सरकारलाई कर उठाउने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेश खारेज
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएको छ। यसअघि निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनसम्म कर नउठाउन भनी दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै कर उठाउने बाटो खोलेको हो।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै कर उठाउने बाटो खोलिदिएको हो। मंगलबार सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “एक न्यायाधीशको इजलासबाट ‘कर वितरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू नगराउनू, बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउनसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ भनी भएको आदेश परिवर्तन गरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि मात्र कर वितरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४९ (२) (३) बमोजिम यो आदेश गरिएको छ।”
निषेधाज्ञामा सरकारले कर उठाउन खोजेपछि अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले २ जेठमा अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन्। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै ६ जेठमा न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बाटोको म्याद छोडेर निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यो अवधिमा जरिवाना नलिन पनि भनेको थियो।
त्यो आदेशलाई खारेज गर्दै न्यायाधीशद्वय भट्टराई र सुवेदीको इजलासले कर र जरिवाना उठाउने बाटो खोलिदिएको हो। यसका लागि सरकारलाई आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ बमोजिम गर्नू भनेको छ।
आर्थिक ऐनको दफा १९ मा कर बुझाउने प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसमा भनिएको छ, “मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४ तथा यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लिखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ।”
सर्वोच्चको आदेश अनुसार, अब अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउन आर्थिक ऐनको यही दफामा टेकेर कर बुझाउने अवधि तोक्न सक्नेछ। त्यसरी तोकेको अवधिमा कर बुझाउनुपर्नेछ। त्यो अवधिमा कर नबुझाउनेलाई जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्य सर्वोच्चको आदेशपछि व्यवसायी र सरकारलाई सहज हुने गरी व्यवस्था गरिने बताउँछन्। “सरकारलाई कर उठाउन सजिलो हुने र व्यवसायीलाई पनि मर्का नपर्ने गरी व्यवस्था गर्छौं,” महानिर्देशक आचार्य भन्छन्।