नेपाल पक्षले किन छाडेन मुख्यमन्त्री राईको साथ?
केन्द्रसँगै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गरिरहेको माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रदेश १ मा भने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको साथ छाडेको छैन। यो मिलन कि नयाँ रणनीति?
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालको साथ नपाउँदा गत वैशाखमा कर्णालीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकार ढाल्न सकेन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि नेपाल पक्षकै १७ सांसदको बलमा टिकेको छ।
लुम्बिनी र बागमती प्रदेश सभाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन पनि पूर्वमहासचिव नेपाल पक्षको समर्थनमा विपक्षी गठबन्धनले जित्यो। प्रतिनिधि सभादेखि प्रायः सबै प्रदेश सभाहरूमा नेपाल पक्ष विपक्षीको साथमा उभिएको छ।
तर, प्रदेश १ भने त्यसको अपवाद बनेको छ। प्रदेश सभामा बिहीबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राई एमाले अध्यक्ष ओली पक्षका हुन्।
नेपाल निकट नेता तथा सांसद राजेन्द्र राई प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्ने बताउँछन्। “पार्टीभित्र उहाँहरूसँगको हाम्रो असहमति आफ्नो ठाउँमा छ,” नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सल्लाहकार समेत रहेका सांसद राई भन्छन्, “तर, संसद्मा प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन असहयोग गर्दैनौं।”
सांसद राईको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने १ असारमा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पनि सजिलै पारित हुने देखिन्छ। किन भने ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ एमालेको बहुमत छ।
गाउँ एकाइदेखि केन्द्रसम्म पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका दुई समूहबीच प्रदेश–१ मा मिल्नुको कारण के हो त? यो मिलन भन्दा पनि रणनीतिका रुपमा अंगिकार गरेको देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार नेपाल पक्ष बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा ह्विप उल्लंघन गरेर कारबाहीको भागीदार बन्न चाहँदैन। “बजेट पारित नभए पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन, त्यही भएर हामीले आफ्नो हतियार जहाँ पायो त्यहाँ प्रयोग गर्न नखोजेका हौं,” नेपाल पक्षका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, “विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था आएपछि भने हामी सरकारलाई साथ नदिन सक्छौं।”
एमाले प्रवेश गरेका माओवादीका सांसद टंक आङबुहाङ पदमुक्त भएकाले प्रदेशमा ९२ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ।
एमाले एक्लैका ५१ सांसद छन्। त्यसमध्ये ओली पक्षमा ३३ र नेपाल पक्षमा १८ जना छन्। नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक–एक सांसद छन्।
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा जस्तै नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दियो भने शेरधन राई नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने देखिएको छ।