मुख्यमन्त्री बन्लान् त कृष्णचन्द्र नेपाली?
नेकपा (एमाले)का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मत गुमाएसँगै नयाँ सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ। अब विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन सक्ने देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत गुमाएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले नयाँ सरकार बनाउने बताए। नेपालीले भने, “विपक्षी गठबन्धनका सबै दल मिलेर सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्छौं। हाम्रो बहुमत पुग्छ।”
यसअघि गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले २९ वैशाखमा गुरुङलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा तथा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मिलिजुली सरकार बन्न नसकेमा उपधारा ४ बमोजिम ठूलो दलको सरकार बन्ने व्यवस्था यो उपधारामा छ।
गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हाे। जसका आधारमा गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिन नसकेमा उपाधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुन्छ।
प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा १६८ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।”
यो व्यवस्था अनुसार अब नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता नेपालीले सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गर्ने बताएका हुन्। बिहीबार प्रदेश सभामा भएको मतदानको अवस्थालाई हेर्दा पनि उनले बहुमत जुटाउनसक्ने देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २७ मत खसेका थिए। एमालेका २७ जना सांसदले नै मतदान गरेका थिए।
त्यस्तै, विपक्षमा ३० मत खसेका थिए। जसमा नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र जना समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुई सांसद रहेका छन्।
जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा मतदानमा सहभागी भएनन्। उनी पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै तटस्थ बसे।
त्यस्तै, युवा तथा खेलकुदमन्त्री समेत रहेका सांसद राजिव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) बैठकमा उपस्थित भएनन्। उनले मुख्यमन्त्री गुरुङको साथ छाडेका छन्।
अब कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनमोर्चाका दुई र जसपाका दुई गरी ३० सांसद छन्। जनमोर्चाका अर्का सांसद थापाले सहयोग गरेमा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्छ। उनले साथ दिने संकेत गरेका छैनन्।
यसमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेले साथ दिएमा पनि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न सक्नेछ। विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने वा नदिनेमा उन केही बोलेका छैनन्।
यो बाहेक पनि विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन अर्को बाटो खुलेको छ। बिहीबार विश्वासको मतको प्रस्तावमा भएको मतदानले तेस्रो बाटो खुलेको हो।
यसअघि जनामोर्चाले थापालाई पदबाट हटाएको थियो। तर, सर्वोच्चले थमौति गरेको थियो। बिहीबार ह्वीप उल्लंघन गरेसँगै जनमोर्चाले फेरि उनलाई कारबाही गरेर सांसद पदबाट हटाउने सक्ने भएको छ।
उनी कारबाहीमा परे भने विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्छ। एक सांसद घट्दा प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय बन्छ। यस्तो हुँदा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग अहिले पनि ३० सांसद छन्।
यसअघि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपनि मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका २८ सांसदले २ वैशाखमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको चाल पाएपछि उनले १ वैशाखमै मध्यराति संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।
अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न १३ वैशाखमा संसद् अधिवेशन बोलाइएको थियो। त्यसमा पनि एमाले सांसदले झमेला गरेर चल्न दिएका थिएनन्।
त्यसको दुई सातापछि २७ वैशाखमा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान तय भएको थियो। तर, मुख्यमन्त्री गुरुङ अविश्वास प्रस्ताव छल्न २६ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा उनलाई नै २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। संवैधानिक बाध्यता अनुसार २७ जेठमा उनले विश्वासको मत लिएका हुन्। यसान उनी असफल भएका छन्।