सर्वोच्चले सरकारसँग खोज्यो- अक्सिजन अभावमा संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था नआउने सुनिश्चितता
सर्वोच्च अदालतले अक्सिजन र अन्य औषधिको अभावमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था आउन नदिन विस्तृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार त्यस्तो आदेश दिएको हो। संविधानको धारा ३५ ले सबै नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै सर्वोच्चले कोभिड–१९ को महामारीका कारण सर्वसाधारण अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अन्य स्वास्थ्योपचार प्राप्त गर्न नपाई जीवनको हकबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्था आएको बताएको छ।
“कोभिड–१९ को महामारीका कारण नागरिक उपचार नपाई मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था हो। जनताको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको सबैभन्दा महत्त्वको जिम्मेवारी हो। स्वास्थ्योपचार नपाएर नागरिकको मृत्यु हुनु भनेको राज्य नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वप्रति गम्भीर र संवेदनशील नभएको अवस्था हो,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “साधनस्रोतको अभाव लगायत कुनै पनि बहानामा सरकारले जनताको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन।”
यस्तो छ सर्वोच्चले सरकारका नाममा जारी गरेको आदेश :
१) सात दिनभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देहायका विषयहरूमा राज्यको जिम्मेवारी वहन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको एक स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउने।
(क) अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा स्थान वा शय्याको अभावमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनुनपर्ने सुनिश्चितता।
(ख) अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचारको अभावका कारण कोरोना संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना नहुने।
(ग) गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितका लागि आवश्यकता अनुसार सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) वा भेन्टिलेटरको उपलब्धताको सुनिश्चितता र सोको समन्वय र व्यवस्थापनका लागि एक क्वीक रेस्पोन्स टीम गठन गर्ने।
(घ) सबै संक्रमितहरूको उपचारमा सहज र समान पहुँच स्थापित हुने सुनिश्चितता।
(ङ) प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार हुनसक्ने पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने।
(च) सबै जनताले क्रमशः कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पाउने र पहिलो चरणको खोप पाइसकेको व्यक्तिले निर्धारित समयभित्र दोस्रो चरणको खोप लगाउन पाउने।
(छ) तेस्रो चरण वा यसपछि आउन सक्ने सम्भावित संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी पूर्वतयारी गर्ने।
२) उक्त कार्ययोजनामा राज्यका तर्फबाट सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने समयबद्ध तालिका, सो जिम्मेवारी पूरा गर्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापको विवरण, कार्य प्रगति देखिने सूचक र जिम्मेवार अधिकारी स्पष्ट देखिनुपर्ने।
३) सम्बन्धित अधिकारीबाट जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेमा सोप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने।
४) कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिन रकमान्तर लगायतका आवश्यक सबै प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्रोतसाधनको सुनिश्चितता गर्ने।
५) आमनागरिकलाई सुसूचित गराउन उल्लिखित कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने।
६) महामारीको अवस्था समाप्त नभएसम्म उल्लिखित कार्ययोजना बमोजिम भए गरेका कामकारबाहीको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक १५ दिनमा यस अदालतको अनुगमन महाशाखामा पेश गर्ने र आवश्यक निर्देशनका लागि इजलास समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने।