको हानिनोक्सानी तथा क्षतिलाई सम्बोधन गर्नका लागि क्षति तथा नोक्सानीको वार्सा अन्तराष्ट्रिय मेकानिज्म र सान्टिगो नेटवर्कको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रको २६औं सम्मेलन (कोप–२६)मा छलफलको विषय बनाउनुपर्नेमा नेपाल लगायत अति कम विकसित देशहरूले माग राखेका थिए।