संरक्षित क्षेत्रभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न दिने कार्य अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
संरक्षित क्षेत्रभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न दिने सरकारको तयारीमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले संरक्षित क्षेत्रभित्र विद्युत् उत्पादनका लागि दिने कार्य तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुलाई सर्वोच्चले मुलुकको धरोहर भनेको छ। “राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकका दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन्। यसलाई संरक्षण गर्नु सबैका कर्तव्य र दायित्व हो,” सर्वोच्चले भनेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने गरी औचित्य र विवेकसम्मत कारण विना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५, ५ (ङ), ५ (च) र ५ (ञ) मा रहेको प्रावधानको अन्तरनिहित भावनाको विपरीत तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ मा भएको संशोधित व्यवस्था र थप गरेको दफा १५ को व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्नेै र दफा १५ थप गर्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८–२–१३ को निर्णय तथा उल्लिखित कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ को संशोधित प्रावधान र दफा १५ को थप प्रावधान हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।”
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न दिन सक्ने गरी कार्यनीति संशोधन गरेको थियो। त्यस सम्बन्धी कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।