‘निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्य छैन, कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्छौंं’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्य नहुने बताएको छ।
आयोगले ३० जेठमा यादव समूह र जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले एक-अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय निष्पक्ष र तटस्थ नभएको यादव समूहको भनाइ छ।
“निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहित भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हित अनुरूप आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ,” अध्यक्ष यादवद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्वाचन आयोगले गरेका उपरोक्त काम–कारबाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी उपचारका लागि लडाइँ जारी रहने समेत जानकारी गराउँछौं।”
आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपाको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधा अनुरूप बङ्ग्याई अपव्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रूपले वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिएको यादवले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
जसपाको १७ जेठमा बसेकोे कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपि समेत संलग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम ठाकुर लगायत केही सदस्यहरूलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गरेकाे थियाे। त्यस्तै, पार्टीको जिम्मेवारी र पदबाट हटाई अद्यावधिक गर्न दिएको पत्रका साथै निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरू समेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नका लागि पठाएको यादवले जानकारी दिएका छन्।
यादव समूहले अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यद्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निकाल्ने निर्णय गरेको थियो। अर्का अध्यक्ष ठाकुर समूहले पनि उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेका थिए। आयोगले दुवै पक्षको पत्रलाई मान्यता नदिएपछि यादव समूहले त्यसको विरोध गरेको हो।
२९ जेठमा यादव समूहले शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादव, चन्दा चौधरीसहित नाै मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।