आर्थिक वर्ष सकिन एक महीना बाँकी हुँदा विकास खर्च ४० प्रतिशत मात्रै
आर्थिक वर्ष सकिन एक महीना बाँकी हुँदा सरकारको विकास लक्षित पूँजीगत बजेट करीब ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, ३१ जेठसम्ममा रू.१ खर्ब ४३ अर्ब पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ, जुन वार्षिक कुल विनियोजनको ४०.५४ प्रतिशत हो। चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रू.३ खर्ब ५३ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो।
अघिल्ला वर्षहरू जस्तै यो वर्ष पनि सरकारको पूँजीगत खर्च लक्ष्यका तुलनामा निकै थोरै भएको छ। कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण पनि खर्च शिथिल छ। पूँजीगत खर्च शिथिल हुनुको अर्थ विकास निर्माणका गतिविधि सुस्त हुनु हो।
विकास निर्माणको गति धीमा हुँदा रोजगारीको अवसर गुम्छ भने अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुने गति सुस्त हुन्छ। पछिल्लो एक दशकमा हरेक वर्ष लक्ष्य अनुसारको खर्च हुनसकेको छैन।
अहिलेसम्मको खर्च प्रगति हेर्दा बाँकी एक महीनामा सरकारले लक्ष्य भेट्न कुल विनियोजनको झन्डै ६० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, यो असम्भव छ।
महालेखाका अनुसार, ३१ जेठसम्ममा सरकारको कुल वार्षिक बजेट विनियोजनको ६२.१७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू.१४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो।
साधारण प्रकृतिका नियमित दायित्व अन्तर्गतका कामका लागि रू.९ खर्ब ४९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा जेठसम्ममा करीब ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको निकै थोरै खर्च हुने भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू.१६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ।
जेठसम्ममा सरकारले वार्षिक राजस्व संकलन लक्ष्यको ८०.२९ प्रतिशत संकलन गरेको छ। यो वर्ष रू.१० खर्ब ११ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा जेठसम्ममा रू.८ खर्ब १२ अर्ब संकलन भएको छ।
निषेधाज्ञाका कारण व्यावसायिक गतिविधि शिथिल भएका कारण लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा व्यवसायीलाई करका लागि ताकेता नगर्न र निषेधाज्ञा सकिएको एक महीनापछि मात्रै राजस्व उठाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएका कारण कर प्रशासन अप्ठ्यारोमा परेको छ।