सक्ने व्यवसायीले राजस्व बुझाउन निजी क्षेत्रका तीन संस्थाको अनुरोध
निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले हाल सञ्चालनमा रहेका र सक्नेले समयमै राजस्व बुझाउन अनुरोध गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अनुरोध गरेका हुन्।
तीन संस्थाले निषेधाज्ञाको समयमा राजस्व बुझाउन नसकेका व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन पनि माग गरेका छन्।
“निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरुपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशूल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो अवस्था मनन् गरी राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी, व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसमक्ष अनृुरोध गर्दछौं।”
निजी क्षेत्र र सरकारबीच अवसर र जोखिम बाँडेर महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने भन्दै विज्ञप्तिमा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमीले गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रु. १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखे पनि त्यो उठाउन चुनौतिपूर्ण रहेको यी संस्थाले जनाएका छन्।
यी संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा ७० प्रतिशत व्यवसायमा असर परेको अनुमान गरेका छन्।
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नबुझाएबापत् ताकेता नगर्न तथा यो अवधिको जरिवानासमेत नलिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ।
सर्वोच्चले निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको थियो।
व्यवसायीहरूका तीन छाता संस्थाले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यवसायी, कर्मचारीलगायतको लागि खोपको माग पनि गरेका छन्।